जनप्रतिनिधि ले के गर्नुहुन्छ, के गर्न हुँदैन ? यस्तो छ अाचारसंहिता

काठमाडौं, २४ असार । स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिले जथाभावी सुविधा तोक्न र बढाउन पाउनेछैनन् । सुविधा तोक्दा वा बढाउँदा आन्तरिक स्रोतको अंश छुट्याएर गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसरी लिएको सुविधाको पनि नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्छ । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ–आइएनजिओ–एनजिओ वा व्यक्तिबाट भत्ता र सुविधा लिनुहुँदैन । हरेक पदाधिकारी र सदस्यले आफूले लिएको सुविधा आमनागरिकको पहुँचमा पुग्नेगरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । कार्यालयको कामबाहेक तहको आर्थिक वा भौतिक स्रोत–साधन प्रयोग गर्न हुँदैन । दायित्वभित्रको काम गर्न आनाकानी गर्ने, ढिला गर्ने वा झन्झट थप्ने काम गर्न पाइँदैन । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको काम गर्ने आश्वासन दिन हुँदैन । सभाले स्वीकृत नगरी टोल र सभापिच्छे योजना बाँड्दै हिँड्न हुँदैन । आफू संलग्न वा निकट दल वा संस्थालाई मात्र लाभ हुने र सुविधा पुग्ने गरी निर्णय गर्न पाइँदैन । गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगरपालिका प्रमुखले पदाधिकारीहरूबीच जिम्मेवारी, अधिकार, सुविधा वा दायित्व बाँडफाँड गर्दा राजनीतिक आस्था, जात, धर्म वा लिंगका आधारमा विभेद गर्न हुँदैन । जनप्रतिनिधिले शिष्ट र मर्यादित शब्द प्रयोग गर्नुपर्नेछ । सामाजिक आचारण शालीन र स्वाभाविक हुनुपर्नेछ । अरूविरुद्ध अतिसयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुहुँदैन । कार्यपालिका र सभाका सदस्यहरू, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूबीच एक–अर्काप्रति लाञ्छना लगाउने, रिसराग देखाउने वा अर्को विषयमा अप्रासंगिक टीका–टिप्पणी गर्न पाइँदैन ।स्थानीय तह, त्यसका निर्णय, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई होच्याउने अभिव्यक्ति दिन हुँदैन । जनप्रतिनिधिले कार्यालय समय र पदीय काममा हुँदा मादकपदार्थ सेवन गर्न पाइँदैन । कार्यालय हाताभित्र, सभा–समारोह तथा बैठकमा धुम्रपान, खैनी, सुर्ती, गुट्का वा पान खान हुन्न । जुवातास खेल्ने, बाजी लगाउने काम गर्न पाइँदैन । जनप्रतिनिधिले बोक्सी, धामी–झाँक्री तथा झारफुकलाई बढावा दिनुहुँदैन । यस्तै, कानुनले बन्देज गरेका र सामाजिक मर्यादाविपरीत कुरीतिलाई बढावा दिन हुँदैन । जनप्रतिनिधिले कुनै चाडपर्व वा उत्सव मनाउँदा आर्थिक तडकभडक देखाउन हुँदैन । आफ्नो तहभित्र हुने बालविवाह, दाइजो प्रथा, व्यक्तिगत घटना दर्ता नगर्ने, खोप नलगाउने, छुवाछूत तथा उचनिचको भावना अन्त्य गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ । पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले काम गरेबापत नगद, उपहार, पुरस्कार, चन्दा लिनुहुँदैन । तहसँग स्वार्थ जोडिएको वा सम्भाव्य स्वार्थ भएको आमन्त्रण, भोजभतेर, खानपिन, मनोरञ्जन, बसोवास सुविधा, भाडा सुविधासमेत दिनुहुँदैन । पालना नगरे के हुन्छ ? आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्नु पदाधिकारी तथा सदस्यको कर्तव्य मानिएको छ । स्थानीय तहका प्रमुखले यो आचारसंहितामा बाँकी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई हस्ताक्षर गराउनुपर्नेछ । आचारसंहिता कार्यान्वयनको स्थिति समय–समयमा स्थानीय तहका दल, स्थानीय विकास मन्त्रालय र प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनुपर्छ । आचारसंहिता उल्लंघन भएमा निजमाथि लागेको आरोप र उसमाथि सिफारिस भएको कारबाहीको विवरणसमेत पदाधिकारीसम्बद्ध दललाई जानकारी गराइनेछ । र, त्यसबारे आमनागरिकले समेत बुझ्ने भाषामा सार्वजनिक गरिनेछ ।