मतदाताले सबै उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न पाउने कानुन बन्दै

काठमाडौं, २५ असार । निर्वाचनमा मन परेको उम्मेदवारलाई मत दिन पाइने कानुनी व्यवस्था त अहिले नै छ । तर, कुनै पनि उम्मेदवार मन परेन भने के गर्ने ? कसैलाई पनि मत दिन्नँ भन्नेले पनि अब घरमै बस्नुपर्दैन, मतदान केन्द्रमा गएर कुनै पनि उम्मेदवार ठीक छैनन्, कसैलाई पनि मत दिन्नँ भन्न पाइने कानुनी व्यवस्था नेपालमा पनि हुन लागेको छ । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा सबै उम्मेदवार वा दललाई मतदानमार्फत अस्वीकार गर्न सकिने ‘नन अफ द एभोब (नोटा)’ व्यवस्था प्रस्ताव छ । सो मस्यौदा संसद्बाट पारित भए आयोेगले मतपत्रमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्नेछ । मतपत्रमा कसरी उल्लेख गर्ने भन्नेचाहिँ विधेयक पारित भएपछि तय हुने आयोगले जनाएको छ । विधेयकको दफा ७५ मा सबै उम्मेदवार वा दललाई मतदाताले अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था छ । आयोगले विधेयक गृह मन्त्रालय पठाइसकेको छ । आयोगसम्बन्धी विधेयक कानुन मन्त्रालय हुँदै राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलपछि संसद्मा पुग्नेछ । मस्यौदामा भनिएको छ, ‘मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवार वा दलप्रति समर्थन छैन भनी मतदान गर्न सक्नेछन् । उक्त प्रयोजनका लागि आयोगले मतपत्रमा आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ ।’ पूर्वकामु प्रमुख आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा पनि आयोगले नन अफ द एभोव(नोटा)को प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, सरकारले सो व्यवस्था हटाएर ऐन पारित गराएको थियो । सात प्रदेशमा ५५० सदस्य निर्वाचन आयोगका अनुसार सातवटा प्रदेशबाट पाँच सय ५० प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । तर, कुन प्रदेशबाट कति संख्यामा सदस्य निर्वाचित हुने भन्ने यकिन भएको छैन । हरेक प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुने सदस्यको दोब्बर सदस्य प्रदेशसभामा निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, प्रतिनिधिसभाको नै क्षेत्र निर्धारण गर्ने आयोगसमेत गठन भएको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभामा एक सय ६५ र प्रदेश सभामा ३३० सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । त्यस्तै, समानुपातिकबाट प्रतिनिधि सभामा एक सय १० र प्रदेश सभामा २२० सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । निर्वाचनमा को उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् ? -भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको । – संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको । -जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको । – बहुविवाहसम्बन्धी मुद्दामा सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको। नोटा अर्थात् सबै उम्मेदवारलाई अस्वीकार नन अफ द एभोब वास्तवमा मतपत्रमार्फत प्रकट हुने जनताको वैधानिक विद्रोह हो । तत्कालका राजनीतिक दल, प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारप्रतिको आक्रोश मात्र होइन, निश्चित विचारधाराबाट निर्देशित राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको असहमति पनि हो । ‘नन अफ द एभोब’ अर्थात् कसैलाई पनि मत दिन्नँ भन्ने मत बढी भएमा जनताले तत्कालीन उम्मेदवार र तिनका राजनीतिक दललाई स्वतः अस्वीकृत गरेको ठहर्छ । कानुनी रूपमा कुनै एक उम्मेदवारलाई विजयी मान्न सकिएला, तर उसले नैतिक धरातल भने पक्कै पनि गुमाउनेछ । त्यस्तोमा वैकल्पिक उम्मेदवार, राजनीतिक दल वा व्यवस्थाको खोजी गर्ने अवस्था आउन सक्छ । नोटामा नै बढी मत आए के गर्ने ? निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका दल वा उम्मेदवारलाई भन्दा कसैलाई पनि मत दिन्नँ (नन अफ द एभोब) मा मत धेरै भएमा के गर्ने ? प्रश्न यो पनि छ । यो विषयमा निर्वाचन आयोगभित्र छलफल भए पनि टुंगो लागेको छैन । तत्कालीन कामु प्रमुख आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले उम्मेदवारको भन्दा ‘नन अफ द एभोव’ मा मत धेरै भए दोस्रो चरण पनि निर्वाचन गर्ने विषयमा छलफल भएको बताए । दोस्रोपटक भन्दा बढी भने निर्वाचन नगर्ने गरी ऐनमा उल्लेख गर्ने तयारी भएको थियो । तर, अहिले यसबारे आयोगले प्रस्ट केही बताएको छैन । आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलका अनुसार संसद्बाट सो व्यवस्थासहित ऐन पारित भएमा के गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । ‘उम्मेदवारको भन्दा बढी मत नन अफ द एभोवमा आउँदैन भन्ने आयोगको विश्लेषण छ,’ पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने । १४ देशमा ‘नन अफ द एभोव’ लागू संसारमा सबैभन्दा पहिला फ्रान्समा नन अफ द एभोव (नोटा) को व्यवस्था सुरु भएको हो । दोस्रोमा बेल्जियम र तेस्रोमा ब्राजिलले यस्तो व्यवस्था सुरु गरेका हुन् । फ्रान्स, बेल्जियम, ब्राजिल, ग्रिस, युक्रेन, चिली, बंगालदेश, स्टेट अफ नेभदा, फिनल्यान्ड, अमेरिका, कोलम्बिया, स्पेन, स्विडेन र भारतमा पनि यो व्यवस्था लागू छ । ऐन पारित भएमा यो व्यवस्था अपनाउने नेपाल १५ औँ देश हुनेछ । भारतको सर्वोच्च अदालतले नन अफ द एभोवको व्यवस्था लागू गर्न फैसला दिएपछि अघिल्लो निर्वाचनदेखि यो व्यवस्था गरिएको हो । नेपालमा पनि नन अफ द एभोवको विकल्प माग गर्दै अधिवक्ता स्वागत नेपालले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनको दाबीअनुसार सर्वोच्च अदालतले सो आदेश दिएको हो । मतदाताले दल र उम्मेदवार अस्वीकृत गर्न पाउँछन् नीलकण्ठ उप्रेती पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नागरिकले मताधिकार प्रयोग गर्दा कुनै पनि उम्मेदवार र दल चित्त नबुझे सबैलाई अस्वीकृत गर्ने व्यवस्था पनि हुन्छ । यस्तो व्यवस्थालाई लोकतन्त्रको उच्चतम प्रयोग भन्न सकिन्छ । अर्थात् मतदाताले आफूलाई मन परेको उम्मेदवार छान्न वा नछान्न पनि पाउँछन् । उम्मेदवारहरूको राजनीतिक, नीतिगत, आर्थिक र नैतिक आचरण कमजोर छ भन्ने लागेमा ‘नन अफ द एभोब’ (कसैलाई पनि मत दिन्नँ भन्ने) विकल्प प्रयोग गर्न सकिन्छ ।