प्रधानन्यायाधीशका लागि पराजुली संसद्बाट सर्वसम्मत : यस्ता छन् पराजुलीका ३९ प्रतिबद्धता

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित गोपाल पराजुलीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ । आइतबार बसेको समिति बैठकले पराजुलीको सुनुवाइलगत्तै नाम अनुमोदन गरेको हो । पराजुलीविरुद्ध समितिमा कुनै उजुरी परेको थिएन । समितिको निर्णयसँगै पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो खुलेको छ । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– कानुन व्यवसायीका रूपमा लामो समय काम गरेपछि १८ कात्तिक ०४८ देखि पराजुली पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । तीन वर्षअघि उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । अब आगामी १६ वैशाखसम्म प्रधानन्यायाधीश रहनेछन् । त्यसपछि भने उनले ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश पाउनेछन् । शपथ आज संसदीय सुनुवाइ भइसकेकाले संवैधानिक परिषद्ले पराजुलीको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ । परिषद्ले पठाएको पत्र प्राप्त भएपछि राष्ट्रपतिले पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने र शपथ खुवाउने संवैधानिक प्रावधान छ । पराजुलीविरुद्ध कुनै उजुरी नपरेकाले एकैदिनमा सुनुवाइ सम्पन्न भएको समितिका सदस्य बालकृष्ण खाणले बताए । ‘प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस हुनेविरुद्ध उजुरी पर्दा उजुरीकर्ताको पनि कुरा सुन्नुपर्ने हुन्थ्यो र सुनुवाइ लम्बिन्थ्यो । उहाँविरुद्ध उजुरीका लागि समितिले समय दिए पनि कतैबाट उजुरी परेन,’ उनले भने । पराजुलीले सोमबार अपराह्न राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीशको शपथ लिने र पदभार ग्रहण गर्ने तयारी छ । पराजुलीका ३९ प्रतिबद्धता प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशद्वारा संसद्मा प्रस्तुत प्रतिबद्धता १) न्यायपालिकामा देखिएका विकृति–विसंगतिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाबसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न गठित समितिहरूले दिएका सुझाबहरूको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिइनेछ । २) आवधिक रूपमा न्यायपरिषद्मा पेस भएका न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरणको नियमित अनुगमन गर्ने र परिषद् सन्तुष्ट नभएमा थप छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । ३) न्यायाधीशहरूको आचारसंहिताको कडाइ साथ पालना गरिने र यसको निरन्तर अनुगमन गरिनेछ । ४) कर्मचारीहरूले आचरण, अनुशासनको पालना गरे–नगरेको तथा न्यायिक काम–कारबाहीमा कुनै अनियमितता भए–नभएको विषयमा निरन्तर निरीक्षण, अनुगमन, मूल्यांकन र निगरानी गर्ने स्वचालित पद्धतिको निर्माण गरिनेछ । ५) न्यायमा पहुँचको अवस्था, त्यसको आवश्यकता र संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी खासगरी महिला, विपन्न, असहाय, असमर्थ वर्गका व्यक्तिहरूको न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्न न्यायमा पहुँच आयोगको उपयुक्त रणनीति तथा कार्यक्रमसहित आगामी आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । ६) अदालतमा बुझाउनुपर्ने कोर्ट फी, दस्तुर आदिको पुनरावलोकन गरिनेछ । ७) पारिवारिक अदालत तथा द्रुत अदालत स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । ८)सानातिना मुद्दाहरूको तत्काल किनारा लगाउन सकिने गरी संक्षिप्त कार्यविधि ऐनमा आवश्यक सुधारका लागि पहल गरिनेछ । ९) मुद्दामा हार्ने पक्षबाट जित्ने पक्षलाई मुद्दाको कारबाही प्रक्रियामा लागेको खर्च भराउने व्यवस्थाका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न पहल गरिनेछ । १०) आधारभूत न्यायिक जानकारी तथा अदालतले प्रदान गर्ने सेवा–सुविधाबारे सुसूचित गर्ने र जनसमुदायसँगको अदालतको सम्बन्ध सुदृढीकरण गर्न विभिन्न समुदायलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुँदै आएको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । ११) सेवाग्राहीको सुविधालाई लक्षित गरी अदालतबाट प्रदान गर्नुपर्ने आधारभूत सेवाहरू १ घन्टाभित्र प्रदान गरिसक्नुपर्ने गरी हुँदै आएको सेवा प्रवाहको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । १२) सबै अदालतहरूमा सेवाग्राही आयोग कक्ष (हेल्प डेस्क) स्थापना गरी सोही कक्षबाटै न्यायिक प्रक्रिया, पद्धति र अदालतबाट प्रदान गरिने सेवासुविधाबारे नियमित रूपमा सेवाग्राही तथा आमनागरिकलाई जानकारी दिने व्यवस्था गरिनेछ । १३. न्यायिक जनशक्तिलाई सेवाग्राही मैत्री व्यवहार गर्न नियमित रुपमा प्रशिक्षित गर्ने र सोअनुरुप व्यवहार भए नभएको सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन गरिनेछ । न्याय समुदायलाई प्रभावकारी एवं अनुमानयोग्य बनाउने : १४. सर्वोच्च अदालत तथा उच्च र जिल्ला अदालतहरूको मुद्दा व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्याको प्रकृति र गहनता फरक हुने भएकाले मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको मुद्दा व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै रणनीति तयार गरी लागू गरिनेछ । ………. २५. फैसला कार्यन्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन हाल २४ जिल्ला अदालतहरुमा लागू भएको फैसला कार्यान्वयनको विशेष अभियानलाई अन्य अदालतहरूमा समेत बिस्तार गरी फैसला कार्यान्वयनमा थप प्रभावकारिता ल्याइनेछ । २६. फैसला कायान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा न्यायपालिकाले समयसमयमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । फैसला हुँदासाथ तत्काल त्यसको कार्यान्वयन हुने कानुनको जरुरी छ, साथै फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको निर्माणका लागि पहल गरिनेछ । सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग गर्ने : २७. सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगबाट मात्र न्यायीक काम कारबाहीमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । न्यायीक काम कारबाहीमा विगत एक दशकभन्दा लामो समयदेखि सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिँदै आएको भए तापनि सेवा प्रवाहमा अपेक्षित प्रभाव देखिन सकेको छैन । सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट प्राप्त हुने लाभ मुद्दाका पक्ष तथा न्यायका सरोकारवाला सबैले प्राप्त गर्न सक्नेगरी न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा थप प्रभावकारीता ल्याइनेछ । २८. सूचना प्रविधिको प्रभावकारी उपयोगमार्फत स्मार्ट जुडिसियरी को अवधारणालाई अगाडि बढाउन देहायका कार्यहरूलाई प्राथमिकतापूर्वक गराइनेछ, – मुद्दाको दर्ता लगायतको काम कारबाही अनलाइनमार्फत गर्न सकिने गरी आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्था गर्ने । – मुद्दाका कारबाही, प्रक्रिया तथा न्याय प्रशासनका विविध क्षेत्रमा भिडियो कन्फेरेन्सिङ प्रविधिको प्रयोग सुरुवात गर्ने । – न्यायाधीश, कर्मचारी सेवाग्राहीको सुरक्षा, सम्मान तथा अदालत परिसरको सुरक्षा प्रबन्धका लागि सिसिटिभी लगायतका प्रविधिको प्रयोग गर्ने । – मुद्दकाको कारबाही अवस्थाको बारेमा स्वचालित रूपमा मोबाइलमा एसएमएसमार्फत मुद्दाका पक्ष तथा सरोकारवालालाई जानकारी दिने पद्धति निर्माण गर्ने । – अनलाइन तारेख तथा म्याद तामेलीलगायत सूचना प्रविधिको माध्यमबाट पक्ष तथा सरोकारवालाहरूलाई सहज सुविधा प्रदान गर्ने । २९. कम कागजको प्रयोग हुँदै कागजविहीन आधुनिक अदालतको स्थापनाको परिकल्पनाका साथ तर्जुमा भएको सूचनाप्रविधिसम्बन्धी १० वर्षे गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । ३०. सबै सरोकारवालाहरूको अपेक्षित भूमिकाबाट मात्र न्यायिक काम कारबाहीमा प्रभावकारिता ल्याउन सकिने भएकाले सबै सरोकारवालाहरूको साझा सहभागिता र स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने सूचना प्रविधिमैत्री वातावरण निर्माण गरिनेछ । साधन स्रोतको व्यवस्थापन र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने : ३१. अदालतहरूमा हुने स्रोत साधनको वितरणलाई वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउन निश्चित आधारहरू सहितको नीति तय गरिनेछ । साथै आर्थिक अनुशासन कायम राख्न विशेष ध्यान दिइनेछ । ३२. मुद्दाको विभिन्न काम कारबाहीमा लिइने दस्तु तथा शुल्कहरू बैंकमार्फत बुझाउने व्यवस्था क्रमशः अन्य र थप अदालतहरूमा समेत लागू गरी आर्थिक गतिविधिहरूमा पारदर्शिता ल्याइनेछ । मानव संसाधनको विकास तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने : ३३. न्यायपालिकामा कार्यरत जनशक्तिको वृत्ति विकास, उत्प्रेरणा अभिवृद्धि तथा मनोबल उच्च राख्न प्रतिष्पर्धात्मक क्षमताको विकासका लागि आवश्यक रणनीतिहरूको अख्तियार गरिनेछ । ३४. नेपालको संविधानअनुरुप न्यायपालिकाका कर्मचारहिरूको सेवा सुविधासम्बन्धी छुट्टै ऐनको शीघ्र तर्जुमाका लागि पहल गरिनेछ । व्यवस्थापिका संसद, नेपाल बार, नेपाल सरकार तथा अन्य सरोकारवालासँगका अपेक्षाहरू : ३५. संविधानको कार्यान्वयन तथा न्यायप्रशासनसँग सम्बन्धित ऐन कानुन तथा देवाली/फौजदारी संहिताहरू व्यवस्थापिका संसदबाट अबिलम्ब पारित हुने अपेक्षा गरिएको छ । ३६. रणनीतिक सुधार योजनाको कार्यान्वयन र अन्य सुधारका प्रयासहरुका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको सहज आपूर्ति गरी सहयोग पुर्‍याउन नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दछु । ३७. अदालतहरूको विद्यमान तथा आगामी १० वर्षको कार्यबोझ समेतको आंकलन गरी न्यायपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७२ तयार गरी स्वीकृतिको लागि पठाइएको छ । उक्त प्रतिवेदन नेपाल सरकारबाट यथाशक्य चाँडो स्वीकृत हुने अपेक्षा गर्दछु । ३८. न्यायपालिकाको दैनिक कार्यसम्पादन देखि न्यायिक सुधारको योजना कार्यान्वयन सम्मका हरेक पहलुहरूमा बारको सक्रिय र प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको हुन्छ । बारको सहभागिता र स्वामित्व ग्रहण विना न्यायिक सुधारको कार्य अधुरो हुन्छ । न्यायालयको हरेक सुधार योजनामा बार संवेदनशील र जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनेछभन्ने मैले विश्वास गरेको छु । ३९. न्यायपालिकाको एक्लो प्रयासले मात्र न्याय सम्पादनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन र न्यायिक सुधारको प्रक्रियालाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याउन सम्भव छैन । न्याय क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको आपसी सहयोग, समन्वय र सहकार्यबाटै प्रस्तुत उद्देश्य हासिल हुनसक्दछ । त्यसप्रकारको सहयोग, समन्वय र सहकार्यका लागि सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्दछु ।