अब न्यायालयको आफ्नै झन्डा र लोगो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका न्यायालयलाई आफ्नै झन्डा र लोगो प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) ले सर्वोच्च अदालत नियमावलीमार्फत अदालतले बेग्लै झन्डा र लोगो प्रयोग गर्न पाउने बाटो खोलेको हो । अाजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– सोमबार बसेको फुल कोर्टले सर्वोच्च अदालत नियमावली–२०४९ लाई खारेज गर्दै स्वीकृत गरेको नयाँ नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । फुल कोर्टले पारित गरेको नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । हाल सर्वोच्चसहित देशभरका अदालतले कार्यालयमा राष्ट्रिय झन्डा र सरकारी छाप प्रयोग गर्दै आएको छ । नियमावली पारित भएसँगै अब सर्वोच्च अदालतले आफू र मातहतका अदालतका लागि राष्ट्रिय झन्डा र सरकारी छापका अतिरिक्त आफ्नै झन्डा र छाप प्रयोग गर्न पाउनेछन् । नियमावलीमार्फत सर्वोच्चले बिदाका दिन र कार्यालय समयभन्दा अतिरिक्त समयमा समेत इजलास चलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशले चाहे कार्यालय समयभन्दा बाहिर र बिदाका दिनसमेत मुद्दाको पेसी तोक्न सक्ने नयाँ व्यवस्था नियमावलीमा समेटिएको छ । त्यसैगरी शुक्रबार ३ बजेसम्म मात्र रहेको कार्यालय समय पनि नियमावलीमार्फत एक घण्टा बढाइएको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुख्य रजिस्ट्रारको पद सिर्जना भएपछि अदालतले मुख्य रजिस्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत उल्लेख गरेको छ । नयाँ नियमावलीले रजिस्ट्रारलाई प्रशासनिकका अतिरिक्त न्यायिक अधिकारसमेत प्रदान गरेको छ । अव रजिस्ट्रारले जग्गा रोक्का, फुकुवाजस्ता विवादका साथै अदालतबाट निरूपण भइसकेका उस्तै प्रकृतिका विवादमा इजलासमा मुद्दा नपठाई आफैंले आदेश र फैसला गर्न पाउनेछन् । नियमावलीले साक्षी परीक्षण र विशेषज्ञको बयानका लागि अदालत नै पुग्नुपर्ने बाध्यताको समेत अन्त्य गरेको छ । नयाँ नियमावली लागू भएपछि श्रव्यदृश्य संवादमार्फत यी कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अदालतले यसअघिबाटै मुद्दाको तारेख पेसी बुझ्नेजस्ता कार्य अनलाइन र एसएमएसबाट गर्दै आएको छ । नयाँ नियमावली लागू भएपछि कसैलाई दुःख दिने नियतले मात्र मुद्दा दायर गरेको प्रमाणित भएमा मुद्दा दर्ता गर्ने पक्षलशशे विपक्षीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ । नियमावलीले मुद्दा दायर गरेकै कारण कसैलाई पर्न गएको थप आर्थिक व्ययभार वा मुद्दामा लागेको खर्च भराउन अदालतले आदेश दिन सक्ने गरी नियमावली बनाएको छ । नियमावली लागू भएपछि अब न्यायाधीशले मुद्दा फैसला भएकै दिन संक्षिप्त फैसला दिनुपर्नेछ भने मुद्दाको प्राथमिकता क्रमसमेत बदलिएको छ ।