चूडामणि शर्मा प्रकरण : कर फर्स्योट आयोगको औचित्यमै प्रश्न

काठमाडौं । चूडामणि शर्मा प्रकरण लम्बिँदै जाँदा कर फर्स्योट आयोगको औचित्यमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । आयोगका पदाधिकारीले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र माग नै नगरेका करदातालाई समेत कर मिनाहा गरेका दृष्टान्त सतहमा आउन थालेपछि आयोगको सान्दर्भिकता ह्रास हुँदै गएको छ । कर फर्स्योट आयोग ऐन, २०३३ अनुसार २२ माघ २०७१ मा गठन गरिएको तीन सदस्यीय कर फर्स्योट आयोग विवादमा तानिएपछि यसको औचित्यमा प्रश्न उठेको हो । अाजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले कर फर्स्योट आयोग ऐन, २०३३ तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताए । ‘ऐन असान्दर्भिक भइसकेको छ’, उनले भने, ‘आयोगको माध्यमबाट राजस्व छल्नेलाई छुट दिने काम भएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ ।’ समितिले कर फर्स्योट आयोग ऐन तत्काल खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएर त्यसको जानकारी दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको पनि उनले बताए । कर फस्र्र्याेट आयोगले नाफामा रहेका कतिपय व्यवसायीलाई समेत कर मिनाहा गरेपछि विवादमा तानिएको हो । कर मिनाहा गर्दा स्वयं घोषणा गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), कर छली भएको कर, कर निर्धारण चित्त बुझाई बसेको करदाताको कर बक्यौता, नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक भएका पार्टीको कर, अन्य व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्दा कटाएको वा कटाउनुपर्ने अग्रिम कर र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता नलिएका करदाताको बक्यौता मिनाहा गरेर राज्यलाई हानि पुर्‍याएको आरोप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छ । मिनाहा दिँदा निजी व्यवसायी करदातालाई अधिकतम ९९ प्रतिशतसम्म मिनाहा दिइएको छ ।पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक शुकदेव भट्टराईले जनताबाट राज्यका लागि उठाएको भ्याट रकमसमेत छुट दिने अधिकार आयोगलाई नभएको बताए । ‘कर छुट दिँदा पनि समन्वय भएन । व्यवसायीलाई ९९ प्रतिशत र सरकारी संस्थानलाई ३७ प्रतिशत मिनाहा गरिएको छ’, उनले भने, ‘यसले कर नतिरी शक्तिकेन्द्र धाउने र कर मिनाहा गराउन प्रभाव पार्ने प्रवृत्ति बढ्ने खतरा छ ।’ त्यस्तै, प्रशासकीय पुनरवलोकनका क्रममा रहेको र राजस्व न्यायाधीकरणमा विचाराधीन रहेको विषयलाई समेत अस्वाभाविक रूपमा कर मिनाहा गरेको दाबी अख्तियारको छ । तीन सदस्यीय आयोग पदाधिकारीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि आयोगको काम कारबाहीमा औंला उठेको हो। कुल १ हजार ६९ थान निवेदनबाट ३० अर्ब ५२ करोड ५७ लाख ७८ हजार ९ सय ३७ रुपैयाँ बक्यौता रकम फर्स्योटका लागि माग भएको थियो । माग गरिएको निवेदनमध्ये ६ सय ९० निवेदन बक्यौतासम्बन्धी छन् । बक्यौता करदाताले अटेर गरी नबुझाएको रकम हो । विवादित रकमको समाधान गर्न आयोग गठन गरेको भनिए पनि विवादितभन्दा कर नतिरी बसेका करदाताको रकम धेरै छ । आयोगले २० अर्ब ९७ करोड ९६ लाख ६३ हजार दुई सय ९७ रुपैयाँ कर छुट दिने बद्नियतपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै अख्तियारले सदस्य चूडामणि शर्मालाई पक्राउ गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अध्यक्ष महत र अर्का सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल फरार छन् । पदाधिकारीले बद्नियतपूर्वक सम्झौता गरेर १० अर्ब ९४ करोड १५ लाख ३६ हजार पाँच सय ३९ रुपैयाँ बक्यौता कर छुट दिएको छ । अख्तियारले ४५ वटा करदाताको बक्यौता मिनाहा गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेको हो । बाँकी अन्य करदाताको बक्यौता मिनाहा गरेको बारेमा अनुसन्धान गरी छुट्टै आरोपपत्र पेस गरिने अख्तियारले जनाएको छ । आयकर ऐन, २०५८ ले करदातालाई नै जिम्मेवार बनाई स्वयंकर निर्धारणको व्यवस्था गरेको छ । आफू मर्कामा परेको महसुस भएमा करदाताले तीन तह (आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व न्यायाधीकरण, सर्वोच्च अदालत) सम्म जान सक्ने अधिकार ऐनले दिएको छ । पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक भट्टराईले भने, ‘मर्कामा परे करदाता तीन तहसम्म जान सक्ने भएकाले कर फर्स्योट आयोगको अब आवश्यकता देखिँदैन ।’ राजस्व न्यायाधीकरणका एक पूर्वअध्यक्षले भने, ‘राज्यलाई छहारी दिने अपेक्षा थियो । तर, कर फर्स्योट आयोग विषवृक्षका रूपमा रह्यो । त्यसमा कहीँ अमृत फल्छ ? कर प्रशासनमा विष छरियो ।’ कानुनबमोजिम निर्धारण तथा असुल गर्नुपर्ने बक्यौता कर निर्धारण गरी असुल गर्न अधिकारसम्पन्न कर फर्स्योट आयोग गठन गरिएको हो । जुन जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न गठन गर्नुपरेको ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । तर, आयोगका पदाधिकारीले मनपरी ढंगले कर छुट दिएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ । आयोगका पदाधिकारीले निर्धक्कसँग कर छुट दिनुका पछाडि ऐनको धारा १४ रहेको व्यवस्थाले गर्दा देखिन्छ । ऐन, ०३३ को धारा १४ मा कागजपत्र र गोप्य कुरा कर निर्धारण वा असुलीको प्रयोजनको निमित्तबाहेक अन्य काममा प्रकाश गर्न नपाइने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सरकारको अनुमतिविना कुनै अधिकारीले निरीक्षण वा अनुसन्धानका लागि मागसमेत गर्न नसक्ने र अदालतमा प्रमाण पनि नलाग्ने व्यवस्था छ । यही दफालाई आधार बनाई कसैले कुनै कुरा उठाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने आकलन गरी मनपरी गरेको अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर गरेको आरोप पत्रमा उल्लेख छ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्माको बयानका आधारमा आयोगका कामकारबाही तथा सम्झौताका कागजात गोप्य रहने कानुनी व्यवस्थाले गर्दा पदाधिकारी कसैलाई थाहा नहुनेमा ढुक्क भएका हुन् । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन गोप्य रूपमा सिलबन्दी गरी सरकारलाई पेस गर्दै आएको छ । आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘गोप्यताको कवचमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमै पदाधिकारीले आफ्नै कार्यविधि पनि पालना गरेको देखिएन ।’ त्यस्तै, असल नियतले गरेको वा गर्न खोजिएको कुनै काम कारबाहीको निमित्त आयोगका कुनै सदस्य वा आयोगका आदेश तथा निर्देशनबमोजिम काम गर्ने कुनै व्यक्तिविरुद्ध कुनै मुद्दा वा कानुनी कारबाही चलाउन नपाउने व्यवस्था धारा १७ मा छ । सामान्यतः भ्याट मिनाहा गर्न नपाइने उल्लेख गर्दै राजस्व न्यायाधीकरणका एक पूर्वअध्यक्षले भने, ‘वस्तु किन्दा राज्यलाई उपभोक्ता वा व्यवसायीले राज्यलाई तिर्ने गरी लिइएको नासो हो । नासो मास्ने अधिकार दिनेलाई पनि हुँदैन । पदाधिकारीमा असल नियतको अभाव देखिन्छ ।’ विगतको प्रावधानलाई पछि बनेको ऐनले अस्वीकार गर्‍यो भने स्वतः शून्यप्रायः हुन्छ । आयकर ऐन, ०५८ ले कर फर्स्योट आयोगको परिकल्पनासमेत गरेको छैन । आयकर ऐन नै प्रभावकारी मानिने विज्ञ बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वन्यायाधीशले भने, ‘मृत ऐन ब्युँताएर आयोग गठन गर्नु नै असंवैधानिक थियो । बद्नियत राखेरै राजनीतिक शक्तिले ‘ब्युरोक्रेट’लाई प्रयोग गर्‍यो ।’ २२ माघ ०७१ सालमा गठन गरिएको तीन सदस्यीय कर फर्स्योट आयोगको अध्यक्षमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) महत थिए । त्यस्तै, सदस्यमा अर्का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ढकाल थिए भने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकका हैसियतले शर्मा सदस्य–सचिवमा नियुक्त भएका थिए । आयोगका अध्यक्ष महत र सदस्यद्वय ढकाल र शर्मालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ बमोजिम जरिवाना र कैद सजायको माग दाबी लिएको छ । ३ असारमा कार्यालयबाटै पक्राउ परेका शर्मा मात्र हिरासतमा छन् । अध्यक्ष महत र सदस्य ढकाल भने फरार छन् ।