भारत–चीन तनावपछिको रहस्य

डोकलाम अर्थात् डोका लामा यथार्थमा भएको के थियो ? प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र डोनाल्ड ट्रम्पबीचको भेटघाटपूर्व यो गतिरोध सुरु हुनु एक संयोग मात्र हो या चीनद्वारा आयोजित ओबिओआर कन्फ्रेन्समा भारतले भाग नलिनुको दुष्परिणाम हो ? कैयौँ अनुमान लगाइँदै छ, तर दुवै सरकारका अतिरिक्त निकै कम मानिसलाई मात्र थाहा छ कि मौजुदा गतिरोधपछाडिको यथार्थ के हो ? भारतका जनतालाई लाग्छ कि चीन तनावलाई बढाइरहेको छ । चीनका जनतालाई लाग्छ कि यो काम भारतले गरिरहेको छ । तीव्र गतिवाला सञ्चारका साधनको यस युगमा जे सोचिन्छ, त्यसैलाई सत्य मान्ने गरिन्छ । तर, दुवै सेनाको बन्द ढोकामुनिबाट केही प्रकाश आइरहेको छ । सिक्किम र भुटानबीचको चुम्बी घाटीदेखि केही दूरीको मैदानमा चीन एउटा सडक बनाइरहेको छ । जो डोकलाम मैदानको नामबाट पनि चिनिने क्षेत्रसम्म पुग्छ । वास्तविक विवाद चीन र भुटानबीच यस इलाकामाथि चीन र भुटान दुवैको दाबी छ । तिब्बत र भुटानका चौँरी गोठालाले यस मैदानको उपयोग गर्दै आएका छन् । भारतीय सैनिकका अनुसार यहाँ सडक बनेपछि चीनले डोकलाममा तोपहरू तैनाथ गर्न सक्छ । यसबाट भारतलाई सो क्षेत्रमा निकै ठूलो खतरा साबित हुनेछ । यो उसका लागि रणनीतिक रूपमा निकै महत्वपूर्ण र संवेदनशील छ । मैत्रीसन्धि यदि सही कुरा गर्ने हो भने वास्तविक विवाद चीन र भुटानबीच छ । भुटान १९१० मा ब्रिटिस इन्डियाको संरक्षित देश बनेको थियो । एक सन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि भुटानको विदेश र रक्षा मामिला सञ्चालन ब्रिटिस इन्डियाको शासकको हातमा आएको थियो । भुटान ती सुरुवाती देशमध्ये एक हो, जसले १९४७ मा स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि भारतलाई राष्ट्रका रूपमा मान्यता दिएको थियो । सोही समयदेखि दुवै देशबीचको सम्बन्ध निकै निकट रहेको हो । जब १९५० मा चीनले तिब्बतले आफ्नो भूभागमा मिलायो, भारत र भुटानबीचको सम्बन्ध थप गहिरो बन्न पुग्यो । चीनको भारत र भुटानको सिमानालाई लिएर विवाद चल्दै आएको छ । अगस्ट १९४९ मा भारत र भुटानबीच ‘ट्रिटी अफ फ्रेन्डसिप’ अर्थात् मैत्री सन्धि सम्पन्न भएको थियो, जसमा भुटानले आफ्नो विदेश नीतिमा भारतबाट ‘मार्गदर्शन’ लिने सहमति भएको थियो । यो पनि तय भएको थियो कि रक्षा र विदेश मामिलामा दुवै देश एकअर्कातिर छलफल गर्नेछन् । भुटानको भूमिका यस सन्धिलाई लिएर २००७ मा दुवै देशमा फेरि चर्चा भयो र नयाँ मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । यस सन्धिमा भुटानद्वारा विदेश नीतिमा भारतबाट मार्गदर्शन लिने प्रावधानलाई व्यापक प्रभुसत्तामा बदलिएको थियो । यथार्थमा भुटान व्यापक संवेदनशील भौगोलिक स्थानमा छ । यस्तोमा यदि भुटानमाथि कुनै दबाब पर्छ, जसबाट उसको सिमानामा परिवर्तन हुन सक्छ, भारतले सैनिक दृष्टिकोण अपनाउनैपर्छ । बेइजिङका तर्फबाट गरिएका कैयौँ टिप्पणीमा भनिएको छ कि भारत भुटानसित कुराकानी गर्दै नगरी यो कदम उठाइरहेको छ । जसको अर्थ हुन्छ कि भारत भुटानको अनुमतिविनै यो सब गरिरहेको छ । तर, ३० जुनमा भारतको विदेश मन्त्रालयले एक वक्तव्य जारी गरेको थियो । जसले यस मामिलामा भारत र भुटान दुवैको स्थिति स्पष्ट गरेको थियो । भुटान सरकार भारतीय विदेश मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको थियो कि १६ जुनमा ‘पिएलएको निर्माण टोली डोकलाममा आयो र सडक बनाउने कोसिस ग¥यो । यसपछि रोयल भुटान आर्मीले चिनियाँ सेनाको यस एकपक्षीय गतिविधिलाई रोक्न अनुरोध ग¥यो । फेरि डोका ला क्षेत्रमा रहेका भारतीय सेनाले भुटान सरकारसित तालमेल गरेर चिनियाँ सेनालाई भन्यो कि यथास्थितिमा उनीहरू आफ्नो काम परिवर्तन गरून् । २० जुनमा भुटानका राजदूतले पनि नयाँदिल्लीमा चीनको दूतावासको माध्यमबाट चिनियाँ सरकारसामु आपत्ति दर्ता गराए । भुटान आफ्नो भूमिकामा सुरुदेखि नै स्पष्ट छ । सम्झौताको उल्लंघन चीनले पछिल्लो समयमा उठाएको कदमलाई लिएर भारत चिन्तित छ । चिनियाँ सरकारलाई अवगत गराइएको छ कि यस्तो निर्माणबाट यथास्थितिलाई परिवर्तन गर्नेछ र भारतका लागि सुरक्षा समस्या थपिनेछ । २०१२ को सम्झौतामा तय भएको थियो कि भारत, चीन र अन्य देशबीचको मिलनबिन्दुलाई सम्बन्धित देशबीचको छलफलबाट तय गरिनेछ । भारतको भनाइ छ कि जुन स्थानमा तीन देशको सिमाना भेटिन्छ, त्यहाँ एकतर्फी गतिविधि सो सम्झौताको उल्लंघन हो । (गुरुस्वामी वरिष्ठ अर्थशास्त्री हुन् ।) बीबीसी