भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल सजाय पाएका नेताअनुकूल कानुन बनाउन प्रधानमन्त्रीको लबिङ

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा अड्किएको छ । अदालतले दोषी ठहर गरेर सजाय भुक्तान गरिसकेको व्यक्तिले निर्वाचन लड्न पाउने गरी कांग्रेसका १९ सांसदको संशोधन प्रस्तावअनुसार विधेयक अघि बढाउन देउवाले राज्य व्यवस्था समितिलाई दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएर सजाय भुक्तान गरेका खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्लेलगायतलाई निर्वाचनमा उठाउने गरी कांग्रेस सांसदहरूले संशोधनको माग गरेका हुन् । सांसदहरूले राखेको संशोधनअनुसार नै निर्वाचन कानुन बन्नुपर्नेमा खड्का पक्षले पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब दिइरहेको कांग्रेसनिकट स्रोतले जनाएको छ । भ्रष्टाचारी नेताको पक्षमा संशोधन दर्ता गर्ने सांसदहरू राधेश्याम अधिकारी, तारामान गुरुङ, बुद्धिराम भण्डारी, तप्तबहादुर विष्ट, सुशीला चौधरी, चम्पादेवी खड्का, विन्दादेवी आले राना, पद्मनारायण चौधरी, भरतबहादुर खड्का, पुष्कर आचार्य, मिनाक्षी झा, किरण यादव, अमृतलाल राजवंशी, तेजुलाल चौधरी, दिनेशप्रसाद परसैला यादव, सुरेन्द्रप्रसाद यादव, राजु थापा, इन्द्रबहादुर बानियाँ र नरबहादुर चन्द समिति बैठक अनिश्चित राज्य व्यवस्था समितिको बैठक तीन हप्तादेखि बस्न सकेको छैन । गत २५ साउनमा बोलाइएको बैठक ‘विशेष कारणले स्थगित’ भनिएको थियो । समिति सदस्य एवं एमाले नेता गंगालाल तुलाधरले सत्तारुढ कांग्रेसकै कारण समिति बैठक बस्न नसकेको आरोप लगाए । उनले कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाको दबाबले सभापति घर्तीले बैठक डाक्न नसकेको जिकिर गरे । घर्ती एक सातादेखि गृहजिल्ला लमजुङमा छन् । तर, घर्तीले पारिवारिक समस्याका कारण राजधानीबाहिर रहनुपरेको बताए । उनले भने, ‘मेरो दाइको निधन भयो । म अहिले घर (लमजुङ)मा छु । काठमाडौं फर्किन अझै केही दिन लाग्छ । काठमाडौं आएपछि प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक टुंगिनेछ ।’ समिति सचिव, सदस्यहरू र कर्मचारीसमेत बैठकबारे बेखबर रहेको बताउँछन् । सत्तापक्षले चुनाव चाहेन : एमाले कांग्रेसका १९ सांसदले एउटै प्रकृतिका संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको छ । ती प्रस्तावअनुसार नै विधेयक अघि बढाउन देउवाले समिति सभापति दिलबहादुर घर्तीलाई निर्देशन दिएको सुनिन्छ । २० दिनदेखि समिति बैठक बस्न सकेको छैन । निर्वाचन कानुन बनाउन ढिलो गर्ने र घोषित मितिमा निर्वाचन नगर्ने सत्तापक्षको सोच देखिन्छ । गंगाधर तुलाधर, एमाले नेता संशोधन नभए यी नेताले निर्वाचन लड्न पाउँदैनन् खुमबहादुर खड्का कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्कालाई सर्वोच्च अदालतले ३० साउन ०६९ मा भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद र ९४ लाख ७४ हजार १ सय २२ रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो । पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासले खड्कालाई दोषी ठहर गरेको थियो । उनी ०७० असोजमा सजाय भुक्तान गरेर जेलमुक्त भएका थिए । चिरञ्जीवी वाग्ले कांग्रेस नेता चिरञ्जीवी वाग्लेलाई पनि ६ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले अकुत सम्पत्ति कमाएर भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको संयुक्त इजलासले दुई करोड तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना र १८ महिना जेल सजायको फैसला सुनाएको थियो । फैसलाअनुसार उनले पनि सजाय भुक्तान गरिसकेका छन् । तर, उनले सजाय भुक्तान गरेको ६ वर्ष पूरा भइसकेको छैन । विधेयकमा भएकै व्यवस्था संसद्बाट पारित भए उनले आसन्न निर्वाचन लड्न पाउनेछैनन् । गोविन्दराज जोशी कांग्रेसका अर्का नेता गोविन्दराज जोशीलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद र बिगोबमोजिम दुई करोड १६ लाख १४ हजार तीन सय ७६ रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो । १० साउन ०६९ मा अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेपछि त्यही वर्षको ६ फागुनमा पुनरावेदन गर्न जोशी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर, सर्वोच्चमा उनको मुद्दाको पेसी पटक–पटक सर्दै आएको छ । जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता पूर्वमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई ९ फागुन ०६८ मा सर्वोच्च अदालतले अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय तर्कराज भट्ट र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले डेढ वर्ष कैद र ८४ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । उनले जेल सजाय भुक्तान गरिसकेका छन् । विधेयकमा भएको व्यवस्थाअनुसारकै कानुन बने उनी जेलमुक्त भएको ६ वर्ष पूरा नहुने भएकाले १० मंसिरको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउनेछैनन् । पूर्व कांग्रेस नेतासमेत रहेका गुप्ता फोरम गणतान्त्रिकको अध्यक्ष रहँदा दोषी ठहर भएका थिए । उनी हाल तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक छन् । रातो पासपोर्ट बिक्री प्रकरणमा नारदमुनि राना, बिपी यादव, गायत्री साहलगायतविरुद्ध पनि मुद्दा विचाराधीन छ । दोषी ठहर भए उनीहरूले पनि निर्वाचन लड्न पाउनेछैनन् ।