कुन जिल्लामा कहिले हुँदैछ निर्वाचन ?

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । भौगोलिक अनुकूलतालाई आधार मानेर पहिलो चरणमा हिमाली एवं उच्च पहाडी क्षेत्रका ३२ जिल्लामा मंसिर १० गते निर्वाचन हुने भएको छ । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– दोस्रो चरणमा पहाडी तथा तराई क्षेत्रका ४५ जिल्लामा मंसिर २१ गते एकैपटक निर्वाचन गर्ने आयोगले निर्णय गरेको छ । कुन कुन जिल्लामा कहिले निर्वाचन हुँदैछ ? मंसिर १० गते पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुने ३२ जिल्ला : प्रदेश नं १ : सोलुखुम्बु, संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, ताप्लेजुङ, पाँचथर र खोटाङ, प्रदेश नं ३ : नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछाप, प्रदेश नं ४ : मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ, मनाङ, लमजुङ र गोरखा, प्रदेश नं ५ : रूकुम (पूर्वी भाग) र रोल्पा, प्रदेश नं ६ : रूकुम (पश्चिम भाग), जाजरकोट, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालिकोट र डोल्पा, प्रदेश नं. ७ : दार्चुला, बझाङ, बाजुरा र बैतडी । मंसिर २१ गते दोस्रो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुने ४५ जिल्ला प्रदेश नं १ : इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, उदयपुर, झापा, मोरङ र सुनसरी, प्रदेश नं २ : सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा र रौतहट, प्रदेश नं ३ : सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर, प्रदेश नं ४ : नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा र पर्वत, प्रदेश नं ५ : नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, प्यूठान बाँके र बर्दिया, प्रदेश नं ६ : सल्यान, सुर्खेत र दैलेख, प्रदेश नं. ७ : कैलाली, कन्चनपुर, डडेल्धुरा, अछाम र डोटी । क्षेत्र निर्धारणप्रति दलहरूको प्रतिक्रिया रामचन्द्र पौडेल, नेता, कांग्रेस क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन पूरै अध्ययन गर्न पाएको छैन । मापदण्डमै आधारित रहेर बनाएको होला । असन्तुष्टि हुनुपर्ने कारण छैन । तर, जिल्ला–जिल्लाबाट गाउँ, नगरपालिकाका वडाहरू मिलाइएन भनेर गुनासो आइरहेको छ । पम्फा भुसाल, प्रवक्ता, माओवादी केन्द्र प्रतिवेदन गहन रूपमा अध्ययन गरेका छैनौँ, विस्तृत अध्ययन गरेपछि भएका केही कमीकमजोरी भन्न सकिन्छ । तर, आयोगको प्रतिवेदन तुलनात्मक रूपमा ठिकै छ । प्रतिवेदन समयमै बुझाएकाले निर्वाचन हुने वातावरण बनेको छ । कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, केन्द्रीय सदस्य, एमाले हामीले औपचारिक प्रतिक्रिया जनाइसकेका थियौँ, तर आयोगले ठीक उल्टो काम गर्यो । ९०% जनसंख्या र १०% मात्रै भूगोललाई आधार मानेर निर्धारण गरिएकोमा हाम्रो असहमति छ, तैपनि हामी चिन्तित छैनौँ । हामी चुनावको पक्षमा छौँ । केशव झा, महामन्त्री, राजपा जनसंख्यालाई मुख्य आधार नबनाउँदा तराईमा पहिलाभन्दा क्षेत्रको कुल प्रतिशत कम भएको छ । २४० निर्वाचन क्षेत्रमा ११६ अर्थात् ४८% भए पनि अहिले ४७% मात्रै भएको छ । तर, पनि अहिले आपत्ति जनाइहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन ।