गृह मन्त्रालयलाई ग्रामीण सडकमा अनुगमन, निगरानी र कारवाही बढाउन आग्रह

सधैंजसो दशैं, तिहारको समयमा यस्ता दुःखद् घटना बाक्लिँदा पनि न्युनीकरणमा राज्य संयन्त्र उदासिन देखिने गरेको टिप्पणी हुने गरेको छ । गत वर्ष फूलपातीदेखि एकादशीसम्म देशभर भएका सवारी दुर्घटनामा १९ जनाको ज्यान गएको थियो । मंगलबार मात्र काभ्रेको शिखरआम्बोटेमा भएको बोलेरो दुर्घटनामा ६ जनाको ज्यान गइसकेको छ । यातायात व्यवस्था विभागसँग यस वर्ष पनि ग्रामीण सडकमा कसरी दुर्घटनाको जोखिम घटाउने भन्ने स्पष्ट योजना छैन । विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई यस वर्ष दुर्घटना कम गराउन प्रयास भइरहेको दाबी गर्छन् । यातायात व्यवसायीलाई सवारीमा क्षमताभन्दा बढी एक जना पनि यात्रु नराख्न सचेत गराइएको उनको भनाइ छ । चालक र सहचालकलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न, लामो दूरीमा आलोपालो चलाउने गरी चालक राख्न तथा छतमा यात्रुको झिटीगुण्टाबाहेक व्यावसायिक सामान नराख्न पनि निर्देशन दिइएको उनी बताउँछन् । ‘राजमार्ग र सहायक मार्गमा यस वर्ष दुर्घटनाको दर घटाउन सक्दो प्रयत्न भएको छ,’ उनी भन्छन् । राजमार्ग तथा सहायक मार्गहरुमा निगरानीको दायित्व विभागको हो । ‘तर, ग्रामीण सडकमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुको जिम्मेवारी हुन्छ,’ महानिर्देशक भट्टराई भन्छन्, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले ग्रामीण सडकमा चल्ने सवारी र बाटोको अवस्था राम्रोसँग हेरेर चल्ने अनुमति दिए दुर्घटना कम हुन्छ ।’ गृह मन्त्रालयलाई ग्रामीण सडकमा अनुगमन, निगरानी र कारवाही बढाउन आग्रह गरिएको उनी बताउँछन् । ग्रामीण सडकमा रुट इजाजत जिल्ला प्रशासनहरुले नै दिन्छन् । तर, वषर्ायाममा बिगि्रएर जोखिमयुक्त बनेका सडकको अध्ययन नै नगरी बस चल्न अनुमति दिँदा दुर्घटना बढ्ने गरेको छ । यात्रु र यातायात व्यवसायीले पनि जिम्मेवारी पूरा नगरेको पाइन्छ । दशैंंमा किनमेल गर्न बजार पुग्ने, बाहिर रहेकाहरु घर फर्किने र टीका थाप्न आफन्तकोमा आउजाउ गर्नेहरुको चाप सार्वजनिक सवारीमा पर्छ । सवारीभित्र खाँदिएर घर पुग्ने यात्रुको आकांक्षा र व्यवसायीको पनि एकैपटक कमाउने दूषित मानासयले दुर्घटनालाई बढाइरहेको निष्कर्ष विभागको छ । छतमा सामान र यात्रु राख्ने तथा ढोकासम्मै झुण्ड्याएर यात्री कोचिएका दृश्यलाई प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले चाडबाडमा सामान्य व्यवहार गर्ने गरेको पाइन्छ । ट्राफिक नियम मिच्नेलाई पनि व्यावहारिकताका नाममा कारवाही नगर्दा निम्तिन सक्ने ठूलो दुर्घटनामा राज्यपक्ष र प्रहरी सचेत नदेखिएको उपभोक्ताकर्मी विमला खनाल बताउँछिन् । ‘ट्राफिकले आँखा चिम्लिनु भएन । सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्नै दिनु हुँदैन,’ खनाल भन्छिन्, ‘मादक पदार्थ सेवनमा गरेजस्तै कडाइ यस पाटोमा पनि अपनाइनु पर्छ ।’ चालकलाई लगातार ड्राइभिङ गराउने र सवारीको प्राविधिक जाँचमा बेवास्ता गर्ने व्यवसायीको प्रवृत्तिले पनि दुर्घटना बढाउन भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यातायात व्यवसायी भने सडकको दूरवस्थालाई कारक बताउँछन् । सडकका खाल्डा पुर्ने, आवश्यक स्थानमा ट्राफिक संकेत राख्ने र छेकबार लगाउने कुरामा विभागको ध्यान नपुग्दा समस्या भएको उनीहरुको दाबी छ । ‘राजमार्गहरुको त दुरवस्था त यस्तो छ भने ग्रामीण सडकहरु कस्ता होलान्,’ यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला भन्छन् । दुर्घटनाको दोष व्यवसायीमा थोपरेर सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिइरहेको उनको आरोप छ । ‘सरकारले पुराना प्रतिवेदन पल्टाएर हेरोस्, त्यसैबाट बढी दुर्घटनाका कारण प्रष्ट हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘र, सोहीअनुसार नीति ल्याओस् ।’ ट्राफिक प्रहरीको निष्कर्ष भने मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी हाँक्ने र अधिक भार हुँदा पनि यात्रु कोचिरहने वास्तविकताले चाडबाडमा दुर्घटना बढेको हो । मापसे जाँचमा ट्राफिकले मुलुकभर कडाइ अपनाएको देखिन्छ । ग्रामीण सडकमा भने ट्राफिक प्रहरीकै पहुँच छैन । जिल्ला सदरमुकामहरुमै पर्याप्त संख्याका ट्राफिक प्रहरी तैनाथ छैनन् । अझ राजमार्गमा चल्न अयोग्य सवारी साधन ग्रामीण सडकमा पुर्‍याइएका छन् । थोत्रिएका सवारी साधनको नियमित जाँचमा व्यवसायीले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । प्राविधिक गडबडीले थोत्रा सवारीलाई कतिबेला भीरको दिशातिर बंग्याउँछ भन्ने ठेगान हुँदैन । ग्रामीण सडकमा चालकले नभई सहचालकले गाडी हाँकिरहेका छन् । ट्राफिक प्रहरी नहुने भएकाले रोक्ने कोही छैन । एकसाथ ठूलो जनसंख्या चलायमान हुने समयमा सवारी साधन नथपिने अर्को समस्या छ । सोही कारण कमजोर सवारी साधनमा अत्यधिक भार पर्न जान्छ । भयानक दुर्घटनाको मुल कारण त्यही भएको उपभोक्ताकर्मी खनालको भनाइ छ । यही समयमा अधिक भार घटाउन छत हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध व्यवसायी उत्रिए । बाध्य भएर सरकारले निर्णय फिर्ता लिनु पर्‍यो । नत्र, अगि्रम बुकिङ नै नखोल्ने घुर्की व्यवसायीले लगाएका थिए । अब छतमा यात्री छन् या सामान कसैले निगरानी नगर्ने निश्चित छ । यात्रुका लगेजको साटो छतमा व्यावसायिक प्रयोजनका सामान बोक्ने प्रयास व्यवसायीले गरिरहेको आरोप उपभोक्ताकर्मीहरुको छ ।