धुलिखेल । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले आगामी मंसिरमा हुने निर्वाचनलाई अप्रिय हुने कुनै निर्णय नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतका लागि सञ्चालित निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी दुईदिवसीय तालीमको आज उद्घाटन गर्दै उनले आयोग निर्वाचनको व्यवस्थापन तथा तयारी जोडतोडका साथ अघि बढिसकेको हुँदा निर्वाचनलाई अप्रिय हुने खाले निर्णय नलिन आग्रह गरे । डा यादवले भने, “निर्वाचनको मिति जति नजिकिँदै आइरहेको छ, राजनीतिले हामीलाई त्यति नै अप्ठेरो महसुस गराइरहेको छ, के–कसो हुन्छ भन्ने अवस्था रहेको छ, निर्वाचनको मुखमा आएर अप्रिय किसिमको निर्णय भएमा आयोगलाई अप्ठेरो हुन्छ ।” उनले कानून, नियम र निर्देशिकालाई अन्तिम रुप दिइसकिएकाले कहीँ कतैबाट पनि निर्वाचनमा कुनै किसिमको व्यवधान नआओस् भने । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै पटक दुई चरणमा गर्ने काम निकै कठिन र चुनौतीपूर्ण रहे पनि त्यसलाई स्वीकारेर आयोग अघि बढिरहेको बताउँदै डा यादवले जसरी भए पनि निर्वाचन जितेर माथि पुग्ने र त्यसपछि मतदातालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति नदेखाउन राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई सल्लाह दिए । निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीले राजनीतिक आस्थाका आधारमा कसैप्रति आग्रह वा पूर्वाग्रही नभई निर्भीक, स्वच्छ र स्वतन्त्र भएर काम गर्न निर्देशन दिँदै डा यादवले कार्यसम्पादन गर्दा निर्वाचनको मूल्य र मान्यतालाई जुनसुकै अवस्थामा आँच आउन नदिनेतर्फ हेक्का राख्न सुझाव दिए । सो अवसरमा निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले इतिहासले दिएको निर्वाचनको जिम्मेवारीलाई तोकिएकै समयमा पूरा गर्न आयोग दृढ रहेको बताए ।निर्वाचन आयोगका सचिव वेगेन्द्रराज शर्मा पौड्यालले पुनःनिर्वाचन गर्ने अवस्था सिर्जना नगर्न तथा समस्याको समाधान स्थानीय तहमै गर्न सुझाव दिए।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय निर्वाचन सहायता परियोजना निर्देशक भिनसेन्ट क्रुजले स्थानीय तहको निर्वाचन ऐतिहासिक रुपमा सफल भएकामा बधाई ज्ञापन गर्दै आगामी निर्वाचनको सफलताको कामना व्यक्त गरे । आयोगका सहसचिव नवराज ढकालले नेपालको संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भइरहेका निर्वाचनको ऐतिहासिक जिम्मेवारी र संकल्प पूरा गर्न आयोग दृढ रहेको बताए । काभ्रेपलाञ्चोकका प्रजिअ शिवप्रसाद सिंखडाले प्रमुख कार्यभारका रुपमा रहेको आगामी निर्वाचनलाई सफल तुल्याउन सबै पक्षबीच समन्वय र सहयोग हुन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । उक्त प्रशिक्षणमा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहाल र सर्वाेच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदी र उपमहालेखा परीक्षक बाबुराम गौतमले आचारसंहिताको पालना, आर्थिक अनुशासन र पारदर्र्शिताका विषयमा प्रशिक्षण दिएको थियो । प्रशिक्षणमा ७७ जिल्ला न्यायाधीश, नौ न्यायाधीश र न्यायसेवाका द्वितीय श्रेणीका अधिकृतको सहभागिता छ । रासस
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: