हरेक निर्वाचनमा उठाइने एउटा मुद्दा, जुन अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन 

काठमाडौं । राजनीतिक पार्टीले यसपटकको चुनावी घोषणापत्रमा पनि दलित समुदायले भोग्दै आएको छुवाछूत अन्त्य गर्ने चुनावी मुद्दा बनाएका छन् । नेपालमा भएका प्रत्येक निर्वाचनमा दलित समुदायको मत आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि राजनीतिक दल र दलका नेताहरूले समाजमा व्याप्त जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य गर्ने संकल्प गर्दै आएपनि समस्या जस्ताको तस्तै छ । नेपाली कांग्रेसले यही मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन घोषणापत्रमा जातीय छुवाछूत, उत्पीडन र विभेदलाई पूर्णरुपमा निर्मूल गर्दै दलितका अधिकार, आर्थिक समुन्नति र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रभावकारी परिचालन गर्ने संकल्प व्यक्त गरेको छ । माथिको संकल्पलाई कांग्रेसले यसअघिका निर्वाचनका घोषणापत्रमा पनि समेट्दै आएको देखिन्छ । तर अहिले पनि अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण वा पानी छोएको निहुँमा दलित युवाको ज्यान गएको छ । मुलुकका विभिन्न स्थानमा दलित समुदाय विस्थापित हुनु परेको छ । ‘शताब्दीयौँदेखि विभेद र विपन्नताको पीडा भोगिरहेका दलितको अधिकार, सामाजिक सम्मान र आर्थिक हैसियतमा सुधार गर्नु समावेशी लोकतन्त्रको पहिलो दायित्व हो’, कांग्रेस घोषणापत्रमा भनिएको छ । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को संयुक्त घोषणापत्रमार्फत नेपाली समाजबाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत पूर्णरूपमा उन्मूलन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । दलित महिला केन्द्रकी अध्यक्ष गौरा नेपालीले राजनीतिक दलहरूले प्रत्येक निर्वाचनमा छुवाछूत अन्त्य गर्ने भन्दै दलित समुदायको मतबाट निर्वाचन जिते पनि छुवाछूतले झन् चरम रूप लिँदै गएको बताइन् । दलित समुदायलाई राजनीतिक दल र दलका नेताहरूले भोट बैंकका रूपमा मात्रै प्रयोग गर्ने गरेको अध्यक्ष नेपालीको भनाइ छ । ‘संविधानद्वारा प्रदत्त दलित समुदायका हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ, समाजमा दलित समुदायको न्याय र समानता स्थापना गरिनेछ, जातीय भेदभाव, उचनीच तथा छुवाछूत प्रथा लागू गर्ने अपराधीलाई आजीवन सश्रम कारावासको कानुनी व्यवस्था गरिनेछ’, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संयुक्त घोषणापत्रमा भनिएको छ । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकरूपमा शदियौँदेखि पछाडि पारिएको दलित समुदायको पहिलो संविधान सभामा ५० जनाको सहभागिता रहेको थियो । दोस्रो संविधानसभामा ४० जनाको सहभागिता रहेको थियो । दलित समुदायका परम्परागत पेशा, कला र सीपको संरक्षण, संवर्द्धन गर्दै तिनको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गरिनेछ र गरिबीको रेखामुनि रहेका प्रत्येक दलित परिवारका एक महिलालाई रोजगारीको व्यवस्था गरिने विषयलाई नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संयुक्त घोषणापत्रमा समेटिएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक)ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमार्फत जातीय आधारमा हुने, गरिने कुनै पनि प्रकारका विभेद र छुवाछूतलाई दण्डनीय तुल्याउने संकल्प गरेको छ । नेकपा (एमाले) निकट दलित मुक्ति समाजका महासचिव गणेश विकले हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले छुवाछूत अन्त्य गर्ने सवाललाई उल्लेख मात्रै गर्नेभन्दा पनि प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने । ‘मठमन्दिर वा धार्मिकस्थलमा जातिगत आधारमा प्रवेश निषेध गर्ने कार्यलाई अन्त गरिनेछ’, संयुक्त घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।