सरकारअघि नै एमाले-माओवादी एकता, यस्तो छ एकताको खाका

दुई नेताबीच सवा घण्टा छलफल भएको र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मार्गप्रशस्तका लागि दबाव दिनुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालिएको समाचारमा उल्लेख छ । याे समाचारलाइ नागरिक दैनिकले एमाले-माओवादी एकीकरण प्रक्रिया सुरु भनेर छापेकाे छ । पार्टी एकीकरणका लागि केही दिनमा केन्द्रीय एकता संयोजन समितिको बैठक बोलाइने सहमति भएको दाहालका प्रेस संयोजक मनहरि तिमल्सिनाले जानकारी दिए । ‘दुई अध्यक्षबीच एकदुई दिनमै संयोजन समितिको बैठक डाकेर एकता प्रक्रिया अघि बढाउने समझदारी भएको छ,’ तिमल्सिनाले भने । संयोजन समितिमा ओली र दाहालसहित एमालेका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र ईश्वर पोखरेल तथा माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापालगायतका नेता छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा साझा घोषणापत्रसहित गठबन्धन बनाएर भाग लिएका दुवै दलबीच एकीकरण गर्ने घोषणा यसअघि नै भए पनि प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको थिएन । दुई नेताबीच एकीकरणपछिको नयाँ पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त, कार्यनीति, रणनीति तथा सांगठनिक संरचनाका बारेमा पनि छलफल भएको छ । ‘दुई अध्यक्षबीच सांगठनिक मोडालिटीबारे छलफल भए पनि बाहिर सार्वजनिक गरिएको छैन,’ एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले नागरिकसँग भने, ‘बहसमा अनेक थरीको कुरा आउने हुनाले सांगठनिक मोडालिटी सरप्राइज ढंगले बाहिर आउँछ ।’ उनका अनुसार ओली र दाहालले संयोजन समितिको बैठकमा छलफलका लागि आआफ्नो पार्टीको माग र अजेन्डा प्रस्तावका रूपमा पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । दुई अध्यक्षबीच वामपन्थीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन र राष्ट्रियसभा निर्वाचनबारे पनि छलफल भएको थियो । ‘नयाँ जनादेश प्राप्त भएको परिस्थितिमा वर्तमान सरकारले नयाँ सरकार गठनको मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने विषयमा कुराकानी भएको थियो,’ बैठकपछि तिमल्सिनाले भने, ‘निर्वाचन आयोगले नयाँ सरकार गठनका विषयमा वातावरण सहज बनाउनुपर्नेमा पनि दुवै नेताहरुबीच छलफल भएको छ ।’ राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई देखाएर सरकार नछाड्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कदमप्रति दुवै नेताले असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार माग भइसक्दा पनि प्रतिनिधिसभातर्फको उम्मेदवारको सूची निर्वाचन आयोगले माग नगर्नुको कारणबारे अध्यक्षद्वयले आयोग पदाधिकारीसँग जानकारी लिने भएका छन् । ‘निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनबारे दलीय विवादका कारण प्रतिनिधिसभातर्फका समानुपातिक उम्मेदवार माग नगरिएको हो वा प्राविधिक काम नै नसकेको हो भन्नेबारे आयोगसँग जानकारी लिने काम हुनेछ,’ ओली निकट स्रोतले नागरिकसँग भन्यो । नयाँ सरकार गठन प्रतिनिधिसभा सदस्यले गर्ने र त्यहाँ राष्ट्रियसभाको कुनै भूमिका नहुनेमा दुवै नेता सहमत देखिएका छन् । ‘प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सिट तत्काल बाँडफाँट गरी राजनीतिक दलसँग माग गर्न र विजयी उम्मेदवार घोषणा गर्न आयोगलाई आग्रह गरिने सहमति भएको छ,’ ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘राष्ट्रियसभासम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्नेमा दुवै दल मञ्जुर भएका छन् ।’ गत भदौ २८ गते सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक बहुमतीय प्रणाली नै राखेर संसद्मा पेस गरेको थियो । उक्त विधेयकमा संशोधन हाल्ने ७२ घन्टा अवधिमा बहुमतीय प्रणालीप्रति असहमति जनाउँदै कांग्रेसका रामहरि खतिवडा र भरत साहले एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका थिए । तर, त्यसपछि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन भत्किएर वाम गठबन्धन बनेको र निर्वाचन परिणाम पनि वाम गठबन्धनका पक्षमा आउने संकेत देखिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित गर्नुपर्ने प्रावधान राखेर अध्यादेश लगेको वाम गठबन्धनको आरोप छ । दुवै नेता उक्त अध्यादेश फिर्ता गरी नयाँ सरकार गठनपछि अर्को अध्यादेश लैजाने पक्षमा छन् । बैठकमा अध्यक्षद्वयले दुवै पार्टीका दोस्रो तहका नेताले दिएका पार्टी एकीकरणविरोधी अभिव्यक्तिलाई आफ्नो स्थान सुरक्षित पार्न खोजिएको कदमका रूपमा लिएका छन् । त्यसैले पनि आन्तरिक रुपमा भइसकेको सहमति बाहिर ल्याउन नसकिएको एमाले नेता ज्ञवालीले बताए । ‘आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर दुवै पार्टीका नेताहरुले छलफल गरिरहेको देखिएपछि नेतृत्वले धेरै कुरा गोप्य राख्न बाध्य भएको हो,’ ज्ञवालीले भने । उनका अनुसार अब एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले एकीकरणबारे दोस्रो तहका नेतासँग छलफल गर्नेछन् ।