विराटनगर, २९ वैशाख । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरणजस्तो सहज कार्यमा सेवाग्राहीले व्यहोर्नु परेको दुःख कष्टको अब अन्त्य भएको बताएका छन् । यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय विराटनगरबाट चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) नवीकरण कार्यको आज शुभारम्भ गर्दै उनले जनताले घण्टौँ लाइनमा बस्नु पर्नेलगायतका अन्य महिनौँ लाग्ने कार्यमा झन्झटिलो कार्य अब घर छेउबाट पाउँदा सहजता प्राप्त हुने धारणा व्यक्त गरे । उनले विराटनगरस्थित सेवा कार्यालयले आगामी दिनमा यातायातसम्बन्धी थप सेवा सरल र सहज रुपमा सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्ने विश्वास दिलाए । विराटनगरस्थित कार्यालयबाट सेवाग्राहीलाई नवीकरण शुल्क बुझेको रसिद हस्तान्तरण गर्दै मन्त्री पण्डितले सेवा आरम्भ गरे । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले आगामी साउन १ गतेदेखि प्रदूषण जाँचपासको काम सेवा कार्यालयमार्फत गर्नका लागि आवश्यक उपकरण र जनशक्ति व्यवस्था गरी सेवा विस्तार गर्ने जानकारी दिए । उनले प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि प्रदूषण जाँचपास नभएका सवारी साधन साउन १ गतेबाट महानगरपालिकाभित्र सञ्चालन नहुने बताए । आजदेखि शुरु भएको विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण कार्य विराटनगर सेवा कार्यालयमार्फत गर्न थालिएको हो । विभागले पहिलोपटक कोशी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीबाट हुँदै आएको सवारी अनुमतिपत्र नवीकरणको काम विराटनगरस्थित सेवा कार्यालयबाट आरम्भ गरेको छ । विराटनगर सेवा कार्यालयले वार्षिक सवारी कर, सवारी धनी प्रमाणपत्र (ब्लु बुक) नवीकरण, बाटो इजाजत नवीकरण, सवारी साधन जाँचपास, अस्थायी रुट इजाजत (पटके) र सवारी साधन कर उठाउनेलगायत छ प्रकारका काम गर्दै आएकामा अबदेखि सवारी अनुमतिपत्र नवीकरणको काम पनि हुने भएको छ । सेवा कार्यालयमार्फत सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरणको काम शुरु भएपछि विराटनगर मोरङ र सुनसरी दक्षिण भेगका सेवाग्राहीलाई सहजता भएको छ । विसं २०७१ फागुन १४ गते स्थापना भएको सेवा कार्यालय विराटनगरबाट सवारी धनी प्रमाणपत्र (ब्लु बुक) नवीकरणको काम शुरु भएको थियो । यातायात व्यवस्था विभागले आगामी केही दिनभित्र बर्दिवास, चितवन, सुर्खेतलगायतका सेवा कार्यालयबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरणको काम अघि बढाउने तयारी गरेको महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए । कार्यालयले नवीकरणपछि स्मार्ट लाइसेन्स प्रदान गर्नेछ । त्यसका लागि तीन महिना समय लाग्ने बताइएको छ । रासस
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: