यस्ता छन् प्रदेश नं १ का ५ ठूला आयोजना

मोरङ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा १ नम्बर प्रदेशको जोगबनी–किमाथांका सडक, विराटनगर विमानस्थल, तमोर तथा कन्काई जलविद्युत् आयोजना तथा मदन भण्डारी राजमार्गलाई समावेश गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार प्रस्तुत गरेका बजेटमा जोगबनीदेखि किमाथांकासम्मको सडक निर्माणलाई पनि बजेटले समेटेको हो । यो सडकले चीन र भारतलाई जोड्नेछ । हाल यो निर्माणाधीन छ । तर, बजेट अभावका कारण निर्माणले गति लिन सकेको छैन । बजेटमा विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने उल्लेख छ । क्षेत्रीय विमानस्थल बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय उडानसमेत शुरु गर्ने बजेटमा समेटिएको छ । झापादेखि कञ्चनपुरसम्म मदन भण्डारी भित्री राजमार्ग निर्माणका लागि रु चार अर्ब ५० करोड छुट्याइएको छ । यसको प्रस्थानबिन्दु झापाको शान्तिनगर हो । झापाबाट शुरु भई डडेल्धुरासम्म पुग्ने यो राजमार्ग एक हजार २०० किलोमिटर लामो हुनेछ जसमा अहिले धरान—चतरादेखि हेटौँडासम्मको काम अघि बढिसकेको छ । तीनसय किलोमिटरको यो खण्ड निर्माण सकिन लागेको छ जसका लागि सरकारले चालू आवमा रु तीन अर्ब १५ करोड विनियोजन गरेको थियो । यसैबीच, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले सोचेजस्तो बजेट नआएको बताए । उनले भने, “बजेटकै आधारमा निराश हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन ।” बलियो जनमत प्राप्त सरकारले अपेक्षाअनुसारको बजेट भने ल्याउन नसकेको उहाँको प्रतिक्रिया थियो । मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता नहुँदा महँगी बढ्ने उनले बताए । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बजेटले खासै ध्यान नदिएको कार्यवाहक अध्यक्ष राउतले बताए। उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष मुकेश उपाध्यायले भने , “आव २०७५/७६ को नीति र कार्यक्रम आशाजनक छ । व्यापार घाटा कम गराउन स्वदेशी उद्योगलाई उत्प्रेरणा गर्न कृषि क्षेत्रको अनुदान, स्वास्थ्य क्षेत्रको स्वास्थ्यसेवा कर खारेजजस्ता योजनाबाट आशा गर्न सकिने छ ।” त्यसैगरी, मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने, प्रत्येक प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को विकास गरिने, स्मार्ट सिटीको परिकल्पनाजस्ता कार्यक्रम राम्रो भएको बताए । उनले भने, विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास गरिने, स्मार्ट सिटीको परिकल्पनाजस्ता कार्यक्रम राम्रो छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आव २०७५/७६ को नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कूल रु १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।