अब इन्टरनेट सेवामा पनि दुरसञ्चार दस्तुर

काठमाडाैं । सरकारले इन्टरनेट सेवामा पनि यो वर्षबाट दूरसञ्चार सेवा दस्तुर एकैपटक १३ प्रतिशत बृद्वि गरेको छ । यसअघि नलिइने दस्तुर एकैपटक १३ प्रतिशत पुर्याउदा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले विरोध गर्दै आएका छन् । सरकारले टेलिफोनमा ११ प्रतिशत रहेको दस्तुर १३ प्रतिशत पुर्‍याएर इन्टरनेट सेवामा पनि सोही दरमा लगाउन थालिएको हो । राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले भने इन्टरनेटको प्रयोगले टेलिफोनको ‘भ्वाइस सेवा’को प्रयोग घटाउँदै लगेकाले इन्टरनेटमा पनि दूरसञ्चार दस्तुर लगाइएको बताए । ‘आज-भोलि भाइबर, वि-च्याट, ह्वाट्स एप लगायतको प्रयोगबाट धेरै भ्वाइस कल हुन्छ,’ ढुंगानाले भने,’ भ्वाइस कल इन्टरनेटतर्फ ट्रान्सफर भएकाले नै हामीले इन्टरनेटमा दूरसञ्चार दस्तुर लिन सुरु गरेका हौं ।’ महालेखा परीक्षककोको ५५ औं वाषिर्क प्रतिवेदनले पनि सरकारलाई यसका लागि सुझाव दिएको थियो । हाल इन्टरनेटबाट टेलिफोन सेवा, तस्विर, भिडियो, टेलिभिजन सम्प्रेषण गर्ने प्रविधिको शुरुवात भैसकेको र बढी हिस्सा टेलिफोन लगायत मनोरञ्जनात्मक प्रयोजनमा उपयोग भएको देखिएकोले सो इन्टरनेट सेवामा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलिने व्यवस्था उपर पुनरावलोकन गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको थियो । ‘दूरसञ्चार क्षत्रेको आम्दानी भ्वाइसओभर कललाई ओटीटीहरुले विस्तारै-विस्तारै विस्थापित गर्दै लगेको छ । त्यसैले त्यसको हिस्सा कतै न कतै इन्टरनेटमा त छ भनेर हामीले दस्तुर लगाएका हौं ,’ राजस्व सचिव ढुंगानाले भने । उनले कतै कतै व्यवसायीले ५७ प्रतिशत कर लगोको भनेको आफूले सुनेको बताउँदै त्यो सही नभएको बताए । ‘भन्सार तिरेर एकपटक समान ल्याउँदैमा त्यसैमा टपअप हुन्छ र सँधैभरि रु एकपटक ल्याउँदा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्छ । अनि सँधैभरि कष्टमा १५ प्रतिशत भन्सार लागिरहन्छ र रु’ ढुंगानाले भने,’व्यवसायी अए भने इफेक्टिभ ट्याक्स रेट कति हो भनेर म हिसाव निकालेर भनिदिन्छु ।’