ठेक्का प्रणालीमै खोट

काठमाडौँ । प्रचलित ठेक्का प्रणालीबाट स्तरीय काम, समयसीमामा पूरा र गुणस्तरको आशा राख्नु आफैंमा विडम्बना हो ।खुसी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माणका अभियन्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई चारवटा सुझाव छन् । पहिलो, मुलुकको विकास बजेटको लगभग सम्पूर्ण अंश ठेक्कामार्फत खर्चने गर्छौं, तर वर्तमान ठेक्का प्रणाली आधारभूत रूपमै विकासमैत्री छैन । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा याे खबर छ - त्यसैको कारण समयसीमामा ठेक्का नसकिनु, ठेकेदार बीचैमा भाग्नु, समय तन्कनु, गुणस्तरीय काम नहुनु, योजनाको लागतले आकाश छुनु जस्ता समस्या देखापरेका हुन् । यसखाले सबै दोष ठेकेदारको थाप्लामा थोपरेर ठेक्का प्रदायक (सरकार) पानी माथिको ओभानो देखिने नाटक गर्दै आएको छ । घटाघट गरी कम मूल्यमा ठेक्का सकार्नेलाई योजना जिम्मा दिने चलन छ । उदाहरणार्थ, लागत अनुमान अनुसार एक लाखको योजनालाई साठी प्रतिशतमा दिने र ठेकेदार त्यसैमा बाँच्नुपर्ने र उसले राजनीतिक संरक्षण पाएका ‘आपराधिक तत्त्व’ पनि पाल्नुपर्ने हुन्छ । योजनामा ३० प्रतिशत पनि सही खर्च जाँदैन । त्यसखाले ठेक्का प्रणालीबाट स्तरीय काम, समयसीमा पूरा र गुणस्तरको आशा राख्नु आफैंमा विडम्बना हो । चालु ठेक्का प्रणालीको चुनौतीपूर्ण गाँठो यहीं अल्झेको छ । अत: अहिलेको ठेक्का प्रणालीलाई पूर्णतया रद्द गर्नुपर्छ । लागत अनुमान अनुसारको रकम ठेकेदारलाई पुरै दिने नीति लागू गर्नुपर्छ । घटाघटको साटो सर्वोत्तम असल ठेकेदार छान्ने पद्धति लागू गर्नुपर्छ । यसका लागि ठेकेदारको पूर्वरेकर्ड, ऊसँंग उपलव्ध मेसिनरी, दक्ष जनशक्ति तथा उसलाई विश्वास गर्न सकिने अन्य आधारहरूमा रही छनोट गर्नुपर्छ । तबमात्र अहिलेको बेथितिमा ९० प्रतिशत सुधार हुन्छ । नयाँ प्रणालीमा ठेक्का प्रदायकपट्टि जिम्मेवारी बढी थपिन्छ । दोस्रो सुझाव, हालको भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण नगरे समृद्ध नेपालको सपना अधुरै रहन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश अनुसार घूस लिने र दिने दुबै पक्षलाई दण्डित गरिनुपर्छ । यसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उल्लेख्य वातावरण बन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई विद्वान तथा निजी दलगत, क्षेत्रगत राजनीतिबाट पर रहेका अर्थमन्त्री हुनुले थप अनुकूलता सिर्जना गरेको छ । तेस्रो सुझाव, बालविवाह मुलुकमा यत्रतत्र प्रचलित छ । यो सामाजिक कुसंस्कारले मुलुकको प्रगतिमा भाँजो हालिरहेको छ । गत जेठ १० गतेको घटना हो, यो पंक्तिकारकी नातिनी शृंखला खतिवडा चेपाङ बस्तीमा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्ने उद्देश्यसाथ मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका वडा नं. ७ भार्तामा पुग्दा त्यहाँ सम्पर्कमा आएका चेपाङ महिलामध्ये अधिकांशले किशोरी उमेरमै ३/४ बच्चा जन्माइसकेका थिए । त्यहाँ नौ सन्तानलाई जन्माएकी ३२ वर्षीया महिला पनि थिइन् । स्थितिको गाम्भीर्यता बुझ्न यति नै काफी छ । चौथो सुझाव, छाउपडी प्रथा सामाजिक कुरीति हो । यो प्रथा पश्चिमी नेपालमा व्याप्त छ । यसले महिलाको प्रगतिमा प्रत्यक्ष बाधा पारेको छ । समाजका साथै मुलुकलाई पछाडि धकेलेको छ । छाउगोठमा बस्दा सर्पले डसेर ज्यान गएको, बलात्कृत भएको तथा पशुले आक्रमण गरेको घटना थुप्रै छन् । बालविवाह र छाउपडी प्रथा राज्यले चाहे चुड्कीभरमा उन्मूलन हुनसक्छ । यिनको उन्मूलनका लागि जङ्गबहादुर राणाकालीन सतीप्रथाको उन्मूलनबाट शिक्षा ग्रहण गर्न सकिन्छ । जङ्गबहादुर सतीप्रथाको विपक्षमा थिए । तर उनको मृत्युमा उनकै रानीहरू सती गए । फितलो कानुनले गर्दा समाजमा सतीप्रथा रोकिएन । सतीसँग लागेर घाटमा जाने मलामीलाई समेत १२ वर्ष कैद सजाय हुने कानुन लागू भएपछि सतीप्रथा सदाका लागि उन्मूलन भयो । हालको बालविवाह र छाउपडी प्रथामा सम्बन्धित घरमूलीहरूलाई आफैंले सामल भर्नेगरी प्रहरी हिरासतमा थुनछेक गर्ने हो भने कुरीति समाप्त हुन्छ । ओली नेतृत्वको सरकारलाई जति चौतर्फी अनुकूल परिस्थिति २००७ सालदेखि यताका कुनै पनि (बहुदलीय र निर्दलीय) सत्ता सञ्चालकलाई जुरेको थिएन । यस अर्थमा ओली भाग्यमानी छन् । यो अनुकूल परिस्थितिको सिर्जनाकार भएको श्रेय पनि उनैलाई जान्छ । दुइटा परीक्षामा उत्तीर्ण भए उनलाई मुलुकको अब्बल राजनेता बन्ने अवसर छ । एउटा, आफ्ना भनाउँदा स्वार्थीको घेराबाट जोगिन सक्नुपर्छ । अर्को, नागरिकका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानवता सम्बन्धी कुनै पनि मूल्यमा चोट नपुर्‍याउने व्रत पालना गर्नुपर्छ । प्रकाशित : असार २७, २०७५ ०८:४१