प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु

काठमाडाैं । संवैधानिक परिषद्द्वारा प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको छ । बिहीबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले कार्यविधि पारित गर्दै प्रक्रिया थालेको हो । अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनकमा याे खबर छ - समितिका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णको सभापतित्वमा बसेको बैठकले जोशीविरुद्ध उजुरी दिन १० दिनको समय छुट्याएको छ । ‘प्रधानन्यायाधीश पदका लागि प्रस्तावित नाममाथि सुनुवाइ समितिले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सूचना प्रकाशन गर्न भनेका छौँ । १० दिनसम्म जोशीविरुद्ध उजुरी दिन सकिनेछ,’ ज्येष्ठ सदस्य कर्णले भने । उजुरीकर्तालाईबैठकमा नबोलाइन यसअघि संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरीकर्तालाई पनि समितिको बैठकमा उपस्थित गराइने व्यवस्था थियो । नियुक्तिका लागि प्रस्तावित व्यक्ति र उजुरीकर्तालाई पालैपालो सुनुवाइ समितिले प्रश्न गथ्र्यो । तर, अब उजुरीकर्तालाई बैठकमा उपस्थित नगराइने कार्यविधि बनाइएको छ । ‘उजुरीकर्ताको नाम गोप्य राखिनेछ । उजुरीकर्ताले पर्याप्त प्रमाण नजुटाए उनैलाई प्रश्न गरिनेछ, थप प्रमाण जुटाए भने विज्ञहरूको टोलीले उजुरीमाथि छानबिन गर्नेछ,’ ज्येष्ठ सदस्य कर्णले भने । सुनुवाइका लागि उपस्थित हुने प्रस्तावित व्यक्तिलाई भने उनीविरुद्ध परेका उजुरी, लगाइएको अभियोगलगायतबारे प्रश्न सोधिनेछ । प्रस्तावित नाम अस्वीकृत भए के हुने ? प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूत नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको नामलाई संसदीय सुनुवाइ समितिका दुईतिहाइ सदस्य वा कम्तीमा १० जनाले अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सिफारिस नाम सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भए संवैधानिक परिषद्ले नयाँ नाम सिफारिस गर्नुपर्ने कार्यविधि यसअघिको संसद्मा थियो । तर, संसद्को हालको नियमावलीमा यो व्यवस्था राखिएको छैन । समितिका ज्येष्ठ सदस्य कर्णले अस्वीकृत भइसकेपछि आउने नयाँ नै भएकाले यो उल्लेख नभएको बताए । ‘अस्वीकृत भएपछि त फेरि स्वीकृत हुने भन्ने नै हुँदैन । आउने नयाँ नाम नै हो,’ उनले भने । केही गरी प्रस्तावित नाम अस्वीकृत भए त्यसको जानकारी समितिले सम्बन्धित निकायलाई दिनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको नाम कम्तीमा दुईतिहाइले अस्वीकृत नगरे अनुमोदन हुनेछ । सुनुवाइ समितिको कार्यविधि बनाउन नेकपाबाट योगेश भट्टराई, शिवकुमार मण्डल केवट र कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल गौतम सम्मिलित तीनसदस्यीय उपसमिति बनाइएको थियो । सो उपसमितिले बिहीबार समितिको कार्यविधि समितिमा पेस गरेको थियो । कार्यविधिलाई सामान्य संशोधनमार्फत पारित गरिएको ज्येष्ठ सदस्य कर्णले बताए । सभापति चयन कहिले ? समिति सदस्यहरूले आफूमध्येबाट एकजनालाई सभापतिमा चयन गर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । समिति गठन भएर काम प्रारम्भ भए पनि अहिलेसम्म समिति चयन हुन सकेको छैन । समितिमा प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका तीन गरी १५ सदस्य छन् । समितिमा प्रतिनिधिसभाका योगेश भट्टराई पूर्णकुमारी सुवेदी, अमृता थापा, निरुदेवी पाल, पार्वत गुरुङ, पूर्णकुमारी सुवेदी, शिवकुमार मण्डल केवट, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, भीमसेनदास प्रधान, पुष्पा भुसाल गौतम, लक्ष्मणलाल कर्ण, राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ तथा राष्ट्रिय सभाका जितेन्द्रनारायण देव, सुमन प्याकुरेल र नन्दा चपाईं सदस्य छन् । सुनुवाइ समिति सभापतिमा नेकपाका भट्टराई, पूर्वउपसभामुख सुवेदी र अमृता थापामध्ये एकजना हुने चर्चा छ । सुनुवाइ प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाइने नियमावलीअनुसार सुनुवाइका लागि प्राप्त नामावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी पठाउनुपर्नेछ । सो समयभित्र समितिले आफ्नो निर्णय नपठाएमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा नपुग्ने व्यवस्था छ । समितिबाट अनुमोदन भएमा सम्बन्धित निकायले प्रस्तावित पदमा नियुक्त गरेर त्यसको जानकारी फेरि संसद्को सुनुवाइ समितिलाई पठाउनुपर्ने कार्यविधि छ । समितिका सदस्य भट्टराईले समितिमा प्राप्त हुने नाममाथि सुनुवाइ प्रक्रियालाई जतिसक्दो छिटो बनाइने बताए । गत जेठमा संवैधानिक परिषद्ले हालका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो । सुनुवाइ समिति गठन हुन नसक्दा जोशीमाथिको सुनुवाइ रोकिएको थियो । उजुरीकर्तालाई बैठकमा नबोलाइने यसअघि संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरीकर्तालाई पनि समितिको बैठकमा उपस्थित गराइने व्यवस्था थियो । नियुक्तिका लागि प्रस्तावित व्यक्ति र उजुरीकर्तालाई पालैपालो सुनुवाइ समितिले प्रश्न गथ्र्यो । तर, अब उजुरीकर्तालाई बैठकमा उपस्थित नगराइने कार्यविधि बनाइएको छ । ‘उजुरीकर्ताको नाम गोप्य राखिनेछ । उजुरीकर्ताले पर्याप्त प्रमाण नजुटाए उनैलाई प्रश्न गरिनेछ, थप प्रमाण जुटाए भने विज्ञहरूको टोलीले उजुरीमाथि छानबिन गर्नेछ,’ ज्येष्ठ सदस्य कर्णले भने । सुनुवाइका लागि उपस्थित हुने प्रस्तावित व्यक्तिलाई भने उनीविरुद्ध परेका उजुरी, लगाइएको अभियोगलगायतबारे प्रश्न सोधिनेछ ।