रेलमार्ग नयाँ चिनियाँ रेशममार्ग

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा ‘ट्रान्स हिमालय मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ स्थापना गरी नेपालको पूर्वाधार विकासमा साझेदारी गर्नेमा चीन र नेपालले सहमति जनाएका छन् । चीनले अगाडि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) मा टेकेर उक्त सञ्जालमार्फत नेपालमा चिनियाँ रेल पुर्‍याउने सहमति भएपछि नेपालमा यसबारे बहस हुनथालेको छ । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा याे खबर छ - निकै ठूलो लगानीमा निर्माण हुने केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गका लागि यस्तो बहस हुनु स्वाभाविक र सान्दर्भिक छ । सबै कोण र दृष्टिबाट भएका मन्थनले नै हामीलाई सही गन्तव्यमा पुर्‍याउँछ । केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग नेपालको विकासमा ‘गेमचेन्जर’ हो । यसमा सबै नेपालीको सपना लुकेको छ । मूलत: यो रेलमार्ग निर्माणमा चिनियाँ पुँजी र प्रविधि निर्विकल्प छ । अनुदान, ऋण र लगानीमा नेपालले के–कति हिस्सा लिने भन्ने विषयले महत्त्व राख्नु स्वाभाविक हो । केरुङ– काठमाडौँ रेलवेसेवा विस्तार गर्न चीनको रुचिले यसको भविष्य निर्धारण गर्छ । नेपाली सञ्चार माध्यमले यसबारे अत्यधिक चासो देखाए पनि तिनले चिनियाँ धारणाको विश्लेषण गरेको भने खासै पाइँदैन । आखिर के छ त केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गमा चिनियाँ चासो ? तिब्बत चीनको सबैभन्दा कम विकसित प्रान्त हो । यसको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा मूख्यगरी नेपाल र भारतसँग जोडिएको छ । सन् १९६२ सम्म नाथुला नाकाबाट तिब्बतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भारतसित हुने गथ्र्यो । त्यतिन्जेल ल्हासामा भारतीय महावाणिज्य दूतावास पनि सञ्चालनमा थियो । तर सन् १९६२ को चीन–भारत सीमा युद्धसँगै नाथुला नाका बन्द भयो । ल्हासाबाट भारतीय महावाणिज्य दूतावास पनि विस्थापित भयो । त्यसपछि खुलेको तातोपानी नाकाबाट तिब्बतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सञ्चालन हुनथाल्यो । अहिले तिब्बतको ७० प्रतिशतभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नेपालसँग हुने गर्छ । ल्हासाबाट सिगात्से पुगेको रेलमार्ग केही वर्षपछि केरुङ पुग्दै छ । चीनले आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूसँग रेलवे सञ्जालबाट जोड्ने कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । केही वर्षमै दक्षिणपूर्णी एसियाली मुलुकहरू थाइल्यान्ड, कम्बोडिया, लाओस, भियतनाम, म्यानमार लगायतका देशहरूसम्म चिनियाँ रेलवेसेवा जोडिँदैछ । केरुङ पुग्ने रेलमार्गलाई काठमाडौँ पुर्‍याउने र त्यहाँबाट पोखरा तथा लुम्बिनी जोड्ने लक्ष्य छ, जसलाई चिनियाँ प्राविधिकले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले पुष्टि गरिसकेको छ । ‘आफूमात्र समृद्ध भएर हुँदैन, छिमेकीलाई पनि समृद्ध बनाउनुपर्छ’ भन्ने पुरानो चिनियाँ भनाइलाई अचेल चीन सरकार दोहोर्‍याइरहन्छ । अझ तिब्बतको समृद्धि त नेपालसँग प्रत्यक्ष नै जोडिएको छ । नेपालमा हुने क्रयशक्तिमा बढोत्तरी र पूर्वाधार विकासले प्रत्यक्ष रूपमा तिब्बतलाई छुन्छ । चीनले केरुङ पुर्‍याएको रेलको आधा उपभोग त नेपालले गरिसकेको नै हुनेछ । नेपाल कार्गो रेलमा जाने सामानको मात्र बजार हुने छैन, पर्यटकहरूको गनत्व्य पनि बन्नेछ । केरुङबाट काठमाडौँ रेल जोडेपछि चीन र नेपाल बीचमा स्वाभाविक रूपमा पर्यटन र व्यापार वृद्धि हुनेछ । चिनियाँ समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययन संस्था ‘सीआइआई’का एसिया तथा ओसियानिक विभागका निर्देशक प्राध्यापक हु सिसेङ ‘ट्रान्स हिमालय मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ मार्फत चीनले नेपाललाई दक्षिण एसियाको प्रवेशद्वार मानेको बताउँछन् । केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण तिब्बतको विकाससँग पनि जोडिएका कारण यसले चीन सरकारको ‘पश्चिम हेर’ भन्ने नीतिलाई पनि सघाउँछ । काठमाडौँबाट पोखरा र लुम्बिनी पुग्ने चिनियाँ रेल अन्तत: भारतीय रेलवे सञ्जालसँग जोडिनेछ । भारतका अत्यधिक जनसंख्या भएका उत्तर प्रदेश र विहारसँग चीनले छोटो स्थलमार्गबाट व्यापार गर्ने मौका पाउँछ । तसर्थ यो रेलमार्गले तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको वैदेशिक व्यापार वृद्धि गराउँदै पर्यटन विकासमा टेवा पुर्‍याउँछ । चीनमा ३५ करोड बौद्ध धर्मावलम्बी छन् । तिब्बतमा त शतप्रतिशत जस्तै बौद्धमार्गी छन् । उनीहरूका लागि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी भ्रमण जीवनकै ठूलो लक्ष्य हो । तसर्थ आफ्ना जनताको आत्मसन्तुष्टि र आत्मशान्तिका लागि पनि चीनले यो रेलमार्ग निर्माणमा चासो राखेको प्राध्यापक हु बताउँछन् । केरुङदेखि काठमाडौँसम्मको कठिन भूगोल छिचोलेर बनाइने निकै महँगो रेलमार्गको उपयोगिताबारे प्रश्न गर्दा प्राध्यापक हु सिसेङ रेलवे विकासमा चीनले पनि विगतमा यस्ता प्रश्नको सामना गरेको बताउँछन् । यसबारे उनी दुईवटा उदाहरण दिन्छन्– एउटा छिङहाई–तिब्बत रेलमार्ग र अर्को तीव्रगतिको चिनियाँ रेलमार्ग । छिङहाई–तिब्बत रेलमार्ग सन् २००१ मा निर्माण सुरु भएको थियो । ४ अर्ब अमेरिकी डलर लगानीको यो रेलमार्गको निर्माण थाल्दा विश्वभरबाट मात्र नभई चीनभित्रैबाट पनि यसको विरोध भएको थियो । विश्वभरका अर्थशास्त्री, भूगोलविद लगायतका वैज्ञानिकले तिब्बतमा रेल गुडाउन असम्भव भनेका थिए । ३३ लाख जनसंख्या भएको तिब्बतमा त्यत्रो विधि पैसा लगानी गरेर बनाइने रेलमार्गले के प्रतिफल दिन्छ भनेर प्रश्न गरिएको थियो । चीनले बालुवामा पानी हाले जसरी तिब्बती रेलमार्गमा लगानी गरिरहेको आलोचकहरूको मत थियो । सन् २००६ को जुलाई १ देखि छिङहाई–तिब्बत रेलमार्ग सञ्चालनमा आयो । यो रेलमार्ग सञ्चालनमा आउनुअघि वार्षिक १५ लाख १० हजार पर्यटकले तिब्बत भ्रमण गर्थे । तर रेलवे सञ्चालन भएको एकै वर्षमै तिब्बत भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या ४० लाख नाघेको थियो । रेल सञ्चालनमा आएको एकै वर्षमा तिब्बत स्वायत्त प्रदेशले पर्यटकबाट ४ अर्ब ८० करोड चिनियाँ युआन कमाएको थियो । यो आम्दानी रेलवे सञ्चालनपूर्वको तुलनामा ७३ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । तिब्बतको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यसको योगदान १४ प्रतिशत थियो । रेल गुड्न थालेको १० औँ वर्षदेखि वार्षिक एक करोडभन्दा बढीले तिब्बत भ्रमण गर्दै आएका छन् । सन् २००६ मा तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन २५ अर्ब चिनियाँ युआन थियो भने सन् २०१६ मा सय अर्ब पुगेको थियो । यो वर्षेनि १० प्रतिशतभन्दा बढीले बढिरहेको छ । रेलवे सञ्चालन आएको कायाकल्प देखेर पहिले आलोचना गर्नेहरू अहिले जिब्रो टोकिरहेका छन् । यो रेलमार्ग सञ्चालनमा अहिले पनि चीन सरकारले निकै ठूलो ‘अनुदान’ दिइरहेको प्राध्यापक हु बताउँछन् । प्राध्यापक हुले दिएको अर्को उदारहण हो, चिनियाँ तीव्र गतिको रेल । एक्काइसौँ शताब्दीको सुरुमा चीनले ठूलो लगानीमा यस्तो रेलको योजना ल्याउँदा चीनभित्र व्यापक आलोचना भएको थियो । यसको सट्टा सरकारले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । आलोचनाका बाबजुद सन् २००८ जुलाई १ मा पहिलोपटक बेइजिङबाट थिआनचिनसम्म तीव्र गतिको रेल सञ्चालनमा आयो । चीनले हालै यसको दसौँ वर्षगाँठ मनाएको छ । चीनमा १ लाख २७ हजार किलोमिटर रेलवे सञ्जाल छ, जुन विश्वको दोस्रो ठूलो हो । चीनमा २५ हजार किलोमिटर तीव्र गतिको रेलवे सञ्जाल छ, जुन विश्वकै ७० प्रतिशत हो । तीव्र गतिको रेल चीनको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनिसकेको छ । यदि चीन सरकारले आलोचनामात्रै सुनेको भए नत अहिले तिब्बतमा रेल गुड्थ्यो, न चीनमा तीव्र गतिको रेल । तसर्थ विकास निर्माणमा हुने लगानीलाई ठूलो बोझको रूपमा लिनु नहुने प्राध्यापक हु बताउँछन् । प्रत्यक्ष रूपमा आउने नाफालाई मात्र प्रतिफलका रूपमा नलिई राष्ट्रको समृद्धि र जनताको अनुहारमा आउने खुसी तथा उज्ज्वल भविष्यलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।