नक्कली अंशबण्डा गरी जग्गा बिक्री

धनगढी । सरकारले रोके पनि कारोबारीले चोर बाटोबाट धमाधम जग्गा प्लटिङ गरिरहेका छन् । उनीहरूले अंशबण्डाको नाममा जग्गा बिक्री गर्ने चोर बाटो समातेका हुन् । सरकारले अंशबण्डा र अति आवश्यकतामा मात्रै वर्षमा एकपटक एक कित्तासम्म खण्डीकरण गर्न सकिने नीति ल्याएपछि अंशबण्डा गर्न लगाएर प्लटिङ गराउन थालिएको छ । अाजकाे कान्तिपुर दैनिककमा याे खबर छ - ‘दैनिक ३०/४० वटा कित्ताकाट भइरहेका छन्,’ जिल्ला नापी कार्यालयका प्रमुख दयानन्द जोशीले भने, ‘अंशियारको नाममा कित्ताकाट गरी जग्गाको खण्डीकरण भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार एक बिघा जग्गा दस/दस धुरको घडेरी बनाएर ४० कित्तासम्म खण्डीकरण भएको छ । कैलालीमा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ३ हजार ९ सय २ जनाले अंशबण्डा प्रयोजनका लागि जग्गा कित्ताकाट गरेको भेटिएको छ । ‘एउटा ठूलो परिवार संगोलमा बसेको देखाउँदै अघिल्लो पुस्ताको नाममा रहेको जग्गा अंशबण्डा गरेका छन्,’ उनले भने, ‘खण्डीकरण भएको उक्त जग्गा दलालले पछि बिक्री गर्दै लैजान्छन् ।’ बढदो सहरीकरणका कारण पनि घरघडेरीका लागि प्लटिङ गरी धान र अन्य अन्नबाली फल्ने खेतमा ठूला घर निर्माणको क्रम बढेको छ । जग्गा व्यवसायी र दलालले जग्गा खरिद गरी प्लटिङ गरेर राखेका छन् । अत्यधिक मूल्य पाएका बेला बिक्री गर्ने उद्देश्यले त्यस्तो जग्गा बाँझै छाडिएको छ । राज्य पुन:संरचनामा साबिकका गाविस गाभिएर नयाँ बनेका नगरपालिका क्षेत्रभित्र प्लटिङ बढेको छ । धनगढीलाई प्रदेश ७ को अस्थायी राजधानी तोकिएपछि उपमहानगरपालिकाभित्र घरजग्गा कारोबारमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको देखिन्छ । ‘उर्वर भूमि बचाउने हो भने अंशबण्डाका नाममा हुने खण्डीकरणलाई रोक्न जरुरी भइसक्यो,’ नापी प्रमुख जोशीले भने, ‘नसक्ने हो भने केही वर्षमै कैलालीको उर्वर भूमि कंक्रिटमा परिणत हुन्छ ।’ उनी अंशबण्डा गराएर आफ्नो जग्गा किनमेल गराउँदा समाजमा कलहसमेत बढ्न सक्नेतर्फ संकेत गर्छन् । ‘अंशबण्डा गर्नु भनेको वैधानिक रूपमा परिवार विभाजन हुनु हो । अहिले अंशबण्डाको नाममा कमाउने खेत प्लटिङमा बेच्ने सल्लाह गर्छन्, पछि परिवार साँच्चिकै फुट्यो भने कसरी अंश पाउने ? कागजमा पहिल्यै अंश लिएर बेचेको देखिनेछ,’ उनले भने । कैलालीमा बसाइँसराइ र जनसंख्या वृद्धिदर उच्च छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाको योजना शाखा इन्जिनियर द्विजराज भट्टका अनुसार जिल्लाको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ३ दशमलव ९ प्रतिशत छ । बसाइँसराइको दर पनि यही हाराहारीमै छ । उनले धनगढी उपमहानगरपालिकामा वार्षिक १ हजारभन्दा बढी पक्की घर निर्माण भइरहेको जानकारी दिए । रियल इस्टेट कारोबारी प्रभात चौधरीका अनुसार पछिल्लो समयमा जिल्लाको सबैभन्दा धेरै प्लटिङ भइरहेका नगरपालिकामा धनगढी, गोदावरी, सुख्खड, लम्की–चुहा र टीकापुर नगरपालिका हुन् । जिल्लाको सबैभन्दा कान्छो भजनी र गौरीगंगामा नगरपालिका पनि धमाधम प्लटिङ भइरहेको छ । गाउँमा पनि प्लटिङ रियल इस्टेट कारोबारी प्रभात चौधरीका अनुसार कैलालीको धनगढी, अत्तरिया र टीकापुरबाहेक अन्य नगरपालिकाका ९५ प्रतिशत जमिनमा अहिले पनि खेती गरिन्छ । धनगढी उपमहानगरमा गाभिएको साबिकको उर्मा र फूलबारी क्षेत्रमा अहिले जग्गा प्लटिङ बढेको छ । एउटा नगरपालिकामा एकै वर्षमा १० बिघासम्म खेत घरघडेरीमा बिक्री भइरहेको नगरपालिकाकै तथ्यांकले देखाउँछ । ‘नगरपालिकाभित्र घरजग्गा किन्नेहरूको आकर्षण बढी छ,’ चौधरीले भने, ‘त्यसैले नगरपालिकाभित्र प्लटिङ बढिरहेको हो ।’ कैलालीमा १३ स्थानीय तहमध्ये ७ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका छन् । पहाडी क्षेत्रमा पर्ने चुरे, मोहन्याल गाउँपालिकाबाहेक कैलारी, जानकी, बर्दगोरिया गाउँपालिकाको सदरमुकाम क्षेत्रका खेतमा समेत प्लटिङ सुरु भइसकेको चौधरीले बताए । ‘अस्थायी राजधानी कायम भएपछि अरू ठाउँको तुलनामा धनगढीको आकर्षण बढ्यो,’ अर्का घरजग्गा कारोबारी गणेश शाहले भने, ‘पछिल्लो समयमा धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र घरजग्गाको कारोबारमा ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।’ उनले प्रदेशको स्थायी राजधानी अत्तरिया रहने हल्लाले त्यो क्षेत्रमा पनि प्लटिङ बढिरहेको बताए । उनी सरकारले प्लटिङलाई फुकुवा गर्नुपर्ने तर्क राख्छन् । ‘घरजग्गा कारोबारीले फरक तरिका अपनाएर भए पनि कारोबार प्रभावित हुन दिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘हिजोका दिनमा जति कारोबार हुन्थ्यो, अहिले पनि त्यति नै गरिरहेका छन् । तर यसको असर सर्वसाधारण र सरकारलाई परेको छ ।’ नापी कार्यालयका प्रमुख जोशीले राजस्व आम्दानीमा भने प्लटिङ रोकेर राज्यलाई घाटा होइन, फाइदा भइरहेको बताए । ‘एउटा कित्ताबाट दुईपटक राजस्व उठ्छ,’ उनले भने, ‘एकपटक अंशबण्डा गर्दा र अर्काेपटक त्यही कित्तालाई बिक्री गर्दा राजस्व दुईपटक उठ्ने गरेको हो ।’ कैलाली जिल्लामा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष ५ सयभन्दा बढी घरजग्गा कारोबारी छन् । घरजग्गा कारोबारलाई आफ्नो मुख्य पेसा बनाउनेको संख्या भने ३ दर्जन जति मात्रै रहेको शाहले बताए । उनका अनुसार धनगढी, अत्तरिया, टीकापुर, सुख्खड र लम्की चुहा नगर क्षेत्रमा रियल इस्टेट कारोबारीको संख्या बढिरहेको छ । ६० प्रतिशत घरजग्गा कारोबारी अत्तरिया र धनगढीमै छन् । भारत र तेस्रो मुलुकबाट धन कमाएर आएका व्यक्तिहरूले बालबालिकालाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा दिन तराईमा घरघडेरीसम्म खरिद गर्ने चलन बढेकाले घरजग्गा कारोबार फस्टाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि त्यसमा अझै तीव्रता आएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाको योजनामा तीन घेरामा रहेको रिङरोड, हुलाकी सडक र मुख्य सडक मार्ग क्षेत्रमा ५० प्रतिशतले जग्गाको मूल्यवृद्धि भएको छ । रिङरोड बाहिरको २० फिटे सडक मार्गमा पनि प्लटिङ बढेको छ । उपमहानगरमा कार्यरत इन्जिनियर द्विजराज भट्टले स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधिले गएको आर्थिक वर्षसम्म गुरुयोजनाविपरीतका प्लटिङमा रोक लगाएको बताए । सिँचाइ क्षेत्रमै समस्या राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलो सिँचाइ आयोजनाबाट सिँचाइ सुविधा पुगेका खेतसमेत घडेरीमा बिक्री भइरहेका छन् । स्थानीय अगुवा दिनेश भण्डारीले कैलालीको उर्वर भूमिको खण्डीकरण नरोकिए भविष्यमा प्रदेश ७ मा खाद्य संकट सिर्जना हुने बताए । ‘कैलाली र कञ्चनपुर प्रदेश ७ को प्रमुुख अन्नभण्डार हुन्,’ उनले भने, ‘यहाँ खण्डीकरण बढ्दो छ । यसलाई रोक्न जरुरी छ ।’ उनले जथाभावी भइरहेको प्लटिङले भोलिका दिनमा स्थानीय तहलाई नै टाउको दुखाइ हुने बताए ।