व्यापारीको हातमा स्टेथोस्कोप ?

काठमाडाैं । एउटा परिवारको वार्षिक आम्दानी २४ हजार डलरभन्दा कम छ । त्यो परिवारले बिजुली र फोनको बिल तिर्नुपर्छ, इन्स्योरेन्सले नपुग्ने उपचार खर्च व्यहोर्नुपर्छ, घर चलाउनुपर्छ । सरकारी पोषण कार्यक्रम बन्द गर्ने हो भने गर्भवती आमा र बच्चाले त्यो खर्च कसरी व्यहोर्ने ? अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा याे खबर छ -गर्भवती हुँदा र बच्चा हुर्काउँदा कम आय हुनेलाई कस्तो तनाव र असन्तुष्टि होला ? त्यसले ल्याउने डर कुन स्तरको होला ? भोलि त्यो बच्चा हुर्किएपछि काम गर्नुपर्ने अनि सरकारलाई करचाहिँ खुरुखुरु तिर्नुपर्ने ? सोचिल्याउँदा पनि यो डरलाग्दो कुरा हो । एक अमेरिकी आमाको प्रतिक्रिया हो यो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गरिब परिवार लक्षित गर्भवती र बच्चाका लागि पोषण कार्यक्रम बन्द गर्ने तयारी गरिरहँदा अमेरिकामा प्रतिरोध भइरहेको छ । यो त्यही अमेरिका हो, जहाँ समाजवाद शब्द नै गालीको एक रूप हुने गथ्र्यो । गत राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा बर्नी स्यान्डर्सले डेमोक्रेटिक पार्टीभित्र राष्ट्रपति पदको प्रबल दाबेदारी प्रस्तुत गरेपछि स्यान्डर्सले नै यो शब्दलाई लोकप्रिय बनाइरहेका छन् । स्यान्डर्सले भर्खरै ट्विट गरेका छन्– खर्बपतिहरूलाई भारी कर छुट दिने ट्रम्पले गरिबलक्षित पोषण कार्यक्रम खारेज गर्न लागेको कुरो बुझिसक्नु छैन । नेपालमा समाजवाद शब्द हजारौँपटक दोहो-याइन्छ । संविधानले समेत अंगीकार गरिसकेको हुनाले सैद्धान्तिक रूपमा समाजवाद सबैले स्विकारेको अवधारणा हो भन्न सकिन्छ । यहाँ समाजवादको नारा लगाउने हजारौँ बर्नी स्यान्डर्स छन् । तर, स्वास्थ्य क्षेत्र निरन्तर नाफामुखी व्यापारको धन्दामा रूपान्तरण भइरहेको तथ्य देख्ने समाजवादीको किन खडेरी छ ? संसारकै उत्कृष्ट संविधान भनेर भाषण छाँट्ने नेताहरूको कमी छैन । तर, त्यही संविधानमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा जनताको मौलिक हक हुनेछ भनिएको तथ्यसँग तर्सने नेताचाहिँ तिनै हुन् कि अरू नै कोही ? समाजको स्वास्थ्य अमेरिकामा गरिएको चिन्ता नेपालमा गर्नु जरुरी छ कि छैन ? जुन देशमा ४६ लाख जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् र रेमिट्यान्सको बलमा गरिबीको रेखामाथि उठेका ४५ प्रतिशत जनसंख्या जुनसुकै वेला सो रेखामुनि झर्ने सम्भावना कायम छ, त्यहाँ आमसमाजको मनोवैज्ञानिक उतारचढावको हद के होला ? जुन देशमा हजारमा ३५ बच्चा ५ वर्ष नपुग्दै मर्छन्, झाडापखाला र शीतलहरले बर्सेनि दर्जनौँ मान्छेको ज्यान लिन्छ र लाखौँ जनसंख्या आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अभावमा बाँचिरहेको छ, त्यो देशमा राज्यप्रति भरोसा कति होला ? जहाँ सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरू आफैँ बिरामी छन्, त्यहाँका हरेक ठूला–साना सहरमा निजी अस्पताल र क्लिनिकहरू मालामाल भइरहेको दृश्य कत्तिको सुखद हुन सक्छ ? जहाँ वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाका लागि जुनसुकै सर्तमा स्वस्थताको प्रमाणपत्र बिक्री गरिन्छ र दैनिक चारको दरले विदेशबाट मृत युवाको लास फिर्ता हुन्छ, त्यो समाज कसरी स्वस्थ हुन्छ ? जहाँ डाक्टरहरू पैसा छाप्ने मेसिनसरह व्यस्त छन् र उपचारकै क्रममा कैयौँ बिरामी दुर्घटनाको सिकार हुन्छन्, त्यहाँ मृत्यु सस्तो हुन्छ कि जीवन ? जहाँ वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाका लागि जुनसुकै सर्तमा स्वस्थताको प्रमाणपत्र बिक्री गरिन्छ र दैनिक चारको दरले विदेशबाट युवाको लास फिर्ता हुन्छ, त्यो समाज कसरी स्वस्थ हुन्छ ? जहाँ डाक्टरहरू पैसा छाप्ने मेसिनसरह व्यस्त छन् र उपचारकै क्रममा कैयौँ बिरामी दुर्घटनाको सिकार हुन्छन्, त्यहाँ मृत्यु सस्तो हुन्छ कि जीवन ? प्रश्नहरू गम्भीर भइरहेको धेरै भयो । तर, जवाफ दिने गम्भीरता कुनै सपनाको सारथिले देखाइरहेको छैन । भर्खरै कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ आफ्नै अशिष्ट बोलीको गोली लागेर छँदाखाँदाको मन्त्री पद छाड्न बाध्य भए । बंगलादेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न जाने नारीप्रति गरिएको एक हचुवा टिप्पणीले उनलाई सार्वजनिक लज्जाको पात्र बनाइदियो । तर, यसभित्रको गृह्य कुरा भने अर्कै छ । नेपालमा निजी मेडिकल कलेज खोल्न जरुरी छ भन्ने तर्क स्थापित गर्न उनले त्यसो भनेका थिए । तामाङको तर्क वास्तवमा सरकारकै तर्क हो । यही तर्कका आधारमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक मस्यौदा गरिएको छ । डा. गोविन्द केसीको अनशनले सरकारी विधेयकलाई कानुन बन्नबाट रोकिरहेको छ । साथसाथै यसले कैयौँ गम्भीर सवाल पनि खडा गरिदिएको छ । डा. केसी त एक इन्साइडर (भित्रिया) मात्रै हुन् । चिकित्सा शिक्षालाई निजी व्यापारको रूपमा व्यापक विस्तार गरिँदै छ भन्ने तथ्यलाई उनले सार्वजनिक चासोको विषय बनाइदिएका छन् । उनका माग चिकित्सा शिक्षाको सुधारमा केन्द्रित होलान्, तर जरुरी प्रश्न के भने उनले नभनिदिएका भए यो कुरा कसले उठाउँथ्यो ? स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा कानुन बन्दै गर्दा जनप्रतिनिधिकै भरोसा गर्न सकिने अवस्था छ ? सिंगो संसद् र इतिहासकै बलियो सरकारले नै जनताको स्वास्थ्यलाई निजी नाफासँग साट्न चाहिरहेको तथ्य सुखद पक्कै छैन । निजीकरणको अभिशाप नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको पछिल्लो तीन दशकको इतिहासलाई मात्र हेर्ने हो भने एउटा कहालीलाग्दो चित्र देखापर्छ । त्यो कहालीलाग्दो चित्रको वैचारिक चित्रकार हो– निजीकरण । त्यसो त उदारीकरण नामको पुँजीवादी आर्थिक नीति त पञ्चायतकालदेखि नै सुरु भइसकेको थियो । तर, निजीकरणलाई औपचारिक रूपमा ‘निजीकरण ऐन २०५०’ ले नेपालमा प्रवेश गरायो । ०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भएसँगै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि निजीकरणको भेलमा हुत्याइसकिएको थियो । यसले नेपालको सार्वजनिक शिक्षालाई कहाँ पु-यायो त ? करिब ३० वर्षपछि आज सबैका सामु दृश्य स्पष्ट छ । काठमाडौंजस्ता ठूला सहरका सरकारी स्कुलमा विद्यार्थी अत्यन्त थोरै छन् । अरू मझौला र साना सहरमा पनि निजी स्कुल च्याउसरी खुलेका छन् । औंलामा गन्न सकिने सार्वजनिक विद्यालयले आफ्नो अस्तित्व धानेका छन्, त्यो पनि माध्यम भाषा अंग्रेजी बनाएर । हेटौंडाको आधुनिक राष्ट्रिय मावि एउटा त्यस्तो विद्यालय हो । त्यो विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घटेको छैन, बरु कैयौँ विद्यार्थी भर्ना लिन नसकेर फर्काउन विद्यालय बाध्य छ । तर, त्यहाँ पनि हालसालै एउटा रोचक तथ्य देखिएको छ । करिब सत्तरी प्रतिशत विद्यार्थी मधेसबाट आएका छन्, स्थानीय जनताका छोराछोरी तीस प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र त्यहाँ पढ्न जान्छन् । स्कुल त प्राइभेट (अधिकांश बोर्डिङ नाम दिइएका वा अनौपचारिक रूपमा बोर्डिङ स्कुल भनेर चिनिने) पो हुन्छ, सरकारी पनि कुनै स्कुल हुन्छ भन्ने आमधारणाको विकास भएको छ । सरकारी स्कुलमा विद्यार्थी घट्दै जाने क्रम गाउँघरमा पनि बढ्दै गएको छ । कैयौँ स्कुल मर्जरमा जाने वा खारेज हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यसरी करिब तीस वर्षको निजीकरणको बबन्डरले सरकारी स्कुल, त्यहाँ पढाउने शिक्षक–शिक्षिका, त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थी र त्यहाँ बालबच्चा पठाउने अभिभावकको चिरहरण सम्पन्न गरेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको मौलिक हक हो भने त्यो हक विनासर्त र विनामूल्य उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । कुनै पनि नामको कानुन बनाएर जनताको मौलिक हक खोस्न पाइन्न । त्यस्तो कानुन स्वतः संविधानको भावनाको प्रतिकूल हुन जान्छ । अर्थात् त्यस्तो कानुन स्वतः अमान्य हुन्छ । पछिल्लो दशकमा गरिबी उल्लेख्य घटेको छ, तर राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढेर होइन, रेमिट्यान्सको कमालले । त्यही रेमिट्यान्सको कमाइको पनि ठूलो हिस्सा बालबच्चाको पढाइमै खर्च भइरहेको छ । किनभने सरकारी स्कुलमा बच्चा पठाउनु भनेको घोर सामाजिक अपमानको विषय भइसकेको छ । शिक्षामा चलेको निजीकरणको बबन्डरले आमजनताको शिक्षा पाउने मौलिक हक प्रत्येक मिनेट खोसिरहेको छ । गरिब, अल्पसंख्यक, दलित, उत्पीडित समुदायका पनि सीमान्त वर्गका ठूलो जनसंख्याका लागि शिक्षा स्वयंमा एक चुनौती बनेको छ । शिक्षालाई पुँजीपति र नाफाखोरहरूको चिन्ताको विषय बनाइदिएपछि समाजमा जुन मनोवैज्ञानिक पहिरो गएको छ र शिक्षामा लगानी गर्नुपरेका कारण पुँजी निर्माण हुनै नसक्ने र समाज फेरि पनि बिदेसिको पुँजीमा श्रम खन्याउन जानुपर्ने बाध्यतामा छ, यसले राज्य कसरी मौलिक हककै हत्या गर्न लागिपरेको छ भन्ने पुष्टि गर्छ । अब अनुमान गरौँ, स्वास्थ्य क्षेत्र पनि निजी कम्पनीकै जिम्मा लगाइदिने हो भने आगामी एक–दुई दशकपछि कुन अवस्था आउला ? सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्रलगायत त अहिले नै अविश्वास र बेथितिको सिकार भइरहेका छन् । यो क्रमलाई अझै विस्तार गर्ने हो भने ‘निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउनु जनताको मौलिक हक हुनेछ’ भन्ने आसयका सबै वाक्य हटाउनकै लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । गरिबीको रेखामुनिका जनताको कुरा छाडौँ, रेमिट्यान्सले उचालेको ४५ प्रतिशत जनसंख्याको पनि कुरा गर्नु परेन, निम्नमध्यम वर्गकै प्रत्येक परिवार कुनै एक सदस्यलाई ५० हजार खर्च गरेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आउनासाथ टाउको समाउनुपर्ने अवस्थामा छ । निजीकरणको बबन्डर यसैगरी चल्न दिइराख्ने हो भने जनसंख्याको तीनचौथाइभन्दा ठूलो हिस्सा शिक्षा र स्वास्थ्यको चक्करमै बाउन्निएर बस्नुपर्ने अवस्था कायम रहनेछ । आपत्कालीन अवतरण डा. केसीको आन्दोलनमा कांग्रेसले रुचि देखाएपछि नेकपाका युवा र विद्यार्थी संगठनले स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारीकरण गर्नुपर्ने माग गरे । यो माग एउटा राजनीतिक चालबाजी हुन सक्छ, तर आपतकालीन अवतरण गर्ने उपाय यही हो । समृद्धिको उत्पादक शक्ति र उपभोक्ता दुवै जनता हो । त्यही जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारीको धन्दामा रूपान्तरण गर्नु एक राजनीतिक अपराध हो । संविधानमा मोटा अर्थ लाग्ने केही वाक्य लेख्ने तर कानुन बनाउने वेला त्यसको ठीक उल्टो परिणाम निकाल्ने प्रावधान राख्ने हर्कत पनि राजनीतिक अपराध नै हो । संविधानसँग बाझिने हदसम्म सबै कानुन अमान्य हुनेछ भनेर संविधानमै लेखिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको मौलिक हक हो भने त्यो हक विनासर्त र विनामूल्य उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । कुनै पनि नामको कानुन बनाएर जनताको मौलिक हक खोस्न पाइन्न । त्यस्तो कानुन स्वतः संविधानको भावनाको प्रतिकूल हुन जान्छ । अर्थात् त्यस्तो कानुन स्वतः अमान्य हुन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्वबाट निजी क्षेत्रलाई मुक्त गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारको हो । निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । उत्पादन गर्ने र नाफा बटुल्ने अवसर उसले उत्पादनमा लगानी गरेर नै गर्ने हो । शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापार हुन सक्दैन । नयाँ कानुन त यो व्यवस्थाका लागि जरुरी छ । यसमा आमजनताको व्यापक समर्थन हुने पनि निश्चित छ । जुन शासकीय बलले करका दर बढाएर जनताबाट असुल्ने सहज सुविधा दिन्छ, त्यहाँ जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी लिने नैतिक तागत पनि जन्मनुपर्छ । व्यापारीको हातमा स्टेथोस्कोप थमाएर समृद्धिको दुहाइ सार्थक हुन सक्दैन ।