स्वास्थ्य मन्त्रालयमा शीर्षक र कार्यक्रमविनाको चार अर्ब बजेट

काठमाडाैं । संघीय सरकारबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि विनियोजित आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेटमध्ये चार अर्ब शीर्षक र कार्यक्रमविनाको रहेको देखिएको छ । स्वास्थ्यमा विगतमा भन्दा बढी बजेट देखाउन सुनिश्चितविनाको रकम थपिएको अधिकारीहरू बताउँछन् । अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा याे खबर छ - १३ खर्ब १५ अर्ब १४ करोडको राष्ट्रिय बजेटमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ६५ अर्ब ३४ करोड विनियोजन भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका उपसचिव भक्तराज जोशीले बताए । जसमध्ये स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ५६ अर्ब ४१ करोड र अन्य मन्त्रालयमा आठ अर्ब ९३ करोड विनियोजित छ । जोशीले भने, ‘अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसपटक राष्ट्रिय बजेट २.८ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट २०.८ प्रतिशत बढेको छ ।’ सिलिङभन्दा १३ अर्ब ४६ करोड बढी बजेट चालु आर्थिक वर्ष समग्रमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट १३ अर्ब ४६ करोडले बढेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्यको बजेटमा ७९ प्रतिशत नेपाल सरकार र बाँकी २१ प्रतिशत विकास साझेदारको शेयर छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राप्त हुने वैदेशिक स्रोतलाई औषधि व्यवस्था विभाग, क्षयरोग, एड्स तथा यौनरोग, मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम, महिला तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, औषधि तथा उपकरण खरिद, स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य तालिम, आयुर्वेद, अनुगमन मूल्यांकन तथा योजना सुदृढीकरण, प्राथमिक स्वास्थ्य पुनस्र्थापना, स्वास्थ्य बिमा तथा पूर्वाधार विकास गरी १६ वटा कार्यक्रममा परिचालन गरिएको छ । जसमा वैदेशिक सहायतातर्फ चार अर्ब २८ करोड अनुदान र सात अर्ब ५५ करोड ऋण सहयोग छ । तर, मन्त्रालयसमक्ष दाताका तर्फबाट जम्मा आठ अर्ब ६ करोडको मात्र प्रतिबद्धता प्राप्त भएको रातो किताबमा देखिन्छ । प्रतिबद्धताभन्दा अधिक देखिएको तीन अर्ब ७७ करोड सहायता प्राप्तिको आधार सुनिश्चित नभएकाले कार्यक्रम बनाउन सकस भएको कर्मचारी बताउँछन् । पैसाविनाको कार्यक्रम कसरी बन्छ ? भक्तराज जोशी उपसचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सुरुमा प्राप्त ४२ अर्ब ९५ करोडको सिलिङमा अघिल्लो बजेटभन्दा तीन अर्ब ७३ करोडले संकुचित देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसपटक सिलिङ घट्दा केही कार्यक्रममा प्रभाव परेको थियो । अर्थ मन्त्रालयमा बजेट छलफल हुँदा तिनै कार्यक्रममा पुनः बजेट कटौती भएको थियो । अन्तिम अवस्थामा थपिएको बजेटले त्यस्ता क्रियाकलापलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा संवेदनशील कार्यक्रममा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । यस्ता विषयगत मन्त्रालयको संवेदनशीलतामा अर्थ मन्त्रालयले ख्याल गरिदिनुपर्छ । पैसा नभएर स्वास्थ्यले कार्यक्रम गरेन भन्ने कुरा आउँदैन । मन्त्रालयमा पैसा थियो । पैसा हुँदाहुँदै पनि कार्यक्रम गरेन भन्ने कुरा उठ्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयसमक्ष वैदेशिक सहायता खर्च गर्ने क्षमता रहेनछ भन्ने आरोप पनि लाग्छ । तर, तीन अर्ब ७७ करोडको कुनै कार्यक्रम नै छैन ।