साझाका कर्मचारी आन्दोलित

काठमाडौं । साझा प्रकाशनबाट अवकाश लिएका पूर्वकर्मचारी अनुदानबापतको रकम नपाएको भन्दै आन्दोलित भएका छन्। स्वैच्छिक अवकाश, उमेर हद तथा राजीनामा दिई निवृत्त भएका १ सय २८ जना कर्मचारी अनुदानबापतको रकम नपाएपछि आन्दोलित भएका हुन्। साझाले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार २० प्रतिशत मात्रै रकम पाएको भन्दै गत साउन १ गतेबाट प्रकाशनको कार्यालय परिसरमा पूर्वकर्मचारी धर्ना दिइरहेका छन्। अाजकाे अन्नपुर्ण पाेष्ट दैनिकमा याे खबर छ - पटकपटक भएको प्रतिबद्धताअनुसारको रकम नपाउँदा आफूहरू हप्तौंसम्म धर्ना बस्नुपरेको पूर्वप्रबन्धक प्रेमबहादुर कार्कीले बताए। ‘प्रकाशनका स्थायी कर्मचारीलाई २०७३ सालमा पटकपटक गरी जम्मा १ सय २८ जनालाई अवकाश दिन लगाइयो। अवकाशबापत हामीले अहिलेसम्म जम्मा २० प्रतिशत मात्रै रकम पायौं। अरू पाएनौं’, उनले भने। जसको २० वर्ष सेवा अवधि पुगेको छैन, त्यस्ता कर्मचारीलाई समेत २० वर्ष सेवा अवधि पुगे सोसरहको सेवासुविधा उपलब्ध गराइनेछ भन्दै राजीनामा दिन लगाएको उनले बताए। उनले भने, ‘तर हामीले प्रतिबद्धताअनुसारको कुनै पनि रकम पाएनौं। हामीमाथि अन्याय भयो।’ ०७३ पुस १४ गते साझा प्रकाशनद्वारा जारी प्रतिबद्धतापत्रमा आर्थिक अभावका कारण संस्थाको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने खतरा बढ्दै गएको हुँदा जनशक्ति कटौती गरी प्रकाशनलाई चुस्त बनाउन खोजिएको उल्लेख छ। अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा स्वैच्छिक अवकाश लिएका कर्मचारीलाई विभिन्न समयमा सम्पूर्ण रकम उपलब्ध गराउने भनिएको छ। १४ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘संस्थाको स्वैच्छिक अवकाश योजनाअनुसार अवकाश हुने कर्मचारीलाई बरबुझारथ सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र पाउनुपर्ने तलबभत्तालगायतको सम्पूर्ण रकम र उपदानको २० प्रतिशत, २०७४ असार मसान्तसम्म बाँकी ३० प्रतिशत र आगामी २०७४ पुस १३ गतेभित्र बाँकी सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरिनेछ।’ तर प्रतिबद्धताअनुसार रकम नपाइएको पूर्वप्रबन्धक कार्कीले बताए। ‘अवकाश लिएका कर्मचारीलाई देखाउँदै महाप्रबन्धकज्यूले प्रधानमन्त्रीबाट ३० करोड रुपैयाँ ल्याउनुभयो’, उनले भने, ‘त्यो रकमबाट हामीले केही पनि पाएनौं।’ एक सय २८ जनामध्ये जम्मा ४ जनाले मात्रै पूरा पैसा लगेको र बाँकीले नपाएको उनले बताए। स्वैच्छिक अवकाश, उमेर हद तथा राजीनामा दिई निवृत्त भएका १ सय २८ जना कर्मचारी अनुदानबापतको रकम नपाएपछि आन्दोलित भएका हुन्। समयावधिभित्र प्रतिबद्धता पूरा नभएपछि साझाबाट फेरि अर्को प्रतिबद्धता भयो। २०७५ वैशाख २१ मा महाप्रबन्धक शमाकै हस्ताक्षर रहेको अर्को प्रतिबद्धतामा सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई दिनुपर्ने रकम चुक्ता गर्न विविध कारणवश नसकेकाले नेपाल सरकारबाट अनुदान तथा ऋण लिई वा संस्थाको स्थायी सम्पत्ति सरकारको स्वीकृतिमा धितो वा बेचबिखन गरी रकम जोहो गरी २०७५ असार मसान्तसम्म उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। साथै उक्त समयभित्र रकम उपलब्ध गराउन नसके साउन १, २०७५ देखि सम्पूर्ण अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई यथावत् रूपमा पुनर्बहाली तथा उमेर हद सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई करार नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ। आफूहरू सोही प्रतिबद्धताअनुसार साउन १ गतेबाट परिसरमा उपस्थित भएको पूर्वप्रबन्धक तारा चालिसेले बताइन्। उनले भनिन्, ‘काँधमा सरकारको किताब बोकेर ३० वर्षसम्म आफ्नो ऊर्जाशील समय खर्च ग¥यौं। अहिले संस्था र राज्यले धोका दियो। हामीमाथि अन्याय गरियो।’ अहिले महाप्रबन्धक शर्माले आफूहरूलाई पटकपटक झुलाइरहेको उनले बताइन्। आफूहरूले साझाबाट प्रतिव्यक्ति ५० हजारदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्म पैसा पाउनुपर्ने प्रकाशनका पूर्वकर्मचारी डेसर राईले जानकारी दिए। ‘हामीले पाउनुपर्ने रकम पाएका छैनौं। पाउनुपर्ने तलबसमेत नपाउँदा उपचार गर्नै नपाएर धनगढी शाखामा कार्यरत कर्मचारी भरतीया चौधरीको मृत्यु भयो’, राईले भने, ‘यस्तो दुःखद अवस्थामा पनि संस्थाको मन पग्लिएन। हामीमाथि अन्याय भयो।’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा साझामा हाल कार्यरत एक कर्मचारीले महाप्रबन्धक शर्माले साझालाई डुबाएको दाबी गरे। उनले भने, ‘उहाँहरूको माग जायज छ। तर महाप्रबन्धकज्यू कार्यान्वयन गर्ने पक्षमै देखिनुहुन्न।’ साझा निरन्तर अधो गतिमा रहेको समेत उनले बताए। पूर्वप्रबन्धक धीरेन्द्र खनाल राजीनामा दिने बेला अनुदान र सेवासुविधाबापतको रकम पाइन्छ भन्दै जबर्जस्ती राजीनामा गर्न लगाइएको बताउँछन्। पटकपटक प्रतिबद्धता जनाउँदा पनि रकम नपाएपछि उनीहरू प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको कार्यालयमा पुगेर गुनासो गरेको उनले सुनाए। पूर्वप्रबन्धक खनालले भने, ‘प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र अर्थमन्त्रीको कार्यालयदेखि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसम्म पुगेर हाम्रा समस्याप्रति ध्यानार्कषण गराएका छौं। तर अझै केही पनि उपलब्धि भएको छैन।’ साझा प्रकाशनका महाप्रबन्धक शर्माले उनीहरूलाई अनुदान रकम दिएर अवकाश दिइएको बताए। साझा आफ्नै आम्दानीबाट चल्ने संस्था हो। २ सय ४४ जना कर्मचारी संस्थाले पाल्न नसक्ने भएपछि उहाँहरूलाई अनुदानमा निस्कन भनिएको हो। उहाँहरूलाई पहिला १६ प्रतिशत र पछि २० प्रतिशत रकम दिइसकिएको र छिट्टै माग सम्बोधन हुने उनले बताए। उनले भने, ‘आम्दानी र खर्चको सन्तुलन मिलाउन यस्तो गरिएको हो। उहाँहरूको माग छिट्टै सम्बोधन हुन्छ।’ साझाका पूर्वसञ्चालक समितिका सदस्य तथा साहित्यकार हरिगोविन्द लुइँटेल कर्मचारीले पाउनुपर्ने रकम पाउनुपर्ने मत राख्छन्। साथै उनी साझामा देखिएको पछिल्लो समस्या संरचनागत कारणको परिणाम भएको बताउँछन्। साझा प्रकाशन समस्यामा पर्नुको कारण साझाबाट प्रकाशित हुने सामग्रीहरू खोसेर निजी कम्पनीलाई दिनुले समस्या निम्तिएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘साझाले वितरण गरिरहेको पुस्तक सरकारले खोसेर निजीलाई दियो। त्यहीँबाट साझा समस्यामा फस्न थाल्यो’, उनले भने। निजीकरणको पछिल्लो सिकार साझा प्रकाशन भएको उनको दाबी छ। काठमाडौं । साझा प्रकाशनबाट अवकाश लिएका पूर्वकर्मचारी अनुदानबापतको रकम नपाएको भन्दै आन्दोलित भएका छन्। स्वैच्छिक अवकाश, उमेर हद तथा राजीनामा दिई निवृत्त भएका १ सय २८ जना कर्मचारी अनुदानबापतको रकम नपाएपछि आन्दोलित भएका हुन्। साझाले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार २० प्रतिशत मात्रै रकम पाएको भन्दै गत साउन १ गतेबाट प्रकाशनको कार्यालय परिसरमा पूर्वकर्मचारी धर्ना दिइरहेका छन्। अाजकाे अन्नपुर्ण पाेष्ट दैनिकमा याे खबर छ - पटकपटक भएको प्रतिबद्धताअनुसारको रकम नपाउँदा आफूहरू हप्तौंसम्म धर्ना बस्नुपरेको पूर्वप्रबन्धक प्रेमबहादुर कार्कीले बताए। ‘प्रकाशनका स्थायी कर्मचारीलाई २०७३ सालमा पटकपटक गरी जम्मा १ सय २८ जनालाई अवकाश दिन लगाइयो। अवकाशबापत हामीले अहिलेसम्म जम्मा २० प्रतिशत मात्रै रकम पायौं। अरू पाएनौं’, उनले भने। जसको २० वर्ष सेवा अवधि पुगेको छैन, त्यस्ता कर्मचारीलाई समेत २० वर्ष सेवा अवधि पुगे सोसरहको सेवासुविधा उपलब्ध गराइनेछ भन्दै राजीनामा दिन लगाएको उनले बताए। उनले भने, ‘तर हामीले प्रतिबद्धताअनुसारको कुनै पनि रकम पाएनौं। हामीमाथि अन्याय भयो।’ ०७३ पुस १४ गते साझा प्रकाशनद्वारा जारी प्रतिबद्धतापत्रमा आर्थिक अभावका कारण संस्थाको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने खतरा बढ्दै गएको हुँदा जनशक्ति कटौती गरी प्रकाशनलाई चुस्त बनाउन खोजिएको उल्लेख छ। अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा स्वैच्छिक अवकाश लिएका कर्मचारीलाई विभिन्न समयमा सम्पूर्ण रकम उपलब्ध गराउने भनिएको छ। १४ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘संस्थाको स्वैच्छिक अवकाश योजनाअनुसार अवकाश हुने कर्मचारीलाई बरबुझारथ सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र पाउनुपर्ने तलबभत्तालगायतको सम्पूर्ण रकम र उपदानको २० प्रतिशत, २०७४ असार मसान्तसम्म बाँकी ३० प्रतिशत र आगामी २०७४ पुस १३ गतेभित्र बाँकी सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरिनेछ।’ तर प्रतिबद्धताअनुसार रकम नपाइएको पूर्वप्रबन्धक कार्कीले बताए। ‘अवकाश लिएका कर्मचारीलाई देखाउँदै महाप्रबन्धकज्यूले प्रधानमन्त्रीबाट ३० करोड रुपैयाँ ल्याउनुभयो’, उनले भने, ‘त्यो रकमबाट हामीले केही पनि पाएनौं।’ एक सय २८ जनामध्ये जम्मा ४ जनाले मात्रै पूरा पैसा लगेको र बाँकीले नपाएको उनले बताए। स्वैच्छिक अवकाश, उमेर हद तथा राजीनामा दिई निवृत्त भएका १ सय २८ जना कर्मचारी अनुदानबापतको रकम नपाएपछि आन्दोलित भएका हुन्। समयावधिभित्र प्रतिबद्धता पूरा नभएपछि साझाबाट फेरि अर्को प्रतिबद्धता भयो। २०७५ वैशाख २१ मा महाप्रबन्धक शमाकै हस्ताक्षर रहेको अर्को प्रतिबद्धतामा सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई दिनुपर्ने रकम चुक्ता गर्न विविध कारणवश नसकेकाले नेपाल सरकारबाट अनुदान तथा ऋण लिई वा संस्थाको स्थायी सम्पत्ति सरकारको स्वीकृतिमा धितो वा बेचबिखन गरी रकम जोहो गरी २०७५ असार मसान्तसम्म उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। साथै उक्त समयभित्र रकम उपलब्ध गराउन नसके साउन १, २०७५ देखि सम्पूर्ण अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई यथावत् रूपमा पुनर्बहाली तथा उमेर हद सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई करार नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ। आफूहरू सोही प्रतिबद्धताअनुसार साउन १ गतेबाट परिसरमा उपस्थित भएको पूर्वप्रबन्धक तारा चालिसेले बताइन्। उनले भनिन्, ‘काँधमा सरकारको किताब बोकेर ३० वर्षसम्म आफ्नो ऊर्जाशील समय खर्च ग¥यौं। अहिले संस्था र राज्यले धोका दियो। हामीमाथि अन्याय गरियो।’ अहिले महाप्रबन्धक शर्माले आफूहरूलाई पटकपटक झुलाइरहेको उनले बताइन्। आफूहरूले साझाबाट प्रतिव्यक्ति ५० हजारदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्म पैसा पाउनुपर्ने प्रकाशनका पूर्वकर्मचारी डेसर राईले जानकारी दिए। ‘हामीले पाउनुपर्ने रकम पाएका छैनौं। पाउनुपर्ने तलबसमेत नपाउँदा उपचार गर्नै नपाएर धनगढी शाखामा कार्यरत कर्मचारी भरतीया चौधरीको मृत्यु भयो’, राईले भने, ‘यस्तो दुःखद अवस्थामा पनि संस्थाको मन पग्लिएन। हामीमाथि अन्याय भयो।’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा साझामा हाल कार्यरत एक कर्मचारीले महाप्रबन्धक शर्माले साझालाई डुबाएको दाबी गरे। उनले भने, ‘उहाँहरूको माग जायज छ। तर महाप्रबन्धकज्यू कार्यान्वयन गर्ने पक्षमै देखिनुहुन्न।’ साझा निरन्तर अधो गतिमा रहेको समेत उनले बताए। पूर्वप्रबन्धक धीरेन्द्र खनाल राजीनामा दिने बेला अनुदान र सेवासुविधाबापतको रकम पाइन्छ भन्दै जबर्जस्ती राजीनामा गर्न लगाइएको बताउँछन्। पटकपटक प्रतिबद्धता जनाउँदा पनि रकम नपाएपछि उनीहरू प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको कार्यालयमा पुगेर गुनासो गरेको उनले सुनाए। पूर्वप्रबन्धक खनालले भने, ‘प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र अर्थमन्त्रीको कार्यालयदेखि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसम्म पुगेर हाम्रा समस्याप्रति ध्यानार्कषण गराएका छौं। तर अझै केही पनि उपलब्धि भएको छैन।’ साझा प्रकाशनका महाप्रबन्धक शर्माले उनीहरूलाई अनुदान रकम दिएर अवकाश दिइएको बताए। साझा आफ्नै आम्दानीबाट चल्ने संस्था हो। २ सय ४४ जना कर्मचारी संस्थाले पाल्न नसक्ने भएपछि उहाँहरूलाई अनुदानमा निस्कन भनिएको हो। उहाँहरूलाई पहिला १६ प्रतिशत र पछि २० प्रतिशत रकम दिइसकिएको र छिट्टै माग सम्बोधन हुने उनले बताए। उनले भने, ‘आम्दानी र खर्चको सन्तुलन मिलाउन यस्तो गरिएको हो। उहाँहरूको माग छिट्टै सम्बोधन हुन्छ।’ साझाका पूर्वसञ्चालक समितिका सदस्य तथा साहित्यकार हरिगोविन्द लुइँटेल कर्मचारीले पाउनुपर्ने रकम पाउनुपर्ने मत राख्छन्। साथै उनी साझामा देखिएको पछिल्लो समस्या संरचनागत कारणको परिणाम भएको बताउँछन्। साझा प्रकाशन समस्यामा पर्नुको कारण साझाबाट प्रकाशित हुने सामग्रीहरू खोसेर निजी कम्पनीलाई दिनुले समस्या निम्तिएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘साझाले वितरण गरिरहेको पुस्तक सरकारले खोसेर निजीलाई दियो। त्यहीँबाट साझा समस्यामा फस्न थाल्यो’, उनले भने। निजीकरणको पछिल्लो सिकार साझा प्रकाशन भएको उनको दाबी छ।