चिकित्सा शिक्षा कार्यदल पदाधिकारीको सुझाव- ‘गरिबले पनि मेडिकल शिक्षा पढ्ने कानुन बनोस्’

काठमाडौँ । तत्कालीन चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलका पदाधिकारीले पैसा हुनेले मात्रै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने गरी कानुन बनाउन नहुने बताएका छन् । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा याे खबर छ - प्रतिनिधिसभाको शिक्षा र स्वास्थ्य समितिको मंगलबारको बैठकमा कार्यदलका संयोजक र सदस्यहरूले चिकित्सा शिक्षा र सेवाको गुणस्तर, सबैको पहुँच र मेडिकल कलेज उपत्यका बाहिर विस्तार गर्ने उद्देश्यले आफूहरूले प्रतिवेदन तयार पारेको सांसदहरूलाई जानकारी गराए । कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमाले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर हुनुपर्छ । जोसँग पैसा छ, उसले मात्रै पढ्न पाउने कानुन बन्नु हुँदैन । योग्य र गरिब परिवारका विद्यार्थीले सहजै पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने हो ।’ मेडिकल कलेज राजधानीकेन्द्रित मात्रै बनाउन नहुने उनले बताए । कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा सांसदहरूले प्रस्ट हुन चाहेपछि समितिको मंगलबारको बैठकमा संयोजक माथेमा, सदस्यहरू प्रा. सुरेशराज शर्मा, डा. मदन उपाध्याय, डा. भगवान कोइराला, डा. रमेशनाथ अधिकारी, डा. अर्जुन कार्की उपस्थित भएका हुन् । योसँगै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकको छलफल अघि बढेको हो । कार्यदल सदस्यहरूले श्रम बजारमा बिक्ने जनशक्ति निर्माण हुने गरी चिकित्सा ऐन बनाउन पनि समितिलाई आग्रह गरे । ‘हामीले यो प्रतिवेदन सोचबुझ गरेर बनाएका छौं,’ माथेमाले भने, ‘तपार्इंहरूले यसको मर्म बुझेर कानुन ल्याउनुहोला ।’ कार्यदलका सदस्य डा. भगवान कोइरालाले प्रतिवेदन र डा. गोविन्द केसीका मागलाई अलग राखेर बुझ्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे । ‘कानुन बनाउँदा प्रतिवेदनमा गोविन्द केसीको झुसिलो अनुहारलाई नसम्झनु होला,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदनको छुट्टै महत्त्व छ ।’ सांसद खगराज अधिकारीले मनमोहन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु हुँदैन भन्नेलाई के औषधि छ भन्दै कार्यदललाई प्रश्न गरेका थिए । त्यसको जवाफ दिँदै माथेमाले भने, ‘कसलाई सम्बन्धन दिने वा नदिने भन्दै हामीलाई लाञ्छना लगाउँदा र हाम्रो निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदा आक्रोशित गराउँछ । यो प्रतिवेदन आँखा बाँधेर लेखिएको हो । कुनै कलेजलाई असर परोस् भनेर तयार गरिएको होइन ।’ आफ्नो कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनको विश्वास नलागे अरू विज्ञलाई पुन: प्रतिवेदन लेखाउनसमेत उनले आग्रह गरे । काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति एवं कार्यदल सदस्य प्रा. सुरेशराज शर्माले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने गरी कानुन बनाउन नहुने बताए । ‘यो रिपोर्ट हचुवा, साँघुरो सोच र स्वार्थ राखेर बनाएको होइन,’ उनले भने, ‘यसमा नजरअन्दाज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।’ कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन मुलुकको चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने उपयुक्त आधार भएको उनले दाबी गरे । कार्यदलका सदस्य डा. मदन उपाध्यायले समाजको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर प्रतिवेदन बनाएको बताए । ‘तत्कालीन समस्या र भविष्यमा आइपर्ने समस्यालाई समाधान गर्ने गरी हामीले प्रतिवेदन बनाएका हौं, उनले भने, ‘यो प्रतिवेदन गीता जस्तो लाग्छ । जतिपटक पढ्यो त्यति नयाँ लाग्छ । यसलाई तपाईंहरूले मन्त्रका रूपमा लिँदा हुन्छ ।’ आवश्यकभन्दा बढी मेडिकल कलेज खोलेमा बिरामी पाउन पनि समस्या हुने उनले औंल्याए । ‘यस्तै गर्न धेरै मेडिकल कलेज खोल्ने ?,’ उपाध्यायले भने, ‘यो समस्या तपार्इं सांसदहरूले बुझिदिनुपर्‍यो ।’ कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा औंल्याएको विषयअनुसार नै कानुन बन्ने हो भने गरिब जनताले पनि मेडिकल शिक्षा पढ्न पाउने उनको दाबी छ । मेडिकल शिक्षाको हब बनाउन पनि सहजै सम्बन्धन खोल्नुपर्ने नेताहरूको तर्क ठीक नभएको उल्लेख गर्दै उपाध्यायले भने, ‘हब बनाउने हो भने राम्रो अस्पताल बनाए भइगो नि । मेडिकल कलेज खोल्नु पर्दैन । बिरामी त डाक्टरलाई पो देखाउने हो ।’ डा. भगवान कोइरालाले अब धेरै मेडिकल कलेज आवश्यक नपर्ने भन्दै त्यहीअनुसार कानुन बनाउनु पर्ने बताए । मुलुकलाई आवश्यक पर्ने डाक्टर अबको पाँच वर्षभित्र पूरा हुने उनको भनाइ थियो । मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने नदिने विषय नै पछिल्लो विवाद भएको भन्दै कोइरालाले आशयपत्र (एलओआई) लिएर पूर्वाधार पूरा नगर्नेको खारेज गर्नुपर्ने बताए । तोकिएको पूर्वाधार पूरा गरेका गैरनाफामूलक संस्थालाई उपत्यकामा पनि मेडिकल कलेज खोल्न अनुमति दिन सकिने गरी कानुन बनाउन उनले सुझाव दिए । उपत्यकाबाहिर कानुनअनुसार बन्ने आयोगले तोकेको आधारमा सम्बन्धन दिनुपर्ने कोइरालाले सुझाव दिए । केसी र सरकारबीच सहमति भएअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म सम्बन्धन नदिने गरी कानुन बनाउने उल्लेख छ । सम्झौताअनुसार कानुन बनाए सार्वजनिक मेडिकल कलेजले ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने हुन्छ । यो छात्रवृत्ति मेरिटको आधारमा मात्रै दिँदा अन्याय हुने उनले बताए । ‘मेरिटको आधारमा यो छात्रवृत्ति दिँदा धनीका सन्तानले मात्रै पाउँछन्,’ कोइरालाले भने, ‘सामाजिक र आर्थिक आधारमा छात्रवृत्ति पाउने मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।’ कार्यदलका अर्का सदस्य रमेशनाथ अधिकारीले मेडिकल कलेज बिरामीको उपचार गर्नेभन्दा पनि कमाउनकै लागि खोल्ने गरिएको आरोप लगाए । डा. अर्जुन कार्कीले प्रतिवेदन व्यापक छलफलबाट आएकाले यसको उद्देश्यमा शंका नगर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे । सांसद अधिकारीले प्रतिवेदन तयार हुँदासम्म संघीयता नभएकाले अहिले कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो हुने बताए । सांसद योगेश भट्टराईले यो प्रतिवेदन अझै ५० वर्षसम्म छलफलको विषय बन्ने बताए । ‘काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नहुने किन ?,’ कार्यदललाई प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘प्रतिवेदनमा काठमाडौं उपत्यका भनेकाले साँगा र थानकोटबाट दुई सय मिटर नजिकै मेडिकल कलेज खोल्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’ काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न प्रतिबन्ध लगाउनेभन्दा पनि कर बढी लगाएर वा अन्य उपायबाट निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनले बताए । सांसदहरूले विधेयकमा राखिएको व्यवस्था अनुसार बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगले विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलको अधिकार कटौती गर्ने विषयसमेत उठाए । काउन्सिलले चिकित्सकको दर्ता, लाइसेन्स दिने, क्षमता विकास गर्ने लगायतका काम गर्ने र विश्वविद्यालयमा मेडिकल कलेजको अनुगमन, सिट निर्धारण, मापदण्ड बनाउने काम आयोगले गर्ने कार्यदलका सदस्यहरूले बताए ।