प्रदेश राजधानीसम्बन्धी रिट खारेज गर्न माग

काठमाडौँ । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, प्रदेश सभा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ र प्रदेश प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशको राजधानीका सम्बन्धमा परेको रिट निवेदन खारेज गर्नुपर्ने जिकिरसहित लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासमा २७ असारमा अधिवक्ता ध्रुवप्रसाद चौलागार्इंले दर्ता गराएको रिट निवेदनउपर न्यायाधीश चिन्तामणि बरालको इजलासले २८ असारमा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएका थिए । ‘संविधानको धारा १८७ मा प्रदेश सभाको विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्था रहेको र सोही धाराको उपधारा (२) मा संविधानको अधिनमा रही प्रदेश सभालाई आफ्नो काम, कारबाही र निर्णय गर्न पूर्णअधिकार रहने तथा प्रदेश सभाको कुनै काम कारबाही नियमित छ/छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्र हुने,’ पौडेल र श्रेष्ठको दाबी छ । विपक्षी बनाउनुपर्ने कारण छैन : बानियाँ प्रदेश प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले दिएको जवाफमा भने विपक्षी दलको नेतालाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै कारण नभएकाले रिट निवेदनको कानुनी औचित्य नभएको उल्लेख गरेका छन् । विपक्षीले रिट निवेदकसमेतको सार्वजनिक हकहित र सरोकारको सम्बन्धमा असर पर्ने कार्यसमेत नगरेको दाबी बानियाँको छ । अन्यलाई १५ दिन म्याद थप अन्य विपक्षीलाई दिइएको १५ दिने म्याद समाप्त भएको छ । अब थपिएको १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्नुपर्नेछ । प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन समिति हेटौँडा, प्रदेश राजधानी अध्ययन समिति हेटौँडा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दल, विवेकशील साझा पार्टी संसदीय दल, राप्रपा संसदीय दल, नेमकिपा संसदीय दल र नयाँ शक्ति पार्टी संसदीय दलको कार्यालय हेटांँडालाई समेत रिट निवेदनमा विपक्ष बनाइएको छ ।