डाक्टरको दुष्कृति फौजदारी अपराध!

काठमाडौँ । डा. दिनेशविक्रम शाहविरुद्ध सिर्जना केसी तथा सरिता केसीको हकमा जनहित संरक्षण मञ्च वादी भएको मुद्दामा २०६६ कात्तिक २३ गते सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेशसहितको एउटा फैसला ग-यो। त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण फैसला मानिन्छ । आजको नागरिक दैनिकमा यो खबर छ - उक्त फैसलामा ‘मेडिकल नेग्लिजेन्सी (लापरबाही)’ को मुद्दामा विशेषज्ञको राय नभएको सामान्य साक्षीको भनाइ प्रमाण हुन नसक्ने भन्दै डाक्टरको लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँसम्बन्धी मुद्दामा निर्णय गर्दा कार्यविधि प्रयोजनका लागि आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञको राय लिन एक समिति गठन गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्न’ नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको थियो। आदेशमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तोकेको डाक्टर (चिकित्सक) प्रतिनिधि एकजना, निजी अस्पतालले तोकेको डाक्टर प्रतिनिधि एकजना, सरकारी अस्पतालले तोकेको डाक्टर प्रतिनिधि एकजना औषधि व्यवस्था विभागले तोकेको औषधिसम्बन्धी विशेषज्ञ प्रतिनिधि एकजना, विदेशी मिसन अस्पतालले तोकेको डाक्टर प्रतिनिधि एकजना र उपभोक्ताका तर्फबाट तोकिएको प्रतिनिधि एकजना रहने गरी समिति बनाउन भनिएको छ। फैसलाबमोजिम कानुन नबनेसम्म यो फैसला ऐनसरह लागू हुन्छ भन्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ।