भारतमा समलिंगी यौन सम्बन्ध वैधानिक

भारत  । भारतमा समलिंगी यौन सम्बन्धलाई वैधानिकता दिइएको छ । एउटा ऐतिहासिक निर्णय गर्दै भारतको सर्वोच्च अदालतले दुई वयस्क व्यक्तिबीच सहमतिमा हुने यौन सम्बन्धलाई वैधानिक ठहर गरेको हो । सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीश रहेको बेन्चले समलिंगी यौनलाई ‘अप्राकृतिक कसुर’ मान्ने ‘सेक्सन ३७७’ नामले चिनिने पुरानो कानुनी प्रावधानलाई सर्वसम्मतिले अन्त्य गर्ने फैसला गरेको हो । बिहीबार फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्राले भने, ‘जो जस्तो छ, त्यसलाई त्यही रूपमा स्विकार्नुपर्छ । समलैंगिक मानिसहरूलाई सम्मानका साथ बाँच्ने अधिकार छ ।’ आफ्नै फैसला उल्ट्यायो सर्वोच्चले सेक्सन ३७७ लाई खारेज गर्ने पहल सन् २००१ मा नै भएको थियो । सन् २००९ मा दिल्ली उच्च न्यायालयले समलिंगी सम्बन्धलाई अपराध मान्न नसक्ने फैसला सुनाएको थियो । तर, सन् २०१३ मा सर्वोच्चले उच्च अदालतको फैसला उल्टाउँदै समलिंगी सम्बन्धलाई अपराधको श्रेणीमा राखेको थियो । सो कानुनअन्तर्गत समलिंगी सम्बन्धलाई अप्राकृतिक अपराधमा वर्गीकरण गरिएको थियो । सन् २०१६ मा खण्ड ३७७ को निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतले फेरि एकपटक सहमति जनाउँदा तीन वरिष्ठ न्यायाधीशले सो विषय ‘संवैधानिक महत्वको विषय’ भएको बताएका थिए । भारतमा समलिंगीलाई अपराधीकरण नगर्न लामो समयदेखि अभियान नै चलेको थियो । अधिकांश अधिकारवादी अदालतले समलिंगीलाई वैधानिकता दिने आशामा थिए । गत वर्षको अगस्टमा अदालतले गोपनीयताको अधिकारबारे गरेको फैसला ऐतिहासिक भएकाले अदालत आफ्नो अडानमा प्रस्ट रहेको उनीहरूको भनाइ थियो । के भन्छन् न्यायाधीश ? बिहीबारको फैसला मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्राले नेतृत्व गरेको पाँच सदस्यीय बेन्चले सर्वसम्मत गरेको हो । मिश्रा केही दिनमै सर्वोच्चबाट बिदा हुँदै छन् । फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश मिश्राले भने, ‘यौन तथा शारीरिक सम्बन्धलाई अपराधीकरण गर्नु तर्कहीन, स्वेच्छाचारी र प्रस्ट रूपमा असंवैधानिक हो ।’ अर्का न्यायाधीश इन्दु मल्होत्राले एलजिबिटीलाई पनि अन्य मानिसलाई सरह समान अधिकार भएको बताइन् । अर्का न्यायाधीश डिवाई चन्द्राचुदले एलजिबिटीको निजी जीवन नियन्त्रण गर्ने राज्यको कुनै अधिकार नभएको बताइन् । ‘उनीहरूलाई यौनअधिकार नदिनु गोपनीयताको अधिकार अस्वीकार गर्नु हो,’ उनले भनिन् । के छ राजनीतिक दलको प्रतिक्रिया ? सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति हस्तक्षेप नगर्ने बताएको छ । तर, पार्टीका केही सदस्य भने बिहीबारको फैसलाबाट असन्तुष्ट रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । बारम्बार भड्किलो टिप्पणीका कारण विवादमा तानिने भाजपा सांसद सुब्रमानियन स्वामीले समलिंगीलाई वैधानिकता दिँदा एचआइभीको संक्रमण बढ्ने बताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष कंग्रेसले फैसलाको स्वागत गरेको छ । समान र समावेशी समाज स्थापना हुने पनि कंग्रेसले विश्वास गरेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रसंघले पनि भारतको फैसलाको स्वागत गरेको छ । समलिंगीले मनाए खुसीयाली सर्वोच्चको फैसलासँगै समिलिंगी तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले खुसीयाली मनाएका छन् । टेलिभिजनमा सो सुनुवाइ हेरिरहेका अभियानकर्मीहरूले फैसलाको समाचार आएलगत्तै उफ्रिएर खुसी प्रकट गरेका थिए । लामो समयदेखि एलजिबिटीको अधिकारको बारेमा अभियान चलाउँदै आएका हरिश लायरले भने, ‘अदालतको फैसलाले म निकै खुसी छु । हामीले भारतबाट बेलायती साम्राज्यवादको उपनिवेशकालमा बनाइएको कानुन खारेज भएको छ । सरकारले अब तत्कालै विभेदविरोधी कानुन बनाउनुपर्छ ।’ फैसलाको ट्विटरलगायतका सामाजिक सञ्जालमा समर्थन जनाइएको छ । फिल्म निर्देशक करण जौहरले फैसला ऐतिहासिक भएको बताएका छन् । के हो सेक्सन ३७७ ? सेक्सन ३७७ उपनिवेशकालीन एक सय ५७ वर्ष पुरानो कानुन हो, जसले कुनै निश्चित यौनजन्य कार्यलाई ‘अस्वाभाविक अपराध’ मान्दै त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई १० वर्ष जेल सजाय तोकेको छ । कुनै पुरुष, महिला वा जनावरसँग प्रकृतिको नियमविपरीत गरिने यौनजन्य सम्बन्धलाई सो कानुनले दण्डित गरेको छ । गुदमैथुन र मुखमैथुनलाई अपराध मान्दै समलिंगी सम्बन्धमा यस्तै प्रवृत्तिको यौनकार्य हुने सो सेक्सनमा उल्लेख गरिएको छ । सो कानुनले भारतका समलिंगी र उभयलिंगी समुदायलाई अपमान गरेको अधिकारवादीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । सो कानुनको अस्तित्व यौनिकताका आधारमा गरिने विभेदको प्रमाण भएको समान अधिकार अभियन्ताहरूले बताउँदै आएका छन् ।