चीनसंगको सहमती कार्यान्वयन गर्न उर्जामन्त्रालयले थाल्यो यस्तो पहल

काठमाडौं। नेपाल र चीनबीच बनेको उर्जा संयन्त्रको पहिलो बैठकको मिती तय भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत जुनमा भएको चीन भ्रमणको बेला नेपाल र चीनबीच उर्जा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालका उर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री बर्षमान पुन र चीनका उर्जामन्त्री नुर बेक्रीले उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त समझदारीअनुसार दुवै देशले उर्जा क्षेत्रलाई मध्यनजर गरेर संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्र बनाउने सहमती भएको थियो । नेपालले उक्त सम्झौतालाअनुसार नै सात सदस्यिय संयन्त्र निर्माण गरेको छ । त्यसको सहअध्यक्ष(को–चेयर)मा उर्जा सचिव अनुप कुमार उपाध्याय रहेका छन् । समितिमा उर्जा महाशाखा हेर्ने सह–सचिव, उर्जाकै कानुन हेर्ने सहसचिव,परराष्ट्रमन्त्रालयको चीन महाशाखा हेर्ने सहसचिव,विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक,नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहने र उर्जामन्त्रालयकै सिडिई बावुराम अधिकारी सदस्य सचिव रहेका छन् । उर्जामन्त्री पुनले चीनसंग भएका सहमतीलाई अघि बढाउन संयन्त्रको बैठक बोलाउन निर्देशन दिएपछि त्यसको मिति समेत तय भएको छ । नेपालले गरेको बैठकको प्रस्तावमा चीनले सहमती जनाइसकेको छ । दुवै पक्षको सहमतीअनुसार आगामी सेप्टेम्बर २७ र २८ गते संयन्त्रको पहिलो द्धिपक्षीय बैठक काठमाडौंमा टुंगो लागेको छ । चिनिया पक्षले बैठकमा सहभागीता जनाउनु अघि एजेण्डा पठाउन नेपाली पक्षसंग आग्रह गरेको छ । उर्जामन्त्री बर्षमान पुनसहित उर्जामन्त्रालयका उच्च अधिकारी सम्मेलित आईतबार बसेको बैठकले चीनलाई पठाउने एजेण्डा समेत तय गरिसकेको छ । बैठकमा नेपाल–चीन बीचको अन्र्तदेशिय प्रशारण लाइन र ग्रिड कनेक्शन, दुई देशको बीचमा जोइन्ट भेन्चरमा निर्माण गर्न सकिने सम्भावित जलविद्युत परियोजना र उर्जा क्षेत्रमा गर्न सकिने अन्य सम्भावनाबारे छलफल हुनेछ । त्यसैगरी गत २१ जुनमा भएको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको बेला नेपालले पठाएका सात वटा जलविद्युत आयोजना र ६ वटा प्रशारण लाइनलाई अघि बढाउने विषयमा समेत बैठकमा छलफल हुने उर्जामन्त्रीका पुनका प्रेस संयोजक रोशन खड्काले जानकारी दिए । उर्जामन्त्री पुन त्यसलगत्तै चीन भ्रमणमा जाने कार्यसुची समेत छ । चिनिया समकक्षी नुर बेक्रीको निमन्त्रणामा मन्त्री पुन आगामी अक्टोबरमा चीन जाने कार्यक्रम छ । उनले चीन भ्रमणको क्रममा आफ्ना चिनिया समकक्षीसंग द्धिपक्षीय वार्ता गर्नुका साथै ‘वेल्ट एण्ड रोड इनर्जी मिनिस्ट्रियल कन्फ्रेन्स’ मा समेत भाग लिने कार्यक्रम छ ।