सरकारले दरबन्दी नदिदा ४८ सामुदायिक विद्यालय आर्थिक सङ्कटमा
कार्तिक ७ गते, २०७५ बुधवार 24th October, 2018 Wed१२:३४:१२ मा प्रकाशित
बेनी।नयाँ संविधानले कक्षा ८ सम्मको अध्ययनलाई निःशुल्क र अनिवार्य तथा मावि तहसम्मको पठाइलाई निःशुल्क पाइने हकमा राखेको छ तर म्याग्दीका दर्जनौँ विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिका भने यो अधिकार पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।
जिल्लाका ४८ वटा सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले दरबन्दी नै नदिएको कारण त्यहाँ कार्यरत शिक्षकको लागि समुदायले नै आर्थिक जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको हो ।
उन्नाइस मावि तहका विद्यालय शून्य दरबन्दीमा रहेको म्याग्दीमा १ देखि ३ सम्म पठनपाठन हुने नौ वटा, ६ देखि ८ सम्म पठनपाठन हुने २० वटा विद्यालय शून्य दरबन्दीमा सञ्चालन हुँदै आएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख दलबहादुर थापाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, समुदायस्तरबाट चन्दा सहयोग जुटाएर निजी स्रोतका शिक्षकको तलबभत्ताको व्यवस्था गरी यी विद्यालयले बालबालिकाको पठनपाठन गर्दै आएका छन् ।
अन्य सामुदायिक विद्यालयमा समेत पूर्ण दरबन्दी छैन । प्रायः अधिकांश विद्यालयमा समुदायबाट चन्दा उठाएर निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यता छ । शून्य दरबन्दी रहेका विद्यालयको आर्थिक ब्यायभार वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ समुदायकै काँधमा आउने गरेको छ । तिहारमा देउसी भैलो, लाहुरे स्वागत, चन्दा सङ्कलनलगायतबाट शून्य दरबन्दी रहेका विद्यालयले निजी स्रोतबाट नियुक्त गरिएका शिक्षकको तलब जुटाउनुपर्ने बाध्यता रहेको जनकल्याण मावि गुर्जाका प्रधानाध्यापक रुपेश सुवेदीले बताए ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले दिने शिक्षण सहायता अनुदानले वार्षिक एक जना शिक्षकको तलबसमेत नपुग्ने भएकाले समुदायमाथि आर्थिक व्ययभार थोपरिएको उहाँले बताए । शिक्षक अभाव र भौतिक पूर्वाधारको अभाव यहाँका ग्रामीण भेगमा रहेका सामुदायिक विद्यालयको लागि निकै ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।
शून्य दरबन्दीका विद्यालयलाई सरकारले दिने अनुदान निकै न्यून छ । प्रावि तहमा विद्यार्थी सङ्ख्या र मावि तहमा विषयगत आधारमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमार्फत केही अनुदान उपलब्ध हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा शून्य दरबन्दी रहेका १–३ तहको लागि सात लाख ९८ हजार १२० रुपैयाँ ६–८ तहमा २५ लाख ९८ हजार ८८० रुपैयाँ र ९–१० तहको लागि रु ७६ लाख अनुदान वितरण भएको थियो ।
यद्यपि यो बजेट शून्य दरबन्दी रहेका विद्यालयमा निजी स्रोतबाट राखिएका एक÷एक जना शिक्षकको लागिसमेत तलब पुग्न नसक्ने भएकाले समुदायमाथि व्ययभार बढेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख थापा बताउनुहुन्छ । सामान्यतया प्रावि तहको १ देखि ५ सम्म ५ जना, ६ देखि ८ तहको लागि चार जना र ९ देखि १० तहको लागि थप पाँच जना शिक्षक आवश्यक पर्छ । सरकारले दिने अनुदानबाहेक अन्य बाँकी सबै शिक्षकको तलब भत्ता समुदायले नै ब्यहोर्नु पर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ ।
सञ्चालन अनुमति भए पनि शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउन नसक्दा सामुदायिक विद्यालयसमेत समुदायकै भरमा सञ्चालन हुनुपर्ने बाध्यता गम्भीर समस्या हो । यहाँका कतिपय यस्ता विद्यालय तह नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । हरेक वर्ष शिक्षकको तलबभत्ताकै लागि लाखौँ जुटाउनुपर्ने भौगोलिकरुपमा विकट र स्रोत साधनको पहुँच नभएका बस्तीको लागि ठूलो समस्याका रुपमा रहेको छ । रासस
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसहित ओली सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएको छ । शनिबार बसेको स्था...
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले संगठनात्मक संरचनालाई पूर्णता दिने गरी मापदण्ड बनाएको छ। प्रचण्ड–माधव पक्षका शीर्ष नेत...
कैलाली । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले नयाँ जनादेशमा जानका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको बताएका छन् । प्रेस सङ्गठन नेपालले आज यहा...
भक्तपुर । लागूऔषध बिक्रीका लागि लैजाँदै गरेका अवस्थामा प्रहरीले भक्तपुर नगरपालिका–१ सल्लाघारीस्थित इवामुरा अस्पताल अगाडिको सडकबाट आज एक भारतीयलाई पक्...
विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरूद्ध सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छ। आइतबार अबेर गरी बसेको प्रदेश संसद वैठकमा इन्द्रबहादु...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वजको वीरगाथाको स्मरण र सम्मान मात्र नगरी तिनको भावनाको अनुसरण गर्न पनि आह्वान गरेका छन्। सैनिक मुख्यालय...
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले भारतबाट खरिद गरेको कोभिड–१९ विरुद्धको १० लाख डोज ‘कोभिशिल्ड’ खोप आइपुगेको छ । आइतबार एयर इन्डिया दिल्लीको विमानबाट सेरम इन्स...
झापा । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले अहिलेको सङ्कट समाधानको माध्यम निर्वाचन नै भएको र यसलाई राजनीतिक दलले अवसरका रुपमा लिनुपर्ने ...
भैरहवा । जनमत राष्ट्रिय पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष सीके राउतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सोच्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका रूपमा लिएको बताएका छन् । रूपन्द...
जेरुसेलम । इजरायलको स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाभाइरस विरुद्धको फाइजरको खोपको प्रभावकारिता करिब ९६ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । इजरायलमा सरकारले व्यापक ख...
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: