जनतालाई आर्थिक भार नपर्ने गरी विद्युतमा करको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छु: ऊर्जामन्त्री

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत्मा कर लगाउने सरकारको निर्णयको उद्देश्य जनतालाई अतिरिक्त आर्थिक भार थोपर्नु नभई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा वित्तीय सुशासन कायम गर्नु रहेको बताएका छन्।

मङ्गलवार राष्ट्रिय सभामा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले विद्युत्मा करको व्यवस्था गर्दा आम नागरिकलाई थप भार नपर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार करिब ५६ लाख विद्युत् ग्राहकमध्ये ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने १६ लाख ग्राहक करको प्रभावबाट बाहिर रहनेछन् भने १५० युनिटसम्म खपत गर्ने अधिकांश उपभोक्तामा पनि यसको प्रभाव न्यून हुनेछ।

श्रेष्ठले करको उद्देश्य राजस्व संकलन मात्र नभई विद्युत् प्राधिकरणको आय–व्ययलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनु रहेको बताए। उनले प्राधिकरणमा वित्तीय अनुशासन र सुशासन सुदृढ गर्न सरकारले करसम्बन्धी व्यवस्था अघि बढाएको स्पष्ट पारे।

उनले अब सरकारको प्राथमिकता विद्युत् उत्पादन मात्र नभई आन्तरिक खपत बढाउँदै अतिरिक्त विद्युत् निर्यात गर्नु रहेको बताए। ‘ऊर्जा खपत नीति तथा निर्यात रणनीति २०८३’ कार्यान्वयनमार्फत वर्षायाममा बचत हुने विद्युत् अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्ने नीति सरकारले लिएको उनको भनाइ थियो।

विद्युत् आपूर्तिमा देखिएका समस्या समाधान गर्न प्रसारण र वितरण प्रणालीको सुदृढीकरणमा सरकारले जोड दिएको उनले बताए। आगामी आर्थिक वर्षमा १३२ केभीका ९ वटा र २२० केभीका २ वटासहित कुल १२ वटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने तथा यसका लागि ४६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी पनि उनले दिए।

सरकारले आगामी वर्ष ६७० मेगावाट जलविद्युत् र ३७० मेगावाट सौर्य ऊर्जा गरी कुल १,०४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थप्ने लक्ष्य राखेको छ। यससँगै नेपालको कुल जडित क्षमता ५,५३५ मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ। साथै आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई निरन्तरता दिइएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

उनले ऊर्जा व्यापारमा पहिलो पटक उदारीकरणको नीति लागू गरिएको उल्लेख गर्दै अब निजी क्षेत्रले पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउँदै आन्तरिक खपत वृद्धि र निर्यात विस्तारमार्फत मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो।