नेकपा सचिवालयबाट प्रदेश कमिटीलाई वैधानिकता

काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरूको नामावली अनुमोदन गरेको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सातवटै प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरूको नामावली अनुमोदन गरेको हो । अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा याे खबर छ - ‘प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिने सन्दर्भमा दुई सदस्यीय कार्यदलले पेस गरेको प्रस्तावलाई सुझाब दिँदै पारित गरिएको छ,’ वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले नयाँ पत्रिकासँग भने । प्रदेश कमिटीमा तत्कालीन एमालेबाट प्रदेश कमिटीका पूर्वसदस्यहरू, राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् सदस्यहरू, जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष र अञ्चल कमिटीका सदस्यहरूलाई राखिएको छ । त्यस्तै, तत्कालीन माओवादीबाट वरिष्ठतालाई आधार मानेर तत्कालीन पोलिटब्युरो र केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम राखिएको छ । केन्द्रीय सदस्य र केन्द्रीय निकायका सदस्यहरू भने सम्बन्धित प्रदेशमा पदेन सदस्य रहनेछन् । पोलिटब्युरो गठन, केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्य विभाजन, जनसंगठनहरूको एकीकरणलगायत एजेन्डा सचिवालयमा छलफलका लागि प्रस्तावित छ । नेपाल–खनाल र श्रेष्ठका असहमति सचिवालय बैठकले प्रदेश कमिटीको नामावली पारित गरे पनि मुख्यमन्त्रीहरूलाई प्रदेशको इन्चार्ज बनाउन नहुने भन्दै वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले असहमति राखेका छन् । ५ असोजको बैठकले प्रदेशका पदाधिकारीहरू तोक्ने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रदेश ५ मा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल इन्चार्ज छन् । सो निर्णयप्रति वरिष्ठ नेता नेपाल र श्रेष्ठले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । अर्का वरिष्ठ नेता खनालले नोट अफ डिसेन्ट नलेखे पनि एउटै व्यक्तिलाई पार्टी र सरकार दुवैतिर महŒवपूर्ण जिम्मेवारी दिन नहुने अडान राख्दै आएका छन् । ‘अहिलेलाई इन्चार्जहरूको सन्दर्भमा पुरानै निर्णय पारित भएको छ । तर, स्थायी समितिमा के हुन्छ, त्यो स्थायी समितिले नै गर्ने कुरा हो,’ खनालले भने, ‘तर, मुख्यमन्त्रीहरूलाई दोहोरो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइनुहुँदैन भने विचार यथावत छ ।’ राजधानीका विशेष कमिटी केन्द्र मातहत बैठकले काठमाडौंमा रहेका चार विशेष जिल्ला कमिटीलाई तत्कालका लागि केन्द्र मातहत राख्ने निर्णय गरेको छ । युवा–विद्यार्थी विशेष, मजदुर विशेष, पेसागत बुद्धिजीवी विशेष र उद्यमी–व्यवसायी विशेष जिल्ला कमिटीलाई पछि छुट्टै संयन्त्र वा कमिटी मातहत रहने गरी अहिलेलाई सीधै केन्द्रीय कमिटी मातहत राख्ने बैठकले निर्णय गरेको हो । ‘वर्गीय संगठनसँग जोडिएका पार्टीका विशेष जिल्ला कमिटीलाई हाल केन्द्रले हेर्ने निर्णय गरिएको हो,’ खनालले भने ।