४ महिनाको विकास खर्च ८% मात्रै

काठमाडौँ । स्थिर सरकारले असारमै बजेट ल्याएको भए पनि सातवटै प्रदेश र केन्द्र सरकारको चार महिनाको विकास खर्च निराशाजनक छ । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा याे खबर छ  सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबामा पहिरोको जोखिम बढेपछि वैकल्पिक मार्गका रूपमा प्रदेश ५ सरकारले चालु वर्षका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको झुम्सा चरङ्गे सडक । बजेट विनियोजन भए पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा संरचना र इन्जिनियर नहुँदा अहिलेसम्म काम थालिएकै छैन । ३ खर्ब ५९ अर्ब ५५ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको केन्द्र सरकारको हालसम्मको खर्च ३० अर्ब ८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ मात्र छ । यो छुट्याएको रकमको ८.३८ प्रतिशत मात्रै हो । विकास खर्च निराशाजनक रहे पनि केन्द्र सरकारको कर्मचारी तलब, भत्ता तथा अन्य प्रशासनिक (चालु) खर्च उल्लेख्य छ । यो वर्षका लागिसरकारले ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ चालु खर्च छुट्याएकोमा हालसम्म २ खर्ब १० अर्ब ९९ करोड९१ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेकोछ । छुट्याइएको बजेटमध्ये यो रकम२५ प्रतिशत हो । खर्च र विकासको प्रगतिप्रति प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै असन्तुष्ट छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधबारदेखि मन्त्रालय र मन्त्रीहरूका कामको समीक्षा गर्ने क्रममा हालसम्मको प्रगतिमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै कडा निर्देशन दिएका छन् । ‘अब र, तर भन्न पाइन्न,’ उनले भनेका छन् । व्यवस्थापिका संसदका विषयगत समितिदेखि सरोकारवाला निकायहरूले पनि विकास बजेट कार्यान्वयनका लागि दर्जनौं निर्देशन दिइसकेका छन् । ‘राजनीतिक नेतृत्वको कार्यक्षमता र काम गर्ने शैली नै भएन,’ लेखा समितिका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा भन्छन्, ‘आफ्नो सरकारको वार्षिक कार्यक्रम के ? लक्ष्य के र कसरी भेट्टाउने ? भन्ने उनीहरूलाई हेक्का नै छैन । प्रदेश होस् वा केन्द्रका मन्त्री एक दिनमा १२ ठाउँमा भाषण गरेर मात्रै हिँडिरहेका छन् ।’ उनीहरूको यो शैली र कर्मचारीको कार्यक्षमताका कारण विकास हुन नसकेको उनको निष्कर्ष छ । प्रधानमन्त्रीको यो शैलीले प्रगति नदेखिने पूर्वसचिव थापाको दाबी छ । ‘मन्त्रीहरूले के गरे ? कुन काम गरे ? समस्या समाधान भयो ? भौतिक प्रगति कति भयो ? भनेर पो हेर्ने हो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको समीक्षा परम्परागत भयो । १५ दिनअघिको समस्या के थियो ? समाधान भयो त ? भनेर हेर्नुपर्‍यो ।’ चालु खर्च २५ प्रतिशत र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च साढे ८ प्रतिशत मात्रै हुनुले सरकारी खर्च क्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालय भने निराश भइहाल्ने स्थिति नभएको दाबी गर्छ । ‘चालु खर्चभित्र पनि विकास निर्माणका कुरा हुन्छन्,’ दुई दिनअघि अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थसचिव राजन खनालले भने । तर पनि समग्र खर्चमा उल्लेख्य सुधार नभएको सरकारी अधिकारी स्विकार्छन् । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले खर्च कम हुनुका पछाडि कर्मचारी व्यवस्थापन र कार्यक्षमता प्रमुख कारण रहेको बताए । ‘प्रदेशहरूको हकमा कार्यालय र कर्मचारी दुवै छैन,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयन गर्न आयोजनाको बृहत् परियोजना प्रतिवेदन बनाउनुपर्‍यो । त्यसपछिटेन्डर आहवान, स्वीकृति, सम्झौता, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ यो प्रक्रियाका लागि कर्मचारी आवश्यक भए पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेको उनले बताए । ‘सरकार कर्मचारीलाई तल पठाउने र कर्मचारी माथि नै बस्ने भन्ने तानातानको अवस्था एउटा प्रमुख समस्या हो,’ उनले भने, ‘अर्को, केन्द्रले अहिले पनि कुन योजना कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट पार्न सकेको छैन ।’ त्यसैले प्रदेशको खर्च क्षमतामा असर गरिरहेको उनले बताए । विकास खर्च परिणाम देखाउने एक सूचक भएकाले यसैलाई लिएर सरकारको क्षमतामाथि आलोचना हुन थालेको छ । कार्यशैली र खर्चको विषयमा मन्त्रीहरूले हस्तक्षेप गरी काम गर्नुपर्ने सुझाव पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेको छ । ‘मन्त्रीहरूले किन काम गर्न सकेका छैनन्, उनीहरूले जान्नुपर्ने विषय हो,’ उनले भने, ‘हामीले कुरा नयाँ गर्‍यौं । मनस्थिति, प्रवृत्ति, काम गर्ने शैलीमा नयाँपन ल्याएनौं ।’ कर्मचारी व्यवस्थापनमा नयाँपन ल्याउन नसकेको उनले सुनाए । ‘कर्मचारी राम्रो ठाउँमा सरुवा हुन पाए हुन्थ्यो भनेर बस्ने । मन्त्रीहरू मेरो र तेरो मान्छे पठाउने भनेरै काम गरिरहे,’ उनले भने, ‘हिजोको जे समस्या थियो, आज पनि त्यही छ । जस्तो, ठूलो आयोजना कसले बनाउने भन्नेमा पनि विवाद छ । यसको उदाहरण बुढीगण्डकी र फास्ट ट्रयाक हो ।’ खर्चमा सुधार हुन नसकेको वर्षौंदेखिको समस्या समाधान गर्न नयाँ संविधानमा जेठ १५ मै बजेट पेस गर्ने मिति तोकियो । नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्नुपूर्व असार मसान्तमै बजेट पास भई साउन १ देखि नै अख्तियारी जान थालेको दुई वर्ष भइसकेको छ । गत वर्ष पनि छुट्याइएको बजेटमध्ये ८० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भयो । यसमध्ये झन्डै ३५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च असार महिनाको हो । सुरुका महिनामा खर्च नगर्ने, अन्तिम महिनामा अत्यधिक खर्च गर्ने वर्षौंदेखिको प्रवृत्ति कम गर्न व्यवस्थापिका संसद् र सरकारका विभिन्न निकायले मापदण्ड, निर्देशन र कानुनमार्फत अंकुश लगाउने गरेका छन् । तर हरेक वर्ष उक्त नीति, निर्देशन तथा कानुनको उल्लंघन हुँदै आएको छ । यस पटक हरेक मन्त्रालयलाई बजेट खर्च कार्ययोजना पेस गर्न लगाई त्यसको अनुगमन प्रधानमन्त्री ओलीले गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, मुख्य सचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूको नेतृत्वमा बजेट कार्यान्वयनका संयन्त्र तयार पारिएका छन् । उच्च अधिकारीहरूको यो अनुगमनको प्रभाव विकास बजेट खर्चमा देखिएको छैन । ‘परम्परागत ढर्राको अनुगमनले सुधार हुँदैन,’ लेखा समितिका पूर्वसचिव थापाले भने, ‘कर्मचारीलाई भेला गरेर, कुरा गरेर, भौतिक प्रगति देखिँदैन । परम्परागत प्रणालीबाट डिपार्चर हुनुपर्छ ।’ त्यसका लागि मन्त्रीले नै कर्मचारीलाई काम लगाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्न दिँदैन । ठेक्का लगाउनुपर्छ । ठेक्कामा पनि आफ्नै मान्छे छान्दै हिँडछन् । क्षमता नभएको मान्छे छान्छन्,’ उनले भने, ‘यो प्रवृत्ति त्यागी आज के गर्‍यौं, भोलि कहाँबाट काम सुरु गर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ मन्त्रीहरूले काम गर्नुपर्‍यो ।’ नयाँपन देखाउने नाममा मन्त्रीहरूले ल्यापटप लिएर बस्ने काम मात्रै भएको उनको आरोप छ । समग्रमा उपलब्धि’ : पौडेल सरकारको समग्रताको कुरा गर्ने हो भने ठीक ढंगले काम भइरहेको छ । मुलुकलाई दीर्घकालीन फाइदा हुने काम अगाडि बढेका छन् । चीनसँग ट्रेड ट्रान्जिटमा गरेको सम्झौता धेरै ठूलो उपलब्धि हो । यसले नेपालका लागि नाकाबन्दीको समस्या सदाका लागि अन्त्य भएको छ । संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा गर्नुपर्ने आधारभूत काम भएका छन् । संघीयता कार्यान्वयन पनि ठीक ढंगले अगाडि गइरहेको छ । सुशासनमा पनि सरकारले महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कम भइरहेका छन् । पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि उपलब्धि भएका छन् । छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध विगतमा उतारचढावपूर्ण थियो, अहिले आफ्नो हितलाई ध्यानमा राखेर नेपालले सम्बन्ध राम्रो बनाउन सक्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ । यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा नेपालीले भोग्नुपरेको दु:खपीडाको अन्त्य गर्न मलेसियासँग नयाँ सम्झौता गरिसकेको छ । पुँजीगत खर्च तथ्यांकमा हेर्दा कम भएको सत्य हो । खर्च गर्ने परम्परागत शैली नै प्रमुख कारण हो । यसमा पनि सकारात्मक परिवर्तन भइरहेको छ । विगतमा सुरुका दिनमा खर्च नहुने, अन्तिममा हुने प्रवृत्ति थियो । यसलाई सरकारले निरुत्साहित गर्न खोजेको छ । सरकारले सुरुदेखि नै खर्च बढाउन प्रयास गरिरहेको छ ।मलाई लाग्छ गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष खर्च उपलब्धिपूर्ण हुनेछ ।