सुदूरमा स्वास्थ्य समस्या : दरबन्दी छ डाक्टर छैनन्, करार पत्र बाटैमा गायब !

बैतडी । बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका–८ ढोलेकी राधा बिकले घरमै बच्चा जन्माइन् । घर नजिकै बनेको सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइमा कर्मचारी नहुँदा जोखिम मोलेरै घरमा बच्चा जन्माउन बाध्य भइन् उनी । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दनिक्मा खबर छ - ढोलेकी अर्की महिला जानकी बोहराले पनि घरमै बच्चा जन्माइन् । कारण सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइमा कर्मचारी नै थिएनन् । बजारका स्वास्थ्यचौकीमा कर्मचारी त छन्, तर रातको समयमा ब्यथा लाग्दा बजार पुग्न पनि सम्भव छैन । सुर्नया गाउँपालिका–८ ढोले र दोराका स्थानीयबासिन्दालाई लक्षित गरी वडा कार्यालयले ५ लाख खर्च गरेर सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइको भवन निर्माण त गर्यो । तर कर्मचारी नै भएनन् । कर्मचारीको अभावका कारण कार्यालय सञ्चालन गर्नै नसकिएको बताउँछन् शिखरपुर स्वास्थ्य चौकीका ईन्चार्ज बीरबहादुर बोहरा । ‘स्वास्थ्यचौकीमा पनि दरबन्दी अनुसार अनमी छैनन् । सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइका लागि करारमा समेत कर्मचारी राखिएको छैन । भवन त बनाइयो तर कर्मचारी नहुँदा सेवा दिन सकिएको छैन,’ बीरबहादुर भन्छन् । ’दुर्गमको सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइमा मात्रै नभएर सदरमुकाममै रहेको जिल्ला अस्पताल पनि अढाई महिनायता नर्स विहिन छ । अस्पतालमा कार्यरत स्टाफ नर्समध्ये कोही अध्ययन बिदा र कसैको सरुवा भएपछि अस्पतालमा सेवाग्राहीलाई सेवा दिन स्टाफ नर्स नै छैनन् । जिल्ला अस्पताल बैतडीका मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट डा. जगदीशचन्द्र बिष्टका अनुसार जटील खालको प्रसूति सेवा दिन स्टाफ नर्स नै चाहिन्छ । तर ६ जनाको दरबन्दी रहेको जिल्ला अस्पतालमा अहिले एकजना पनि नर्स छैन । डडेल्धुराको उपक्षेत्रीय अस्पतालमा पनि मेसु सहित २० जना डाक्टरको दरबन्दी रहेकोमा एक जना पनि कार्यरत छैनन् । उपक्षेत्रीय अस्पतालमा नवौं र दशौं तहका १९ जना र एकजना मेसुको दरबन्दी खाली रहेको सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । उपक्षेत्रीय अस्पतालमा अधिकृत स्तरको एकजना ल्याब टेक्निसियन, फिजियो सहायक र १८ जना स्टाफ नर्सको दरबन्दीमा १२ जनाको दरबन्दी त खाली नै रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले बताए । अझै बिजोग त महाकाली अञ्चल अस्पतालको छ । महाकाली अञ्चल अस्पतालमा १५ जना विषेशज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी रिक्त नै छ भने ६ जना मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी खाली छ । सेती अञ्चल अस्पतालमा १३ चिकित्सकको दरबन्दी खाली छ । सेतीमा मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट, २ जना नर्सिङ अधिकृत सहितको दरबन्दी समेत खाली छ । टीकापुर अस्पतालमा पनि १३ जना चिकित्सकको दरबन्दी रिक्त रहेको छ भने फार्मेसी निरीक्षक, खरिदार सहितको दरबन्दी खाली छ । अछाम जिल्ला अस्पतालमा मेसु सहित ५ जना, बझाङमा मेसु, बाजुरामा मेसु सहित ५ जना, दार्चुलामा मेसु सहित ४ जना, गोकुलेश्वर अस्पतालमा मेसु सहित ५ जना चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रिक्त रहेको सुदूरपश्चि स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको पत्र नै हरायो एकातिर अञ्चल र जिल्ला अस्पतालमा दरबन्दीमा चिकित्सक, नर्सिङ स्टाफको दरबन्दी खाली भएका बेला संघीय सरकारले डेढ महिनाअघि नै करारमा भर्ना गर्ने अधिकार सहित प्रदेश सरकारलाई पठाएको पत्र नै गायव भएको छ । यी रिक्त दरबन्दीमा करारमा स्वास्थ्यकर्मी भर्ना गर्ने भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई पुस महिनाको ३ गते पठाएको पत्र हराएको हो । २०७५ सालको पुष ३ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ र निममावली २०५५ को अधिनमा रही काज सरुवा गर्ने, लोकसेवाबाट आएका कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्ने र चौथो तहदेखि आठौं तहसम्मका रिक्त दरबन्दीमा करार नियुक्तिको अधिकार दिएको छ । मन्त्रालयले पठाएको पत्र सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई पठाइएको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य निर्देशनालयहरुलाई बोधार्थ पठाइएको छ । तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले यो पत्र प्राप्त नभएको जनाएको छ । ‘त्यो पत्र हामीकहाँ पुगेको छैन, केन्द्रले मेलमा पनि देखिएन, हार्डकपी पनि देखिएन’ सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव नारायण विडारीले भने । सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले करार भर्नाको अख्तियारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई दिइएकाले आफूहरुलाई त्यो अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दासम्म करार भर्ना गर्न नमिल्ने जनाएको छ । ‘अहिलेसम्म निर्देशनालयलाई करार नियुक्तिबारे कुनै अख्यिारी दिइएको छैन,’ सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयमा निर्देशक डा.गुणराज अवस्थीले भने, ‘प्रदेशभरी स्वास्थ्कर्मीको अभावले मानिसहरु समस्यामा छन्, मुख्यमन्त्रीकै कार्यालयले पनि करार नियुक्त गरे भैहाल्छ, तर छिटो गर्नुप¥यो ।’ स्वास्थ्यमन्त्रालयको उक्त पत्रको अख्तियारी सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पनि नदिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नरेन्द्रसिंह कार्की बताउँछन् ।