नेकपाको कार्यदल निष्क्रिय सदस्यहरू नै असन्तुष्ट, बैठक डाक्न गृहमन्त्रीलाई यस्तो दबाब दिने तयारी

काठमाडाैं । एकताको बाँकी कामको खाका तयार गर्ने म्यान्डेट पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को कार्यदल निष्क्रिय भएपछि सदस्यहरू नै असन्तुष्ट बनेका छन् । पुस मसान्तसम्म एकताको खाका तयार पार्ने कार्यादेशविपरीत केही नेता अन्यत्र सक्रिय भएपछि सदस्यहरूले संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई बैठक बोलाउन दबाब दिने निष्कर्ष निकालेका छन् । आजको नयाँपत्रिकामा खर छ – एक–दुई दिनभित्र बैठक नबोलाइए संयोजक बादललाई भेटेर बैठक बोलाउन दबाब दिने सहमति भएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए । कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’ र महासचिव विष्णु पौडेलले बैठक बोलाउन रुचि नराखेकाले सदस्यहरू अन्योलमा छन् । ‘सुरु–सुरुमा त सबै व्यस्त भएकाले पनि बैठक नबोलाइएको हो, तर अब नबोलाउनुपर्ने कुनै कारण छैन, हामीलाई केही भनिएको पनि छैन,’ कार्यदलका एक सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अब एक–दुई दिनभित्र बोलाइएन भने संयोजकलाई भेटेरै कारण माग्ने, बैठक बोलाउन आग्रह गर्ने सल्लाह गरिरहेका छौँ ।’ कार्यदलको जिम्मेवारीमा रहेका नौ नेतामध्ये मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सरकार सञ्चालनको काममा प्रदेश ५ मै व्यस्त छन् । अन्य दुई सदस्य वर्षमान पुन र योगेश भट्टराई पार्टी कार्यक्रमको सिलसिलामा रोल्पामा छन् । संयोजक बादल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ सरकारी काममा व्यस्त छन् । महासचिव विष्णु पौडेल, लेखराज भट्ट, बेदुराम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे काठमाडौंमै रहे पनि केही सदस्य बाहिर रहेकाले तत्कालै बैठक बस्ने स्थिति छैन । पार्टी एकीकरणको बाँकी काम र केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन, पोलिटब्युरो गठनलगायत गृहकार्य गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई छ । अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस मसान्तभित्र सबै काम सकेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका थिए । ओलीको सन्देशले रोकियो बैठक १२ पुसमा सम्पन्न स्थायी समिति बैठकबाट गठित कार्यदलको बैठक ७ पटक बस्यो । पछिल्लोपटक ६ माघमा बसेको बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलले प्रदेश कमिटीका सदस्यहरूको नामावली केन्द्रीय सचिवालयले टुंग्याएर सर्कुलर जारी भइसकेकाले नचलाउन अध्यक्ष ओलीको निर्देशन आएकोे जानकारी गराएका थिए । तर, बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट सदस्यहरूले कार्यदललाई दिइएको म्यान्डेटविपरीत निर्देशन आएको भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए । उनीहरूले मापदण्डविपरीत भएका मनोनयन हेरफेर नगर्ने भए १० प्रतिशत मनोनयन कोटामा मापदण्ड पुग्ने कतिपय नेताहरूलाई प्रदेश कमिटीमा समेट्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै आएका छन् ।