बास छ, लालपुर्जा छैन, गाउँले भन्छन् - नेताहरूले चुनावी आश्वासन बिर्से

दैलेख । सदरमुकाम दैलेख बजारदेखि ६ किलोमिटरको दूरीमा रहेको पञ्चकोशी तीर्थस्थलमध्येको प्रशिद्ध धार्मिक स्थल हो श्रीस्थान । दैलेख बजार श्रीस्थान सडक खण्डको पुछारको छेउमै रहेको कुईकानाको रातामाटे दलित बस्ती । यही सडकखण्ड भएर दिनहुँ जसो नेता र नेतृत्व आहोरदोेहोर गर्ने गरेका छन् । सडकको छेउमै रहेको लालपुर्जाविहीन सुकुम्बासी दलित वस्तीमा दिनहुँ जसो ओहोरदोहोर गर्ने गरे पनि उनीहरुको ध्यान भने पुग्न सकेको छैन । नारायण नपा–१ कुईकानास्थित रातामाटेमा बसोबास गर्दैआएका दलित वस्तीसँग लालपुर्जा भने छैन । लालपुर्जा नहुँदा यो वस्तीमा न खानेपानी छ, न बिजुली बत्ती । यो बस्तीका नागरिकहरुको दैनिकी रात अन्धकारमा दिन अरुको मजदुरीमा बित्ने गरेको छ । विसं २०२८ सालमा दैलेखको साविक कुसापानी गाउँ विकास समिति ९हाल भैरवी गाउँपालिका० को डाडासरुबाट तीन घरपरिवार त्यहाँ आइबसेका थिए । तत्कालीन सरस्वती गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च नरबहादुर केसीले त्यहाँबाट तीन घर दलितलाई रातामाटेमा ल्याई बसालेका थिए । सरुबाट आएका रविलाल दमाई, अमृत दमाई र हरिलाल दमाई ऐलानी जग्गामा घर बनाएर बसे । उनले ती दलितलाई त्यहाँ ल्याएर राखे तर, उनीहरुको नाममा कुनै जमीनको कुनै कागज बनाई दिएनन् । तत्कालीन प्रधानपञ्चले उनीहरुको नाममा जग्गाको कागज नबनाई दिएकाले अहिले ती दलितका नातिहरुले दुःख भोगिरहेका छन् । श्रीस्थान वन उपभोक्ता समितिको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको वस्तीमा अहिले स्थायी लालपुर्जा नपाएका ३२ घर दलित परिवार बस्दैआएका छन् । उनीहरु त्यहाँ आइबसेको ४७ वर्ष पुग्यो । तीन घरबाट फैलिएर ३२ परिवार भएको यो वस्ती करीब आधा शताब्दीदेखि भू–स्वामित्वविहीन छ । उनीहरुको न राम्रो बस्ने बास छ, न मिठो खाने गाँस नै छ । पुर्खाको पालादेखि यो प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको छ । वस्तीमा बसोबास गर्दै आएका एक हुन् लाल बहादुर नेपाली । उहाँ ४५ वर्षको भए । “लालपुर्जा पाउने आशमा यहाँका जमिन्दारको हलो जोत्यौं, भारी बोक्यौं, लालपुर्जा पाउनु त कहाँ हो कहाँ, उल्टो यही समाजको थिचोमिचो सहेर बसेका छौं,” लाल बहादुरले भने । स्थानीय सन्तु नेपालीले वर्षात्को समयमा घरभित्रै पानी पस्ने र हिउँदमा बालबच्चा कठ्याङ्ग्रिएर हैरान हुने गरेको बताए । “आफ्नो नाममा जग्गा भएको भए खेती किसानी गरेर दैनिकी गुजार्न सकिन्थ्यो,” सन्तुले भने । वनभित्र रहेको जग्गामा बस्दै आएका उक्त दलित वस्तीका पुरुषहरु सदरमुकाम पुगेर ज्याला र मजदूरी गर्छन् । महिलाहरु घरधन्दामा व्यस्त रहन्छन् । पचासको दशकमा भएको नापीमा ती दलितले जग्गा नाप्ने प्रयास गरे पनि विवादका कारण उनीहरुले जग्गाको लालपुर्जा पाउन सकेनन् । नापी हुँदा कुईकानावासीले वनको जग्गा नाप्न नपाइने बताएपछि ती दलितको लालपूर्जा बन्न नसकेको हो । “नापी हुँदा ठूलाबडाले आफूहरुको जग्गा नापी गराए, हाम्रो जग्गाको कसैले वास्ता नै गरेनन्, गएको पुसमा त वन कार्यालयले आएर घर नै भत्काइदियो,” स्थानीय लक्ष्मी नेपालीले भने । जग्गा आफ्नो नहुँदा वनबाट दाउरा घाँससमेत ल्याउन नपाएको रातामाटेको सोही ठाउँकी दिलमाया नेपाली दुःखेसो पोखे । “हाम्रा पुर्खाहरुले गरेको गल्तिको सजाय अहिले हामी भोगिरहेका छौं,” उनले भने । छाक टार्नकै लागि भए पनि अरुको काम गरेर बस्नुको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ छ । “सासू ससुरा मर्नु अघि लालपुर्जा पाउने आश गर्नुहुन्थ्यो, अहिले हामी पनि त्यही आशै आशमा दिन बिताउन बाध्य छौं,” उनले भने । ‘चुनावी आश्वासन बिर्सन्छन्’ विसं २०२८ देखि बसोबास गर्दै आएका उक्त दलित समुदायका नागरिकहरुको प्रत्येक संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवारसँग एउटै बोली हुन्छ – “हामीलाई जग्जाधनी लालपुर्जा खोइ रु हामी यहाँ आएर बसोबास गर्न थालेको ४७ वर्ष पुग्यो ।” यस बीचमा आठ वटा संसदीय निर्वाचन भए । “सबै निर्वाचनमा नेताहरुले लालपुर्जा दिने आश्वासन मात्रै दिन्छन् तर, काम भने गर्दैनन्,” स्थानीयवासी सन्जु नेपालीले भन्नुभयो । विसं २०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमालेले जारी गरेको २८ बुँदे घोषणापत्रको बुँदा नं ७ मा भूमिहीन रातामाटे दलित वस्तीका बासिन्दालाई लालपुर्जा दिलाइदिने उल्लेख छ तर, निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई वर्ष बित्नै लाग्दा समेत कुनै पहल थालिएको छैन । कुनै दलले धनीपुर्जा दिलाइदिने आशा नभएकैले दलित वस्तीका अधिकाँशलाई चुनावसँग कुनै सरोकार नभए झैं लाग्छ । चुनावका बेलामा जुनसुकै राजनीतिक दलका नेताहरुको मुख्य एजेण्डा भनेको नै त्यहाँका नागरिकलाई लालपुर्जा दिलाउने हुने गर्छ । निर्वाचन सकिएपछि भने विस्तारै वर्ष ढल्कदै जान्छन्, समस्या समाधानका लागि कसैले पहल गरेका देखिएको छैन । सोही गाउँकै सीता नेपाली पनि उस्तै पीडाको शिकार बनेर दिन बिताउँदै आएका छन् । “स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला दिनानुदिन नेताहरु आएर जग्गा तिमीहरुकै नाम बनाइदिन्छांै भन्थे, अहिले जितेर गएका नेताहरु पनि कहाँ गए कहाँ ?” सीताले प्रश्न गर्दै भने – “हामीले वर्षौदेखि खेप्दै आएको दुःख कसले हेर्ने होला ? भूमिविहीन भएरै भोलि हाम्रा बालबालिका पनि बस्नुप¥यो भने त सरकारमा जो आए पनि हाम्लाई के लाग्यो र ?” लालपूर्जाका लागि धेरै पटक धेरै ठाउँमा गएर पहल गरे पनि कसैले आफूहरुको आवाज नसुनेको स्थानीयवासी मन बहादुर नेपालीले बताए । “लालपुर्जा नहुँदा न ढुक्कले बस्न सकेका छौँ, न वस्ती छोड्न नै,” सोही वस्तीमा जन्मिएका लाल बहादुर नेपालीले भने – “दलित भएकै कारण हामी चपेटामा परेका हौँ । कि हामीलाई नागरिक नै होइन भन्नपु¥यो, होइन भने हाम्रो उचित व्यवस्थापन सरकारले गरिदिनुप¥यो ।” अर्काको काम गरेको भरमा आफ्नो गुजारा टार्दै आएका सो दलित वस्तीका स्थानीय बासिन्दा लालपुर्जा पाउने आशमा पटकपटक विभिन्न निकायहरुसँग हात जोड्न पुगेको भए पनि उनीहरुको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा नारायण नगरपालिकाको प्रमुख पदमा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार बन्नुभएको रत्न बहादुर खड्का अहिले नगरको प्रमुख हुनुहुन्छ । निर्वाचनमा भोट माग्न जाँदा लालपुर्जाको समस्या छिट्टै नै समाधान गरिदिने आश्वासन दिनुभएको थियो । सोही बस्तीमा पुग्नुभएको नारायण नगरपालिका वडा नं १ का अध्यक्ष तीर्थनारायण श्रेष्ठले आफूले यस विषयमा नगरसभा तथा नगरपालिकाका सबै महत्वपूर्ण बैठकहरुमा कुरा राखिरहेको बताए । आफूले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै श्रेष्ठले भने – “यस वस्तीका नागरिकहरु ४७ वर्षदेखि सोही स्थानमा बसोबास गर्दैआएका छन् । उनीहरुको बासस्थानको निश्चित व्यवस्थापन गर्ने दायित्व सरकारको नै हो ।” सुकुम्बासी आयोग बन्ने र त्यहाँका नागरिकहरुको समस्या समाधान गर्न सहज हुनेमा उनलाई विश्वास पनि छ । सो वस्तीमा खानेपानीको चर्को समस्या छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ वस्तीमा केही महिना अघि निर्माणाधीन टहरो भत्काइएको थियो । स्थानीय लक्ष्मी नेपालीले निर्माण गर्न थालेको टहरो जिल्ला वनको टोलीले भत्काएको थियो । उहाँका श्रीमान् र शारिरीक रुपले अशक्त एक छोरा छन् । जिल्ला वन कार्यालय दैलेखका सहायक वन अधिकृत नवराज पौडेलका अनुसार सो वस्ती सामुदायिक वनको क्षेत्रमा बनाइएकाले निर्माण गर्न लागिएको टहरो भत्काइएको होे । वन विभागबाट नै यही बेहोराको परिपत्र आएको कार्यालयको भनाइ छ । वन ऐन २०४९ तथा वन नियमावली २०५१ बमोजिम सामुदायिक कबुलियती वन क्षेत्रभित्र कसैले अतिक्रमण गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको सहायक वन अधिकृत पौडेलले बताए। यदि सरकारले मन्त्रिपरिषद् मार्फत निर्णय गरेर भूमि अतिक्रमण गरेर बस्दैआएका सो वस्तीका नागरिकहरुलाई त्यहाँ बस्न दिइएको खण्डमा आफूहरु त्यसमा बाधक नबन्ने उनको भनाइ छ । “सरकारले सो विषयमा निर्णय नगरेसम्म हामी केही गर्न सक्दैनौं,” उनले भने ।