सरकारको एक वर्षः द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र समझदारी प्राथमिकतामा

काठमाडौँ। वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्षको अवधिमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र समझदारीलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

श्रममन्त्रीका रुपमा गोकर्ण विष्टले मन्त्रालय सम्हाल्लेलगत्तै प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकसँग नेपाली श्रमिकको हकहित तथा सेवासुविधा सुनिश्चित हुने गरी श्रम सम्झौता तथा समझदारी गरिने बताएका थिए।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा तत्काली नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को साझा घोषणापत्रमा देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्दै जगेडा श्रमिकलाई गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरी वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।

यसबीचमा श्रम मन्त्रालयले प्रमुख श्रम गन्तव्यका रुपमा रहेको मलेसियासँग नेपाली कामदारलाई अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने गरी गत कात्तिक १२ गते श्रम समझदारी गरिसकेको छ । समझदारीअनुसार मलेसियामा कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाई टिकट, प्रवेशाज्ञा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँचलगायत खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्नेछ । विगतमा नेपाली कामदारसँग लिइँदै आएको अतिरिक्त शुल्क समझदारीपछि नलाग्ने गरिएको छ ।

समझदारीअनुसार मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदारले आफ्नो परिवारको निकटम सदस्य (बाबु, आमा, श्रीमान् वा श्रीमती, छोरा वा छोरी) को मृत्यु भएमा बढीमा १५ दिनका लािग स्वदेश आउन पाउनेछन् ।

समझदारीसँगै कामदारले प्रत्येक महीनाको ७ तारिखभित्र बैंक खातामा पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ । मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी तलब, भत्ता एवं सुविधा पाउने सुनिश्चिता हुनुका साथै अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत थप पारिश्रमिक एवं सेवा–सुविधा प्राप्त हुने समझदारीले प्रष्ट पारेको छ ।

यसैगरी नयाँ आकर्षक गन्तव्यको खोजीमा रहेको सरकारले विभिन्न मुलुकसँग सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । यसबीचमा जापान, ओमान, मौरिसस, साउदी अरबसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता÷समझदारीको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

जापानसँग अगामी चैत महीनाभित्र श्रम समझदारी गर्ने र नेपाली कामदार जापान पठाउने गरी तयारीलाई तीव्रता दिइएको मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताए। “जापान सरकारले तोकेको श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक नेपाली श्रमिकले समेत पाउने गरी उच्चस्तरको समझदारी गर्ने तयारी भइरहेको छ”, उनले भने, “नेपाली श्रमिकले जापानी नागरिकले भन्दा कम सेवा सुविधा पाउने गरी सम्झौता हुँदैन ।”

त्यस्तै संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) सरकारसँग सन् २००७ मा भएको श्रम सम्झौताको नवीकरणका लागि मस्यौदा आदानप्रदान भई प्रथम चरणको द्विपक्षीय वार्तासमेत सम्पन्न भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा आएका नवीनतम् मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै नेपाली कामदारको हकहित सुनिश्चित हुनेगरी श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालय अघि बढेको छ ।

नेपाली कामदार बाहुल्य रहेका विभिन्न देशमा श्रम क्षेत्रमा आइपर्ने समस्या हल गर्न नेपाली कर्मचारी नियुक्ति गरेर सहजीकरण गरिएको छ । दक्षिण कोरियाको सिओल, मलेसियाको क्वालालम्पुर, कतारको दोहा, आबुधावी र ओमनको मस्टकस्थित नेपाली दूतावास र साउदीको जेद्दास्थित महावाणिज्य दूतावास गरी छ वटा कूटनीतिक नियोगमा त्यस देशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकका विविध सवालमा सहजीकरण गर्न एक÷एक जना जनसम्पर्क सहायक, स्थानीय कर्मचारीका रुपमा राखी कामकाजमा लगाइएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसबाट श्रमिकका विविध सवालमा सहजीकरणका लागि सहयोग पुग्ने, गन्तव्य देशको कानून, भाषमा ज्ञान भएका र स्थानीय निकायसँग समन्वय गर्न सक्ने व्यक्ति जनसम्पर्क सहायक हुँदा कामदारका सवालमा सहजीकरण हुने विश्वास गरिएको छ ।

विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट नेपाल भित्र्याउने र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त ज्ञान, अनुभव, सीप र पूँजीलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन अध्ययन गरिएको छ । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले विप्रेषणको लागत घटाउन र औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने श्रमिकलाई प्रोत्साहन प्याकेज र परिवारलाई बीमालगायत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई विविधिकरण गर्दै नवगन्तव्यको खोजीका लागि गठित कार्यदलले दिएको सिफारिशअनुसार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्भावित नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको पहिचानका लागि गठित कार्यदलको सुझावअनुसार नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी÷सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।