गृहको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वौच्चको आदेश

काठमाडौं । वंशजका आधारमा नागरिकता वितरण गर्न गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्र कार्यान्वयन नर्गन सर्वौच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले गृह मन्त्रालयको परिपत्रलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले सरकारलाई छलफलका लागि उपस्थिती हुन पनि आदेश गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले चैत १९ गते सबै ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखी जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेको सन्तानलाई कानून बमोजिम वंशजको नागरिकता दिनु भनि परिपत्र गरेको थियो । तर गृह मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले पत्र यथास्थितिमा राख्न भनेको छ । मुद्दाको पक्ष र विपक्षलाई वैशाख ३ गते बहसका लागि बोलाएको छ । संसदमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक छलफलकै क्रममा रहेका बेला गृह मन्त्रालयले एउटा पत्रमार्फत नागरिकता वितरण गर्न निर्देशन गरेको थियो ।