चिकित्सक आन्दोलन: अस्पतालभित्र होइन बाहिरै बसेर उपचार गर्छौ

सरकारी चिकित्सकहरूले सरकारी अस्पतालहरूमा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारिरहेका बेला सरकारले प्रहरी सुरक्षा दिएर अस्पतालहरूमा बहिरङ्गलगायत सेवाका टिकट बिक्री सुरु गराएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार कानुनअनुसार अत्यावश्यक सेवामा हडतान ल गर्न नपाइने भएकाले यस्तो गरिएको हो।

स्वास्थ्य सेवाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा हडताल गरिएको भन्ने जनगुनासो र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुरक्षा प्रत्याभूति गराइदिनु भनेकाले हामीले सुरक्षा दिएका हौँ, काठमाण्डूका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले भने।

अधिकारीहरूका अनुसार चिकित्सकहरूलाई काममा फर्कन गरिएको आग्रह उनीहरूले अटेर गरेकाले यस्तो कदम चालिएको हो।

प्रहरी तैनाथ

सङ्घीय संरचना अनुसार गरिएको कर्मचारी समायोजनको विरोध गर्दै गत शुक्रवारदेखि सरकारी दरबन्दीका चिकित्सकहरूले आकस्मिकबाहेक अन्य सेवाहरू बन्द गरेका छन्।

त्यसले गर्दा देशभरि रहेका सरकारी अस्पतालहरूमा पुगेका बिरामीहरूले उपचार पाउन सकिरहेका छैनन्।

राजधानी काठमाण्डूको सबैभन्दा पुरानो तथा ठूलोमध्येको एक वीर अस्पतालमा बिरामीले त्यस्तै दुस्ख पाएको गुनासो गरेकाले त्यहाँ सुरक्षा प्रदान गरिएको प्रजिअ आचार्यले बताए।

हामीले वीर अस्पलालमा टिकट बिक्री र उपचार सुरु गराएका छौँ, उनले भने, कानुनअनुसार स्वास्थ्यजस्तो अत्यावश्यक सेवामा अवरोध गर्न पाइँदैन। त्यस्तो गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही पनि हुन सक्छ।

उत आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले भने सरकारले प्रहरी राखेर जबर्जस्ती टिकट बिक्री गराए पनि उपचार नगर्ने बताएका छन्।

उपचार नगर्ने चिकित्सकको अडान

सरकारी चिकित्सक सङ्घ (गोडान) का अध्यक्ष डा। दीपेन्द्र पाण्डेले भने, सरकारले वार्तामार्फत् समस्या समाधान गर्नुको साटो चिकित्सकमाथि दमन गरेर टिकट बिक्री गराइरहेको छ। त्यसले बिरामीलाई झन् अप्ठ्यारोमा पार्नेछ किनकि हामी कुनै पनि सरकारी कागजपत्रका आधारमा बिरामीको उपचार गर्दैनौँ ।

उनले नागरिकको व्यापक गुनासोलाई दृष्टिगत गर्दै आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेर अस्पतालबाहिर बसेर भने उपचार गर्ने तयारीमा आफूहरू रहेको बताए।

हामी हाम्रो संगठनको कागजातमा उपचार गर्ने तयारीमा छौँ, उनले भने, तर समायोजनलाई नसच्याएसम्म हामी आकस्मिक बाहेकका सेवाको काममा फर्कदैनौँ।

गोडानले मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा गएपछि त्यसको कार्यान्वनय गर्न गरिएको भनिएको समायोजनमा असहमति जनाउदै विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएको छ।

चिकित्सकका माग

उनीहरूको असन्तुष्टि बढेपछि गत फागुन १४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माग पूरा गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

उक्त प्रतिबद्धतापछि उनीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए।

तर त्यसअनुरूप माग सम्बोधन नगरिएको भन्दै उनीहरू अहिले आन्दोलन गरिरहेका छन्।

चिकित्सकहरूले सरकारले जबर्जस्ती आफूहरूलाई स्थानीय तहमा पठाउन लागेको दाबी गरेका छन्।

उनीहरूले अवैज्ञानिक रूपमा असमान समायोजन गरिएको आरोप लगाएका छन्।

स्थानीय तहमा आफूहरूलाई कनिष्ठ कर्मचारी मातहत राखिएको, अध्ययन तथा वृत्ति विकासमा अवरोध हुने खालका प्रावधानहरू राखिएकाले त्यसलाई सच्याउनु पर्ने उनीहरूको माग छ।

सरकारले भने चिकित्सकहरूलाई खटाएको स्थानमा जान आग्रह गरिरहेको छ।

संसद्‌मा दर्ता भएको सङ्घीय निजामती विधेयकमा उनीहरूको माग समेटिने भन्दै खटाएको स्थानमा नगए चिकित्सकलाई कारबाही गरिने मन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन्। /बीबीसी