काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका १४ पूर्वप्रधानन्यायाधीशले नियमविपरीत सरकारी गाडी सुविधा प्रयोग गर्दै आएको पाइएको छ । उनीहरुले सरकारी गाडीमा निजी नम्बर प्लेट नै राखेर प्रयोग समेत गरेका छन् ।
सरकारी सेवामा रहँदै गर्दा सुविधाको लागि सरकारले उपलब्ध गराएको गाडी सेवानिवृत्त पछि पनि प्रयोग गरेको पाइएको हो । सेवानिवृत्त भएको सात दिनभित्र सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै उनीहरुले कानून विपरित सुविधा लिएका हुन् । आफैं कानून कार्यान्वयको जिम्मेवारीमा बसेका न्यायाधीशहरूले गरेको गैरजिम्मेवारी पनाले कानूनी शासनको धज्जी उडाएको छ ।
न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक, सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ७ को उपदफा ५ मा प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशले प्रयोग गरेको सवारीसाधन कार्यकाल सकिएको सात दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ७ को उपदफा ६ मा भने अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीश/न्यायाधीशले आफैँ राख्न चाहे सवारीसाधनको किताबी मूल्य बुझाएर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, १४ पूर्वप्रधानन्यायाधीशले ऐनविपरीत गाडी लिएका छन् ।
यी हुन् १४ पूर्वप्रधानन्यायाधीश जसले सरकारी गाडी आफ्नो बनाए
कानून विपरित सरकारी गाडीलाई आफ्नो बनाएर चलाउने सबैजसो पूर्वन्यायाधिशले चालक समेत सरकारी नै राखेको पाईएको छ । सरकारी तलबमा सरकारी गाडी चलाउने ती चालकलाई प्रयोग गरेको खुलेको हो ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: