यो त साईनबोर्डमा कम्युनिष्ट लेखिएको ठुला जातिका पुरुषहरुको शासन हो

खासमा लोकतन्त्र भनेको राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा आम मानिसहरुको सहभागिता हो । यहाँ सोलोडोलोमा आम मान्छे भनेर हेर्न सकिंदैन । हाम्रो समुदाय वर्गीय, क्षेत्रिय, लैङ्गिक अनि वर्णका आधारमा पनि विभाजित छ । हामीकहाँ लोकतन्त्रको माग भनेको ति सबै मान्छेहरुको प्रतिनिधित्व, स्वामित्व र अपनत्व हो । उनिहरुमा जुन देश त मेरो हो तर राज्य सत्ता मेरो होइन भन्ने भावना बारम्बार पैदा भएको छ त्यसलाई मेट्नको लागि लोकतन्त्रको आवश्यकता बोध भएको हो । त्यसैको लागि पनि लामो संघर्षहरु भएको इतिहास हामीकहाँ छ ।

आन्दोलन भयो तर सम्बोधन भएन
पछिल्लो आन्दोलनको पेरिफेरिलाई हेर्दा, राज्यबाट बञ्चित, प्रतिनिधित्व नभएका, स्वामित्व नभएका मान्छेहरुको नाममा आन्दोलन त भयो तर उनिहरुको मागलाई सम्बोधन भएन । यहाँ एउटा वर्ग अनि समुदायलाई लोकतन्त्र अनि संविधानको आवश्यकता थिएन । उनिहरु राणाकाल, शाहकाल, पञ्चायत या चाहे संसदीय व्यवस्थामा किन नहोस शासनकै उपल्लो संरचनामा थिए । जो एकहदसम्म सिमान्तकृत थिए, बहिस्कृत थिए तिनलाई लोकतन्त्र चाहिएको थियो । तिनलाई राज्यमा स्वामित्व, अपनत्व र प्रतिनिधित्व चाहिएको हो ।

तिनै सिमान्तकृत अनि बहिस्कृत समुदायका मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा संविधानसभाको मुल जिम्मेवारी थियो । संविधान सभाको आवश्यकता पनि उनिहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नको लागि थियो । तर संविधानसभा ती सबै मुद्दाहरुलाई छोपछाप, हाइज्याक गर्नेगरि स्थापित भयो ।

दया मायामा प्रतिनिधित्व
आज प्रतिनिधित्व गर्ने सबालमा पुरै समस्या छ । पार्टीको नेतृत्वले दयामाया गर्यो भने मात्र त्यो जात, वर्ग, समुदाय त्यहाँसम्म पुग्न सक्छ नत्र त्यो रहन्न । मधेशीको सबालमा आफैं पार्टीहरु गठन गरेकाले त्यो विषय अलिक फरक छ । उनीहरु हस्तक्षेप गर्न सक्छन् । त्यो बाहेक दलित, महिला, जनजातिको प्रतिनिधित्वको कुरा दुर्लभ नै भएको छ । लामो समयसम्म यो यस्तै रहनेवाला छ । आन्दोलनका क्रममा आक्रामक ढंगबाट प्रतिनिधित्वको माग उठेपनि त्यसको सम्बोधन भएन । उनिहरुलाई आलटाल गरेर झुलाइयो । अहिले आएर पार्टीभित्रका मान्छेहरुले एकखालको दया माया देखाएर मात्रै प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था बसाल्न खोजेको देखिन्छ । त्यो भनेको समावेशिताको मर्म विपरित पनि हो ।

प्रतिनिधित्वमा टोकनीजम
अहिले समावेशी अनि समानुपातिकताको नाममा अधिकांश प्रतिनिधित्वमा टोकनीजम हाबी भएको छ । टोकनीजम भनेको केहि दलितका मानिसहरु आउने, जनजातिका मानिसहरु आउने अवस्था बन्यो । जसको कारण उनिहरुको समानुपातिक रुपबाट प्रतिनिधित्व पनि नहुने मुद्दाको सम्बोधन पनि नहुने अवस्था आयो । संविधान सभाबाट संविधान निर्माण हुँदै गर्दा पनि त्यहि अवस्था थियो । अहिले पनि त्यहि अवस्था विद्यमान छ ।

यसरी हेर्दा, सबै व्यक्तिको, अनि समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी लोकतन्त्र स्थापित भएन । अर्कोतर्फ उनीहरुको मुद्दालाई पनि पुरै वेवास्ता गर्ने खालको व्यवस्था स्थापित हुँदै गयो । जसको प्रतिफल अहिले आरक्षणको विषयमा अनेक दुविधा, शंका र अनेक खालका प्रश्नहरु उठेका छन् । जबकी प्रशासनिक क्षेत्रमा उनीहरुको प्रतिनिधित्वकाे विषय अझै पनि सुनिश्चित छैन । कम संख्यामा उनिहरुको प्रतिनिधित्व छ । जसको कुनै अर्थ नै छैन् ।

केहिको हाबी
मुद्दालाई पनि वेवास्ता गर्ने, जनसंख्याको आधारमा पनि प्रतिनिधित्व नहुने भएपछि उनिहरुको लागि लोकतन्त्र आयो कि आएन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । वास्तवमै भन्दा उनिहरुको लागि लोकतन्त्र आएको छैन् । लोकतन्त्रको नाममा फेरि पनि केहि वर्ग, समुदाय अनि जातिको तन्त्र हाबी भएको देखिन्छ । आवरण चाहिं लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनियो । त्यसको अन्तर्य सार उहि खालको नेतातन्त्र रह्यो । पैसा अनि व्यक्तिगत समृद्धिमा टिक्ने खालका नेताहरु हाबी भए । तिनिहरुमाथि अंकुश लगाउने खालको लोकतन्त्र अझै आउन सकेको छैन ।

मुद्दामा आधारित संघर्षको आवश्यकता
अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरु हेर्दा मुद्दामा आधारित संघर्षहरु हुँदाखेरि मात्रै दलभित्र, शासन व्यवस्थाभित्र लगायत सबै संरचनामा लोकतान्त्रिकरण हुन बाध्य भएको इतिहास छ । जस्तो दलित आन्दोलन भएपछि पार्टीहरु दलितको संगठन बनाउन, दलितका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न वाध्य भएको देखिन्छ । उदाहरणको लागि महिलाको सन्दर्भमा सम्पत्तिमाथिको अधिकारको लागि संघर्ष भएको थियो ।

अब मुद्दाका आधारमा समानुपातिका प्रतिनिधित्व हुने गरि महिला संगठनहरुबाटै आन्दोलन भयो भने त्यसले केहि नतिजा ल्याउला । दलित, जनजाति अरु उत्पीडित वर्ग समुदायले पनि त्यसैगरि मुद्दामा आधारित आन्दोलन उठाए भने केहि नतिजा ल्याउन सक्ने सम्भावना छ । नत्र संघर्ष गरिरहने नतिजा नपाउने अवस्था रहन्छ ।

कम्युनिष्ट आवरणमा लोकतन्त्र विरोधी सत्ता
कतिपयलाई लाग्न सक्छ अहिलेको सत्ता कम्युनिष्ट पार्टीहरुको हो । यो सत्ताले सबै उत्पीडित अनि सिमान्तकृत वर्ग समुदायका अधिकारलाई स्थापित गरेर लैजान्छ । तर यो गलत सावित भएको छ । अहिलेको सत्तामा रहेकै कम्युनिष्ट पार्टीका व्यक्तिले के भनेका छन् भने, ‘यो कम्युनिष्ट पार्टी होइन, यो बामपन्थी पार्टी पनि होइन । यसबाट तपाईहरुले धेरै आश नगर्नु ।’ यो कुरा हेक्का गर्न लायक छ ।

दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकार भन्नु नै लाजमर्दो कुरा हो । यो कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार नै होइन् । यो कम्युनिष्ट पार्टीको आवरणमा कम्युनिष्ट पार्टीको साइनबोर्ड राखेर चलाएको ठूलो जात भनिएका पुरुषहरुको शासन हो ।

आफूलाई सर्वेसर्वा मान्ने, आफूलाई ठूलो जातको मान्ने, आफूलाई पूरुष मान्ने मानिसकताले गाँजेको समुहको शासन हो । उनीहरु लोकतन्त्रलाई समावेशिकरण गर्ने, लोकतन्त्रलाई जनमुखी बनाउने कुरामा प्रतिबद्ध छैनन् । उनिहरु भाषणमा, लेखनमा, कुरामा साँच्चिकै कम्युनिष्ट हुन्छन् । तर जब अधिकार दिने कुरा आउँछ त्यतिबेला उनिहरु ठूलो जात, पुरुष भईदिन्छन् । जसले गर्दा यो संकट पटक–पटक आइरहेको छ ।

राष्ट्रवाद र वामपन्थीको नाममा दमन
अहिलेको सत्ता सञ्चालक बलियो छ । उनीहरूको वैचारिक वर्चस्व पनि बढेको छ । वैचारिक वर्चस्व यो अर्थमा कि राष्ट्रवादको नाममा अरु जम्मै मुद्दाहरुलाई छोप्नको लागि उनिहरुसँग शासनसँगसँगै बलियो नेटवर्क पनि छ । दल पनि बलियो छ, मिडियामा पनि उनिहरुकै प्रभुत्व छ । भातृसंगठन पनि पुरै पकडमा छ । त्यसको परिणाम सत्ताका विरुद्ध प्रश्न गर्ने, सन्देह गर्ने, आलोचना गर्ने, विरोध गर्ने, सडकमा आउनेको हैसियत जम्मै रोकिन्छ । यदि आयो भनेपनि दमन गर्न उससँग शक्ति छ या गर्नै नपर्ने गरि वैचारिक वर्चस्व छ । अहिले भइरहेको त्यहि हो ।

मुद्दाहरु धेरै छन् । तर प्रश्नहरु कहिं कतैबाट उठेको छैन् । उठायो भनेपनि त्यसमाथि सोसल मिडिया, पत्रपत्रिका, टेलिभिजनदेखि सबैतिरबाट आक्रमण हुन थाल्छन् । यसको अन्तिम स्वरुप देशको नाममा, वामपन्थीको नाममा दमनकारी हुन सक्छ । दमन हिंसात्मक मात्रै होइन वैचारिक पनि हुन्छ । यहाँ राष्ट्रवादको नाममा अरु सबै अधिकारहरुमाथि दमन हुने अवस्था आउन सक्छ । प्रश्नै उठ्न नसक्ने, विरोधै नहुने अवस्था ल्याउन सक्छ । राष्ट्रवाद र समृद्धिको नाममा आम मान्छेलाई सिकारी बनाइदिने अवस्था आउन सक्छ ।

विकल्पको खोजी
लोकतन्त्र आफैंमा उत्कृष्ट शासन व्यवस्था हो । तर जसको लागि लोकतन्त्र आवश्यक हो तिनै समुदायको शासनमा सहभागिता भएन भने शासनमाथि प्रश्न उठ्छ । पछिल्लो समय विकल्पको खोजी भएको पनि देखिन्छ । जसले विकल्पको विषय उठाइरहेका छन् उनिहरुले विकल्प जरुरी छ पनि भनिरहेका छन् । फेरि पनि मुद्दामा आधारित आन्दोलनहरु भए भने त्यसले एउटा केहि नतिजा देला । नत्र अवस्था उस्तै रहन्छ । उनिहरुका मुद्दालाई स्थापित गर्ने गरि आन्दोलन हुने क्रम सुरु भयो भने त्यसले केहि निकास ल्याउला । तैपनि अहिलेको सन्दर्भमा त्यस्तो आन्दोलन भईहाल्ने संकेतहरु देखिएको छैन् । त्यो दिशातिर जान सक्छ कि भन्ने अनुमान मात्रै लगाउन सकिन्छ ।

(यो लेख महर्जनसँगको कुराकानीमा आधारित छ ।)