गुठी संस्थान ऐन २०३३ खारेज हुँदै

काठमाडौं । स्थापनाको ४४ वर्षपछि गुठी संस्थान खारेज हुने भएको छ। अब धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक सम्पदालाई संरक्षण गरी मौलिक परम्परा जगेर्नाका लागि अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण गठन गरिनेछ।

आजको अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ - भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बिहीबार गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गराएकी छन्। प्रस्ताविक विधेयकमा प्राधिकरणले विशेष समितिमार्फत समग्र गुठीको बन्दोवस्त र सञ्चालनको काम गर्ने नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ।

यो विधेयक पारित भएपछि संस्थान खारेज हुनेछ र गुठीको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्नेछ। यो ऐन लागू भएसँगै गुठी संस्थान ऐन २०३३ खारेज हुनेछ। गुठी संस्थान ऐनबमोजिम भए गरेका काम कारबाही नयाँ ऐनबमोजिम भए गरेको मानिनेछ। गुठीको सम्पत्ति, हक, दायित्व र कर्मचारी प्राधिकरणमा सर्नेछन्।

हाल कायम रहेका छुट गुठी र सार्वजनिक गुठी ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः राजगुठीमा परिणत हुनेछन्। राजगुठीमा परिणत हुने छुट गुठी र सार्वजनिक गुठीको चल, अचल सम्पत्ति, जायजेथा, देवदेवीको प्रतिमालगायत भइरहेका गुठीयारको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्नेछ। गुठीयारको अधिकार स्वतः समाप्त हुनेछ। कुनै समझदारी पत्र, सहमति पत्र, दान पत्र, रुक्का, लालमोहर, खङ्ग निशाना, सनद सवालजस्ता जुनसुकै प्रकार लिखत, अड्डा अदालतबाट भएको फैसला, आदेख, मिलापत्र, निर्णय वा अन्य कुनै पनि लिखत वा परम्पराको आधारमा पाएको गुठीयारको धार्मिक स्थल उपरको सबै अधिकार ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः समाप्त हुनेछ। गुठीयारलााई अधिकार प्रदान गर्ने सबै प्रकारका लिखत स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्।

दाताले धार्मिकस्थल र यसको कामका लागि राखिदएको सम्पत्ति, चढाएको भेटी, गरगहना, सुन, चाँदीलगायत नगदी वा जिन्सी र धार्मिकस्थलमा कसैले दिएको दक्षिणा धार्मिक स्थलको सम्पत्ति हुनेछ। यसमा कसैले दाबी गर्न पाउने छैन। यो आम्दानी धार्मिक स्थलको कोषमा बाँधिनेछ। धार्मिक स्थललाई वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ।

संस्कृति जोगाउनका लागि गुठीको सम्पत्ति अतिक्रमण गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। गुठीका सम्पत्ति अतिक्रमण वा नास गरे कडा दण्ड र सजायको व्यवस्था गरेको छ। अतिक्रमण गरे तीन लाख जरिवाना तथा हटाउन लाग्ने खर्च अतिक्रमणकारीबाटै भराउने व्यवस्था छ। अभिलेख, लिखत, लगत, स्रेता नियमित रूपमा पठाएन भने २५ हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ। धर्म लोप गर्नेलाई तीन लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ।

गुठी, धार्मिकस्थल, कीर्ति, धर्मशाला, पाटी, पौवाजस्ता सांस्कृतिक सम्पदामाथि हानि–नोक्सानी गरे क्षति बराबरको बिगो असुल र त्यति नै बराबरको जरिवानाको व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ। प्राधिकरणले जमानत रहेका सम्पत्ति रोक्न राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

असुल गर्नुपर्ने गुठी पोत, कुत, बहाल, भूबहाल, पेस्की, ठेक, जरिवाना, बिगो, शुल्क, दस्तुर, अतिरिक्त दस्तुर तथा अन्य बक्यौता रकम जमानत राखिएको रकम वा अन्य सम्पत्तिबाट लिलाम गरी असुल–उपर गरिनेछ।

‘गुठी जग्गाको मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति नदिई कसैले उपयोग गर्नु हँुदैन,’ प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ, ‘मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति नदिई गुठी जग्गा प्रयोग गरे अतिक्रमण गरेको मानिनेछ।’

प्रस्तावित ऐनअनुसार प्राधिकरणले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ। गुठीसम्बन्धी मुद्दामा मिलापत्र हुन नसक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।

धर्म, संस्कृति र परम्परासम्बन्धी विषयमा समितिलाई राय, सल्लाह दिनका लागि विद्वत् सभाको गठनको व्यवस्था गरिएको छ। गुठीको जग्गा बेचविखन गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा छ।