भन्दाखेरि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तर व्यवहारमा अंकुश लगाउन खोजिएको छ

काठमाडाैं । नेपालको संविधानको प्रस्तावना मै जसरी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहित लोकतन्त्रको कल्पना गरिएको छ, त्यसलाई पुरै लत्याएर ऐन तथा कानूनहरु बनाउन खोजिएको छ । हामीले यसअघि मुलुकी संहिता र फौजदारी संहिताको सन्दर्भमा कुरा उठाएका थियौं । सरकारले संशोधन गर्ने भनेर कार्यदल पनि बनाएको थियो । कार्यदलले के–के संशोधन गर्ने भन्ने बारेमा सुझाव पनि दिएको हो । तर अहिले ल्याइएको प्रावधानले स्वतन्त्रपूर्वक लेख्ने कुरा, स्वतन्त्रपूर्वक आलोचना गर्ने कुरा, राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर लेख्ने विषयमा बन्देज लगाउन खोजिएको छ । पत्रकारिताको अनिवार्य सर्तको रुपमा रहेको अनुसन्धानमुलक शैलीलाई पुरै बन्देज लगाउन खोजिएको छ । यी प्रावधान के कारणले ल्याइए भन्ने विषय एकदमै सोंचनीय छ । हिजो लोकतन्त्रको लागि लड्दाखेरि, निरंकुशताको पक्षमा लड्दाखेरि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षको वकालत गर्ने दलहरुले आज यस्ता प्रावधान किन ल्याएका छन् प्रश्न उब्जाएको छ । प्रेस स्वतन्त्रता कति छ भन्ने आधारमा त्यो देशमा लोकतन्त्रको अवस्था कस्तो छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यहाँ जो हिजो साँचो लोकतन्त्रको लागि लड्नुभएको थियो उहाँहरु सत्तामा पुगेपछि मिडियामाथि नै अंकुश लगाउन खोज्दैहुनुहुन्छ । मिडियालाई व्यवस्थित गर्ने नाममा नियन्त्रण गर्न खोजिरहनु भएको छ । अहिले ल्याइएको प्रावधनाले वास्तविक कुरा जनतालाई सम्प्रेषण गर्ने विषयमा नै बन्देज लगाउन खोजिएको छ । यसमा समाचार पुष्टि गराउने कुरा, कसैको गोपनियता हनन् गराउने कुरा, कसैको व्यक्तिगत आचरण तथा व्यक्तिगत मानसम्मानमा ठोस पुर्याउने कुरा ल्याइएको छ । यो त व्यक्ति पदमा बस्दाखेरि गरेको कामको आलोचना नै गर्न नपाइने खालको व्यवस्था हो । उसले जे गरेपनि जनताले थाहा नपाउने अवस्था ल्याउन खोजिंदैछ । जनताले जानकारी पाउने कुरालाई अर्को ढंगले व्याख्या गरेर पत्रकारिता जगतलाई अंकुश लगाईंदै छ । कुनै भ्रष्ट व्यक्तिको बारेमा लेख्दा उसलाई जानकारी दिनुपर्ने, अनुमति लिनुपर्ने, उसको अनुमति नलिई लेखिएमा उसले मानहानि भयो भनेर उजुरी दिने र कारबाही हुने विषयले के देखाउँछ ? त्यो व्यक्तिले गरेको राम्रो या नराम्रा जे देखिएको छ त्यो रिपोटिङ्ग नै गर्न नपाउने अवस्था ल्याउन खोंजिदैछ । समाचार लेखेकै आधारमा धेरै ठुलो मुल्यमा सजायँ भोग्नुपर्ने, लामोसमयसँग जेल बस्नुपर्ने अवस्था ल्याईंदैछ । यसले भन्दाखेरि पूर्ण प्रेसस्वतन्त्रता तर यो पुरै अंकुश लगाउन खोजिएको स्पष्टै देखिन्छ । लोकतन्त्रको कुरा उठाउने दलले सत्तामा गएपछि यसो गर्नु हुँदैन ।

(जन्मदेव जैसी, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य हुन्)