राष्ट्रियसभा–प्रतिवेदन पेश, अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयक सर्वसम्मतिले स्वीकृत

काठमाडौँ। राष्ट्रयिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रयि सरोकार तथा समन्वय समतिकिा सभापत दिलकुमारी रावलले समतिकिो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिन् । समतिलिे सातवटै प्रदेशमा सम्पन्न गरेको तहगत राज्य संरचनाको वकिास समन्वय वार्षिक अन्तर्क्रयिाबाट आएका सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सो समितिका सदस्यमा इन्दु कडरयिा, कोमल ओली, खमिलाल भट्टराई, खेमराज नेपाली, जीवन बुढा, दीपा गुरुङ, बद्रीप्रसाद पाण्डे, रमेशप्रसाद यादव, राजकुमार कुँवर, रामचन्द्र राई, रामप्रति पासवान र सुरेन्द्र पाण्डे रहेबका छन् ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहगतका सरकारका क्षेत्राधकिार, सीमा, दायत्वि एवं जम्मिेवारी सम्बन्धमा प्रतविेदनले सरकारलाई सुझाव दिए । कानून, कर्मचारी व्यवस्थापन, प्राप्त अनुदान, आन्तरकि स्रोत परचिालन, आयोजना तर्जुमा कार्यान्वयनमा सरकारी भूमकिाका वषियमा प्रतिवेदनले सुझाव दिएका छन् ।

सङ्घीयता सफल कार्यान्वयन गर्न सङ्घको भूमिकाले समयमै नीती कानून तथा मापदण्ड नर्मिाण गर्नुपर्ने, साझा अधकिार वषियलगायत शासन सञ्चालनका वषियमा नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएका छन् ।

यसैगरी स्थानीय तह र सङ्घका बीचका समन्वयकारी भूमकिा प्रदेशले खेल्नुपर्ने, स्थानीय आवश्यकतामा आधारति योजना तर्जुमा र सफिारसि गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यकता पहचिान गरी योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव समेत प्रतिवेदनले दिएको छ । प्रतविेदनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा कानूनी, नीतगित, आयोजना छनोट, स्रोत पहचिान र परचिालन नरिन्तर समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

विधेयक सर्वसम्मत स्वीकृत

बैठकले “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह ९अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन०” विधेयक २०७५ लाई सर्वसम्मतलिे स्वीकृत गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट न्याय, कानून तथा संसदीय मामलिामन्त्री भानुभक्त ढकालले राष्ट्रयिसभाको आजको बैठकमा सो वधिेयक प्रस्तुत गरेका थिए।

विधेयकको सैद्धान्तकि पक्षमाथकिो छलफलमा वृषेशचन्द्र लाल, रामनारायण वडिारी, बद्रीप्रसाद पाण्डे, अनतिा देवकोटा, जीतेन्द्रनारायण देव, प्रकाश पन्त, प्रमलिा कुमारी, डा वमिला राई पौडेल, जीवन बुढाले भाग लिएका थिए ।

छलफलमा उठेको जज्ञिासाको जवाफ दिँदै मन्त्री ढकालले संवधिानलाई मूल आधार बनाई वधिेयक आएको स्पष्ट पार्दै संवधिानसति बाँझनिे गरी विधेयक आएको छैन भने । उनले संवधिानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई दएिको अधकिारलाई वधिेयकले कहीँ कतै खुम्च्याउने काम नगरेको स्पष्ट पारे । राष्ट्रयिसभाको अर्को बैठक भोल ि६ गते दनिको १ बजे बस्नेछ ।