द्वन्द्वको पीडा राष्ट्रको पीडा हो: पूर्वप्रम खनाल

काठमाडौँ । पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सङ्क्रमणकालीन न्याय सरकार र प्रतिपक्षको नभई राष्ट्रको पीडा भएको हुँदा छिटो न्याय निरुपणमा लाग्नुपर्ने बताएका छन्् ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले आज आयोजना गरेको ‘पीडित केन्द्रित सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि कानून संशोधन र आयोगको पुनःसंरचना’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले राष्ट्रको साझा पीडा भएको हुँदा सबै मिलेर समाधानमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता खनालले भने, \'सङ्क्रमणकालीन न्याय सरकारको मात्र पीडा होइन, प्रतिपक्षको पनि पीडा हो, यो राष्ट्रकै पीडा हो, शान्तिप्रक्रियाको बाँकी रहेको यो कामलाई सबैले मिलेर पूरा गर्नुपर्छ । \'

आयोगको ऐन संशोधन गर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका साथै पीडितको पीडालाई ध्यानमा राखेर द्वन्द्वकालीन दुई आयोगको ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । नेता खनालले स्रोत र साधनको कमी हुन नदिइकन सबै एकताबद्ध भएर काम गरी पीडितलाई न्याय दिनुपर्नेमा विचार व्यक्त गरे । मुलुकमा ठूलो सङ्घर्षपछि स्थिर सरकार बनेको हुनाले सङ्क्रमणकालीन न्यायले निकास पाउनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायन विडारीले तत्काल ऐन संशोधन गरी पीडितलाई अन्त्यको अनुभूति गर्ने गरी न्याय दिनुपर्ने र मानवअधिकार, सङ्क्रमणकालीन न्याय, फैजदारी अपराध, स्वच्छ छवि भएको र पीडितको पीडालाई अनुभूति गर्नसक्ने व्यक्तिलाई आयोगका पदाधिकारीमा सिफारिस गर्नुपर्ने भनाइ राखे ।

नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले दुई आयोगका विषयमा ऐन संशोधन नगरी आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गरेपनि काम अगाडि नबढने भएको हुँदा तत्काल ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यस सम्बन्धनमा सर्वोच्च अदालत विरुद्ध पुनरावलोकन नदिन आग्रह समेत गरे ।

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र पीडितको भावनालाई कदर गर्ने तत्काल ऐन संशोधन गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको समिति तथा मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले हिजोका कमी कमजोरीलाई नदोहोर्याइनकन मारिने र बेपत्ता पारिएको परिवारको व्यक्ति आफूलाई सम्झेर आगामी पदाधिकारीले काम गर्नुपर्ने बताए।

मञ्चका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले सरकारले ऐन संशोधनका विषयमा अहिलेसम्म पीडितलाई बोलाएर कुनै पनि परामर्श गर्ने काम नगरेको हुँदा तत्काल पीडितलाई सहभागी गराएर ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे ।