काठमाडौं । नेपालमा संविधान जारी हुनै लाग्दा अन्तिम समयमा भारतले संविधान रोक्नको लागि दबाब दिइरहेको थियो । उसले आफ्नो विशेष दुतको रुपमा सुब्रमण्यम (एस) जयशंकरलाई पठाएर संविधान जारी नगर्न भनेको थियो । भारतले मुख्यतः देखिनेगरि भनेको विषय, मधेशी समुदायका मुद्दाहरुलाई संस्थागत गर्ने गरि समेट्नु भन्ने थियो ।
संविधान जारी गर्नुपूर्व अर्थात ०७२ असोज १ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दुतको रुपमा सुब्रमण्यम (एस) जयशंकर एक टोलीसहित नेपाल आएका थिए । उनले तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता सुशील कोइराला, तत्कालिन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालिन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतका शिर्ष नेताहरुलाई भेटेर संविधान जारी नगर्न भनेका थिए । सञ्चार माध्यम मार्फत पनि खुलमखुल्ला संविधानमा मधेशीको मुद्दा समेटिनु पर्ने भन्दै भारतीय पक्षबाट दबाब आईरहेको थियो । तर, एकाएक नेपालमा संविधान जारी भयो ।
जसको प्रतिक्रिया भारतीय पक्षबाट लगत्तै आयो । नसोंचिएको नाकाबन्दी नेपालीले व्यहोर्नु पर्यो । आज तिनै संविधान जारी नगर्न दबाब दिने अनि नाकाबन्दीका सुत्राधारको रुपमा रहेका सुब्रमण्यम (एस) जयशंकर मोदीको दोस्रो कार्यकालमा मन्त्रीको रुपमा आएका छन् । भारतीय मिडियाले जनाएअनुसार पूर्व विदेश सचिव तथा कुटनीतिका राम्रो जानकार जयशंकर विदेश मन्त्री हुँदैछन् ।
जयशंकरप्रति राजनीतिक तथा बौद्धिक जगतमा यस्तो शंका
एस् जयशंकरलाई मन्त्री बनाइएपछि नेपाली राजनीति तथा बौद्धिक जगतमा अनेकन खालका शंकाहरु पैदा भएको छ । धेरैले यसले नेपाल र भारतबीचको कुटनीतिक सम्बन्धमा फेरि समस्या पैदा हुने शंका गरेका छन् । कतिपयले फेरी पनि नाकाबन्दी हुनसक्ने भन्दै नेपाली पक्षलाई सजग रहन सुझाएका छन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई एस् जयशंकरकाे आगमनले दुई देशबीचको सम्बन्धमा अनेकन शंकाहरु पैदा भएको बताएका छन् । उनले ट्वीट मार्फत लेखेका छन्,‘नेपालको संविधान जारी हुने बेला नेपाल आएर चर्चामा रहेका तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एस् जयशंकर अहिले मन्त्री बनेकाले दुई देशबीचको सम्बन्ध आगामी दिनमा कस्तो बन्ला ? स्वभाविक जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।’ भट्टराईले पहिलाको अनुभवलाई ख्याल गर्न ट्वीट मार्फत आग्रह पनि गरेका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक किशोर नेपाल पनि एस जयशंकरलाई मन्त्री बनाइपछि नेपालीहरुमा बेग्लै खालको त्रास पैदा भएको टिप्पणी गर्छन् । उनले ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘भारतमा प्रधानमन्त्री मोदीले एस जयशंकरलाई मन्त्री बनाएपछि केहि ‘बौद्धिक’ नेपालीमा नाकाबन्दीको त्रास बाक्लिएको छ । नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दी लगाउन जयशंकर मन्त्री बनाइएका होइनन होला । नेपालीका मनमा यो त्रास किन बाक्लो छ ? प्रम मोदीले बुझेका त होलान नि !’
यस्तै द काठमाण्डु पोष्टका पत्रकार अनिल गिरी पनि अबको भारतीय पेलान सामान्य खालको नहुने आशंका व्यक्त गर्दछन् । उनले ट्वीट मार्फत लेखेका छन्, ‘अघिल्लो कार्यकालमा नाकाबन्दी लगाएर तनाव दिए । दोस्रो कार्यकालमा नाकाबन्दीका सुत्रधार मध्येका एक एस जयशंकरलाई मन्त्री सम्भवतः विदेश मन्त्री नै बनाएर अर्को पाँच वर्ष नेपालीलाई चैनसँग सुत्न देलान जस्तो छैन त मोदीले ।’
को हुन् जयशंकर, किन यति डर ?
भाजपाबाट मन्त्री बनेका जयशंकर गैरराजनीतिक क्षेत्रबाट आएका कुटनीतिमा दखल राख्ने व्यक्ति हुन् । जेएनयूबाट पीएचडीसमेत गरेका उनि परमाणु कुटनीतिका राम्रो जानकार मानिन्छन् । जयशंकर अन्तराष्ट्रिय रुपमै कुटनीतिक क्षेत्रमा परिचित व्यक्ति पनि हुन् । जयशंकरलाई भारतमा प्रमुख रणनीतिक विश्लेषकका रुपमासमेत मानिन्छ ।
सन् २०१५ मा मोदी सरकार आएको करिब आठ महिनापछि विदेश सचिवमा जयशंकरले नियुक्ती पाएका थिए । मोदी सरकारले तत्कालिन कांग्रेस सरकारले नियुक्त गरेको सुजाता सिंहलाई पदबाट हटाएर जयशंकरलाई नियुक्ती गरेको थियो । भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले पनि आफ्नो कार्यकालमा जयशंकरलाई विदेश सचिव बनाउन चाहेका थिए । अन्तराष्ट्रिय रुपमै राम्रो कुटनीतिज्ञ भएको कारण पनि मोदी सरकारले जयशंकरलाई मन्त्री बनाएको हो ।
मन्त्रालय नतोकिए पनि मोदी क्याबिनेटमा उनले विदेश मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने प्रबल सम्भावना रहेको छ । मोदीको अघिल्लो कार्यकालमा सुष्मा स्वराज विदेश मन्त्री थिइन् ।
संविधान जारी हुनु २ दिन अगाडि जयशंकर मोदीको विशेष दुतका रुपमा नेपाल आइपुगेका थिए । उनले सिधा-सिधा शिर्ष नेतृत्वलाई चेतावनीपूर्ण शैलीमा दबाब दिएका थिए । दबाबले काम नगरेपछि उनी नेपालमा नाकाबन्दी लगाउन पनि पछि परेनन् । जसको नराम्रो असर नेपाल र नेपालीले भोग्नु पर्यो । भूकम्पबाट थिलो थिलो भएको नेपाली अर्थतन्त्रमा नाकाबन्दीले लामो समयसम्म असर गरेको थियो ।
केहि सन्तुलित जस्तो देखिएको पछिल्लो दुई देशबीचको सम्बन्धमा जयशंकरको आगमनसँगै शंकाहरु उत्पन्न हुनु स्वभाविक पनि हो । यदि जयशंकर विदेश मन्त्रीमा आए भने पुरानै शैली दोहोरिन्न भन्ने आधार छैन् । देंखिदा सन्तुलित जस्तो सम्बन्धमा अहिले पनि भारतीय इन्टेस्टका मुद्दाहरु प्रशस्तै छन् । जसको फाइदा कमजोर कुटनीतिक क्षमता भएको देशमा सोझै पर्न सक्ने मान्न सकिन्छ ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: