नेपालमा युद्ध हैन क्रान्ति चाहिन्छ

शोषण, उत्पीडन, विभेद र अन्याय
नेपाली जनता पटक–पटक राज्यसत्ताका विरुद्ध संघर्षमा उत्रन तयार भए । सबै खालका बलिदानीहरु दिन पनि अग्रसर बने । उनीहरु संघर्षमा उत्रदैं गर्दा उनीहरुले परिवर्तनको आशा देखेका थिए । उनिहरुमाथि भएको शोषण, उत्पीडन, विभेद र अन्यायको अन्त्य हुन्छ भन्ने सपना देखाइएको थियो । जनता संघर्षमा उत्रने अनि बलिदानी गर्ने अवस्था त बन्यो तर चाहेको परिवर्तन भने आएन । सारमा नामको परिवर्तन मात्रै देखियो ।

देशमा गणतन्त्र त आयो तर राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नामसारी भयो । मन बुझाउनको लागि तर्क यस्तो पनि आयो, ‘आज जनताकी छोरी राष्ट्रपति छन्, जनताको छोरो प्रधानमन्त्री छन् ।” तर तात्तिक फरक भएन । अहिलेको व्यवस्था र राजतन्त्रकालको व्यवस्थामा नाम फेरिने अनि फोटो फेरिने मात्रै बन्यो । नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी राखे जस्तो मात्र भयो । हिजो राजतन्त्रलाई सामन्तवादको केन्द्र भनिन्थ्यो तर आज त्यहि व्यवस्था धान्न नयाँ अनुहार र शैली सत्तामा आए । केवल राजा फालेर महाराजा बन्ने दौडधुप मात्र देखियो । जसको कारण यो फोहोरी व्यवस्थाले मानिसहरुमा बरु त्यही राजा ठिक । सयौं वा धेरै राजाभन्दा एउटा राजा ठीक, भन्ने तर्फ, बहस गर्ने परिस्थिति बन्न गयो ।

यो सन्दर्भमा हेर्दा, पछिल्लो पुस्ताले समयमै क्रान्तिको पहलकदमी लिन सकेन भने प्राप्त सबै उपलब्धीहरु पनि गुम्ने खतरा छन् । आज शोषणको रुप झनै डरलाग्दो बन्दै छ । दलाल पुँजीवादको माध्यमबाट राज्यका सबै क्षेत्र तहशनहश भएका छन् । समाजमा आर्थिक अराजकता हावी भएको छ । गरिब तथा उत्पीडितहरु झन् बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्दै छन् । एकातर्फ बाँच्नका लागि कामै नपाउने समस्या छ भने अर्को तर्फ बाँच्नै नसक्ने अवस्था बन्दै छ । एकातर्फ बाँच्नका लागि कामै नपाउने समस्या छ भने अर्को तर्फ काम पाईहाले, ज्याला नै नपाउने वा अति न्यून ज्याला पाउने अवस्था बनेको छ ।

वर्ग, जाती, क्षेत्र र लिङ्गबीचको उत्पीडन कायम छ । हिजोका विभेदहरु ज्यूँका त्यूँ छन् । गरीब, श्रमजीवि वा सामान्य नागरीकले न्याय पाउने कुनै ठाउँ वा निकाय नै छैन । आज धनी र गरीब बीचको खाडल झनै विकराल बन्दै छ । उत्पीडित वर्ग, जाती, क्षेत्र र लिङ्गका मानिसहरुको अधिकार प्राप्ती वा मुक्तिको प्रश्न झनै प्रबल बनेर उभिएको छ । आजको गणतन्त्र, सत्ताको आडमा रातारात धनी बनेका केही नवधनाड्य वर्गको स्तुतीगानमा मात्र चलेको छ । आजको गणतन्त्र दलाल वर्गको पेवा जस्तै बनेको छ ।

गरिबी र बेरोजगारी गणतन्त्रका उपहार
जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउनका लागि भन्दै पटक–पटक ठूला–ठूला संघर्षहरु भए र परिवर्तनका घोषणाहरु पनि भए । सधैंभरी परिवर्तन केवल नेताहरुको जीवनमा सिमित भयो । नेता र उनीहरुका आसेपासे, आफन्त र परिवारजनभन्दा बाहिर परिवर्तनको अनुभूति हुन पाएन । आज गरिब झन् बढी गरीब हुने र बाँच्नकै लागि वा एक छाक खानाकै लागि उसले आफुलाई बेच्नु पर्ने अवस्था बनेको छ ।

युवाहरु बेरोजगार भएका कारण परिवार धान्नका लागि विदेशीनु पर्ने कहाली लाग्दो अवस्थाले हाम्रो राष्ट्रियतालाई गिज्याई रहेको अवस्था छ । युवाहरु कामको खोजीमा विदेश वा शहर पलायन हुने समस्याले गर्दा मुलुक केवल बृद्धाश्रमको रुपमा विकसित हुँदैछ । गणतन्त्र आएपनि देशभित्र उद्योग, कलकारखाना खुल्न नसक्नु, वरु भएका पनि बेच्नु वा निजीकरण गर्नुले नेताहरुको देश र जनताप्रतिको गैह्रजिम्मेवारी पनालाई उदाङ्ग पारेको छ ।

जथाभावी कर र आकाशिदों महंगी
पछिल्लो केपि ओली नेतृत्वको सरकारले सामान्य जनतालाई जथाभावी कर लगाएर जनतालाई हैरान पारेको छ । करको दायरा बढाउने नाममा सामान्य किसानका कुखुरा, अण्डामा पनि कर थोपरेर राज्य जनताको लागि अभिसाप बन्दै छ । करको सबाल, ठूलालाई चैन्य र सानालाई ऐन बनेको छ । आज थुप्रै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु नेताहरुलाई कमिसन दिएर कर छली प्रक्रियामा तछाडमछाड गरीरहेका छन् ।

एनसेलको त एक खरब रुपैयाँ बराबरको कर छली गरेर सरकारलाई नङ्गाई दिएको छ । अन्य बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको पनि त्यस्तै तथ्यहरु बाहिर आउँदै छन् । एका तर्फ यस्तो भयाभह स्थिति छ भने अर्को तर्फ सामान्य जनताले हरेक गास र हरेक पाइलामा कर तिनुपर्ने अवस्था छ । फेरि कर तिरे वापत जनताले पाउने सुविधामा केहि थप भएको छैन । अर्कोतर्फ महंगीले आकाश छोएको छ । बजारमा छाडातन्त्र छ । कहिँ पनि सरकारको उपस्थिति छैन । बजार मूल्यमा मनोमानी छ । यो दोहोरो मारबाट जनताहरु आक्रान्त छन् ।

बढ्दो असन्तुष्टि र विद्रोह
समाजमा जति जति अन्याय, अत्याचार बढ्दै जान्छ । शोषण, उत्पीडन र असमानताहरु विकराल बन्दै जान्छ । तब तब स्वभाविक रुपमा जनतामा आक्रोश र विद्रोहको भाव बढ्दै जान्छ । विगतमा जनतालाई धेरै ठूला परिवर्तन र क्रान्तिका लागि भन्दै संगठित गरियो तर परिणाम उल्टो भयो । नेताहरुबाट धोका, गद्दारी र विश्वासघात मात्र भयो । पुरानै संसदीय व्यवस्थामा नेताहरु डुबुल्की मारे । त्यसको परिणाम जनताले केही पाएनन, उल्टो गुमाए मात्र । अहिले समाजमा भ्रष्टचार, कालोबजारीया, तस्करी, माफीया र दलालहरुले सत्ता चलाएका छन् । हत्या, लुटपाट, बलात्कार, चोरी, डकैती र गुण्डागर्दीले पुरै समाजलाई आक्रान्त पार्दै छ तर सरकारले एक जनालाई पनि कार्वाही गर्न सक्ने अवस्था छैन । जनताले जब बाँच्नकै लागि कुनै बाटाहरु पाउँदैन तब विद्रोहको विकल्प हुँदैन ।

विद्रोहको स्वरुप : हिंशात्मक वा शान्तिपूर्ण
जनताका विद्रोहरुका शुरुमा साना–साना प्रतिक्रिया र घटनाबाट शुरु हुन्छ । विद्रोहको मनोविज्ञान भित्र बदलाको भाव हुन्छ । आक्रोश भित्र हिंसा पनि हुन्छ । जब राज्यले यो तथ्यलाई बुझ्न सक्दैन, तब दमनको बाटो लिन्छ । त्यसपछि दमन प्रतिरोधका बीच टक्कर भईरहन्छ । शासकहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो भने विद्रोहलाई बल प्रयोगबाट हैन राजनीतिक ढंगले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक, सामाजिक वा व्यवसायिक मागलाई सरकारले समयमै कदर गर्न सकेन भने त्यसले विस्फोटको रुप लिन्छ । वास्तवमा विद्रोही शक्तिलाई अलि अलि हिंसात्मक प्रतिक्रिया गर्ने अधिकार हुन्छ । उत्पीडितहरु, शोषितहरु सत्याग्रह वा आमरण अनशनतीर मात्र लाग्न सक्दैनन् । सत्याग्रहबाट उत्पीडनको अन्त्य हुँदैन ।

अहिलेको भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, माफीयातन्त्रलाई केवल आमरण अनशनले अन्त्य गर्न सकिंदैन । केही न केही बल प्रयोग वा दवाव विना त्यो सम्भव हुँदैन । दुर्भाग्यको कुरा केही भष्ट, तस्कर, कालोबजारीया, माफीया र दलालहरुलाई कार्वाही गर्नासाथ सरकार अत्तालीएर विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि नै प्रतिबन्ध लगायो । हिजोका ठुला–ठूला विद्रोहको नेतृत्व गरेका केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र रामबहादुर थापा आफ्नै अनुभवको पनि उल्टो शंष्लेषण गरे । विद्रोहलाई दबाउनु पर्छ, सिध्याउनु पर्छ वा पूर्ण रुपमा निषेध गर्नुपर्छ भन्ने पुरानो निरंकुशतावादी र फासीवादी विचारलाई पछ्याए । जुन विचार अहिले आउट डेट भईसकेको छ ।

यहाँ निर उल्टो चेतनाको विकास भएको सहजै देख्न सकिन्छ । वरु सेना र प्रहरीहरु के निष्कर्ष निकाले भने दमनबाट राजनीतिक समस्याको समाधान असम्भव छ भन्ने सुझाव दिए । तर ओली, दाहाल र थापाको गठबन्धनले भने चैत्र महिना भित्र सबै विप्लव समुह सिद्धिने घोषणाका साथ दमनको बाटो लिए । विद्रोहको एउटा उदाहरण हो, जेठ १२ गते भएको विस्फोटको घटना । हामीलाई थाहा छ, गत जेठ ७ गते भोजपुरमा एक जना युवा तिर्थराज घिमिरे ‘राजु’ लाई गिरफ्तार गरी ईन्काउन्टरको नाममा गोली हानी हत्या गरियो ।

उनी सत्तारुढ पार्टी छाडी विप्लव नेतृत्वको पार्टीमा प्रवेश गरेकै जम्मा एक हप्ता पनि भएको रहेनछ । भने त्यहाँ हतियार हुने कल्पना पनि गर्न सकिदैंन । त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरुप जेठ १३ गते नेपाल बन्दको घोषणा भयो । नेपाल बन्दको क्रममा सरकारलाई धक्का दिने उद्देश्यका साथ योजना बने । तर प्राविधिक त्रुटीका कारण ती समय अगावै अनी लक्षित स्थानमा पु¥याउन नपाउँदै विस्फोट भई पार्टीकै केही व्यक्तिहरुको शाहदत भयो । क. महान दीपेन्द्र, प्रज्वल शाही र निरन्तरको सहादत भयो । यो घटना पछी गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले आफ्नो हैसियत देखाउँदै भनी हाले – वम विस्फोटमा कुनै पनि नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको छैन ।

सरकारी उत्तेजना
सरकारले शुरुदेखि नै उत्तेजना फैलाउन खोजेको छ । प्रधानमन्त्रीले सुरुमै लुटेरा समुह भन्ने आरोप लगाए । चैत्र महिना भित्रको समयासिमा भित्र सिध्याउँछौं भन्ने घोषणा गरे । पुष्पकमल दाहालले प्रचण्डको नक्कल गरे विप्लवको दुर्भाग्य हुने घोषणा गर्दै अगाडि भने प्रचण्ड बन्न सजिलो छैन । सरकारले झुटा ईन्काउन्टरको हल्ला गर्यो र गोली हानी घाइते पनि बनायो र पछिल्लो समय भोजपुरमा हत्यासमेत गर्यो । खानतलासीको नाममा थुप्रै गाउँहरुलाई राती राती आतंकीत गर्यो । वास्तवमा यो सरकारी उन्माद र पागलपनको कुरा थियो ।

देशमा गृहयुद्ध लादेर फासीवादी सत्ता चलाउने सरकारको दाउपेच र षडयन्त्रलाई सबैले राम्रैसँग बुझेका छन् । सरकारको यस्तो कदमबाट स्वंय सुरक्षा निकाय पनि असन्तुष्ट छ । फेरी पनि गृहयुद्धमा गयौं भने देश डुब्ने खतरा छ भन्ने आम जनताको दबाब छ । तर सरकार भने वातावरणलाई भड्काउने षडयन्त्रमा लाग्दै छ । केहि समय अगाडि एक जना सैन्य जवानको अपहरणको हल्ला पनि गरियो । तर सरकारले चाहे जस्तो वातावरण भड्कीएन । जनमत सरकारी कदमको विपक्षमा र विप्लवको पक्षमा उभियो ।

सरकारी चरित्र
सरकारले पार्टीमाथि नै प्रतिबन्ध लगाएर फासीवाद लाद्दै छ । सरकारले दमनको बाटो अख्तियार गरीरहेको छ । सरकारी फासीवादको जवाफ जनप्रतिरोधबाट दिने विप्लव नेतृत्वको नेकपाको रणनीति छ । दलाल, भ्रष्टचारी, तस्कर, कालोबजारीया र माफीयाहरुलाई कार्वाहीका निशाना बनाउने विप्लवको रणनीति छ । सेना र प्रहरीसँग हैन, दलाल सत्तासँग लड्ने घोषणा गरीएको छ । यसबाट संघर्षको मोडल कस्तो हुने होला वा लडाईको स्वरुप कस्तो हुने होला भन्ने आम जिज्ञासा बढ्दो छ । हुन पनि अचम्म के भयो भने एनसेल माथिका सामान्य कार्वाहीले केपि ओली र पुष्पकमल दाहाललाई असन्तुलीत बनाई दियो । भ्रष्ट, तस्करहरुलाई कार्वाही गर्दा उनीहरुको मानसीक सन्तुलनमा फेरबदल उतारचढाव आउन थाल्यो भनेपछि त्यसले बेग्लै उथल पुथलको संकेत गर्दछ ।

युद्ध हैन क्रान्ति
आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्ने क्रममा पार्टीका महासचिव क. विप्लवले भनेका छन्, “हामी युद्ध चाहँदैनौं, क्रान्ति चाहन्छौं ।” उनले अगाडी भनेका छन् –“हामी वैज्ञानिक समाजवाद चाहन्छौं । जहाँ सबैखाले मानवीय शोषण, उत्पीडन, विभेद र अन्यायको अन्त्य होस् ।” यसबाट प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ कि विप्लव जनतालाई वास्तवमै अधिकार सम्पन्न बनाउन चाहन्छन् । साँचो मानवअधिकार र स्वतन्त्रता त्यहाँ मात्र हुन्छ, जहाँ सबै खाले शोषण, उत्पीडन, विभेद र अन्यायको अन्त्य हुन्छ । अबको क्रान्तिमा आवश्यकता अनुसार हतियारको प्रयोग त हुने नै छ तर त्यो सकेसम्म सेना र प्रहरीको विरुद्ध हुने छैन भन्ने उनको विचार छ ।

क्रान्ति वा संघर्षको निशाना दलाल पुँजीवाद हुनेछ । दलाल, भ्रष्ट, तस्कर, कालोबजारीया र माफियाहरुमा केन्द्रित हुनेछ । समाजका हरेक क्षेमा रहेका दलालहरुमाथि प्रहार हुनेछ । दलालहरुलाई हान्दा को कसका खुट्टा चलमलाउँछन् त्यो स्पष्ट हुँदै जानेछ । एनसेल केही भ्रष्ट र मानव तस्करलाई कार्वाही गर्दा किन केपि ओली, पुष्पकमल र रामबहादुरलाई छटपटी, औडाह र आक्रोश उत्पन्न भयो होला त ? किन उनीहरु असन्तुलीत र आक्रामक बने होलान त ? यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि यो सत्ताको हेडक्वाटरमा दलालहरुको नियन्त्रण छ । त्यसकारण यसलाई दलाल पूँजीवाद भनिएको हो ।

त्यसकारण भन्ने पर्ने वास्तवकता के हो भने समाजमा व्याप्त गरिबी, बेरोजगारी, शोषण, उत्पीडन, विभेद र अन्यायले विद्रोह र युद्धलाई संस्थागत गरीरहेको हुन्छ । युद्ध वा गृहयुद्धको अन्त्य गर्ने हो भने यो अवस्थाको अन्त्य गर्नै पर्छ । राज्यद्धारा लादिएका जनआक्रोशका कदमहरुलाई सच्याएर वा परिवर्तन गरेर मात्र शान्ति कायम हुनसक्छ । यहाँ राज्यले सधैंभरी जनताबाट मुर्दा शान्तिको अपेक्षा गर्दछ भने त्यो उसको मुर्खता अनि अज्ञानता मात्र हो । दमनबाट शान्तिको अपेक्षा गर्ने चिन्तन धेरै पुरानो भैसक्यो । जनताका सबै अधिकार खोसेर सत्ता उन्मादको आडमा तह लगाउँछु भन्ने सोंच्नु पागलपन मात्र हो । अतः युद्धको बाटो हैन क्रान्ति र दिगो शान्तिका लागि विप्लवको नेतृत्व अपरीहार्य बनेको छ ।

(पन्त विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता हुन्)