अहिलेको बहस : प्रगतिशील समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न

पूँजीवादीले सुरू गरेकाे बहस
आज विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो बहस सिर्जना भएको छ । विगतमा युरोपियन देशहरुमा आएका आर्थिक मन्दीपछि एउटा नयाँ वहस सुरु भएको छ । त्यो वहसले पुँजीवादीको असफलताको घोषणा गरेको छ । पूँजीवादको असफलतासँगै आज विश्वमा समाजवादी व्यवस्थाभित्र कसरी जाने भन्ने वहस सुरु भएको छ ।

अहिले विश्वमा प्रगतिशिल पूँजीवादको चर्चा सुरु भएको छ । यो केवल समाजवादीले गरेको चर्चा मात्रै होइन । जसले विश्व वैंकको नेतृत्व गरेका थिए, जो पुँजीवादका प्रखर प्रवक्ता थिए तिनैले आज प्रगतिशिल पूँजीवादको बहस चलाएका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा समाजवादको बहस
यो सन्दर्भमा हामी नेपालमा पनि बहस गर्न आवश्यक छ । हामीले संविधानमा पनि सबै मिलेर समाजवाद भन्ने व्यवस्थालाई स्वीकार गरेका छौं । यद्दपी समाजवादको अर्थ लगाउँदै जाँदा केहि मतभिन्नता भने पक्कै होलान् । तर, पनि हामी समाजवादी व्यवस्थालाई स्वीकार गरेका छौं । अब हाम्रो बहस समाजवादमा पुग्नको लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छ ।

समाजवादमा पुग्नको लागि प्रगतिशिल उत्पादक शक्तिहरुको विकास कसरी गर्ने भन्ने छ । प्रगतिशिल उत्पादक शक्तिहरुको विकास नगरीकन, उत्पादनका साधनहरुमा जनताको स्वामित्व स्थापित नगरिकन हामी अगाडि जान सक्दैनौं ।

बजेटले आत्मसाथ गरेको नारा
अहिले घोषणा भएको ०७६/०७७ को बजेटले जुन विषयलाई उठाएको छ, त्यसलाई अलि गम्भिरतापूर्वक लिन आवश्यक हुन्छ । बजेटले अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख, विकाससिल र एउटा मध्यम स्तरको विकसित राष्ट्र बनाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । नारामा पनि ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ भनिएको छ । यसले वस्तुत सामाजिक न्यायलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई जोड दिएको देखिन्छ । उत्पादक शक्तिहरुको विकास गर्दै राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण गर्ने कुरालाई जोड दिएको छ । यी सरकारात्मक कुराहरुलाई हामी सकारात्मक ढंगबाट लिन आवश्यक छ ।

हामी परम्परागत रुपमा, यान्त्रिक रुपमा हामी प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका नाममा बेला–बेला प्रस्तुत हुन खोजेको देखिन्छ । सत्तापक्षले गल्ती हुँदा पनि समर्थन गर्नुपर्ने अनि प्रतिपक्षले सहि हुँदा पनि विरोध गर्नुपर्ने परम्पराले राष्ट्र बन्दैन । राष्ट्र बनाउने हो भने गलतलाई गतल भन्नुपर्छ । अनि सहिलाई सहि भन्न सक्नुपर्छ । यो प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको प्रश्न पनि होइन । यो राष्ट्रको प्रश्न हो । जनताको प्रश्न हो । राष्ट्रको समृद्धिको प्रश्न भएको हुनाले कमिलाई प्रष्टसँग देखाउने अनि सहिलाई आत्मसाथ गर्न आवश्यक छ ।

खर्च पद्धति
चालु खर्च बढ्दै जाने अनि पुँजीगत खर्च घट्दै जाने जुन समस्या देखिएको छ त्यसलाई गम्भिरतापूर्वक लिनुपर्छ । चालु खर्च के गर्दा घट्न सक्छ ? कसरी चालु खर्च कम गरेर पूँजीगत खर्च बृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन आवश्यक छ ।

परम्परागत रुपमा भएको संरचना र खर्चको विन्यास गर्ने तौर तरिकालाई बुझ्न आवश्यक देखिन्छ । आत्मनिर्भता विकास गर्ने खालका कार्यक्रमहरु ल्याउन आवश्यक छ । कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरि कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । यसले पूँजीगत खर्च बृद्धि गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन सक्दछ । तर बजेटले चालु खर्चलाई घटाउने अनि पूँजीगत खर्चलाई बढाउने गरि कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन् । समृद्धिको नारा भनिरहँदा हरेक पालिकालाई आत्मनिर्भरताको नारा दिएर आर्थिक कार्यक्रम लिएर जान सक्नुपर्छ ।

भ्रष्टचारबाट मुक्त गर्ने गरि कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । सामाजिक न्यायलाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा काम गर्न आवश्यक छ । बजेट खर्च गर्ने सन्दर्भमा आम जनतालाई समेट्न आवश्यक छ । श्रम सहकारीहरुको विकास गरि लाखौं युवाहरुलाई परिचालन गर्ने परिपाटी विधिको विकास हुनुपर्दछ । एनजिओ र आइएनजिओ मार्फत त कार्यक्रम गरियो तर आम बजेटको खर्च, विकास र समृद्धि तिर अगाडि जाने खालको भएन ।

आधारभुत कुरामा प्रष्टता
हिजो बेचिएका उद्योगहरुलाई आज फिर्ता ल्याएर, हिजो लिलाम गरेका उद्योगहरुलाई आज फिर्ता लिएर फेरि जनतासहितको सहभागितामा अगाडि बढाउने प्रष्ट नीति र कार्यक्रम देखिदैंन । किन विगतका गल्तीहरुलाई सच्चाउन यो सरकार लागेन ? अर्थमन्त्रीहरु किन अलमलिनु भयो ? हिजोका अर्थमन्त्रीले गरेका गल्तीहरुलाई किन सच्याउन खोज्नुभएन ? हिजोका उद्योगहरुलाई पुनःस्थापित नगरिनकन, नयाँ उद्योगहरु नखोलीकन देशले समृद्धिको बाटो लिनसक्दैन ।

जनताको जीवनमा परिवर्तन आउनका लागि दैनिकीसँग जोडिने विषयलाई सम्बोधन हुन आवश्यक छ । मालपोतमा विना चलखेल काम गर्न पाउने कुरा, अस्पतालमा सजिलोसँग उपचार पाउने कुरा हुनुपर्छ । विदेशीएका हाम्रा युवा शक्तिले देशमै रोजगारी पाउने कुराको आधारहरु प्रष्ट हुन आवश्यक छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बजेटमा प्राथमिकता दिएको भनिए पनि कार्यान्वयन गर्ने आधार स्पष्ट भएको छैन् ।

(बजेटमाथि सदनमा भएको छलफलमा जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)