नागरिकका गुनासा कार्यान्वयनमा मन्त्री पुन

काठमाडौं । सरकारी निकायसँग जोडिएका साना भन्दा साना समस्या समाधान नभएर उपभोक्ताले दुःख पाइरहेको हुन्छ । सुनिदिने निकायले पनि साना मान्छेका कुरा सुनेर पनि कार्यान्वयन गर्दैनन् । विभिन्न बाहानबाजी गर्छन् ।

राजनीतिक रुपमा देशमा ठूलो परिवर्तन भयो । तर आम मानिसले खोजेजस्तै सरकारी निकायबाट सहज र सरल रुपमा सेवा पाउन सकेका छैनन् । गुनासो आम रुपमा यस्तै आउने गरेको छ । सरकारले प्रयास गरिरहेकै छ । सुधारको प्रक्रिया पनि जारी छ । तर सोचेजति प्रगति भने भइरहेको छैन ।

यसै सन्दर्भमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले हरेक साताको शुक्रबार अपरान्ह १२ः०० देखि १ः०० बजेसम्म मन्त्रालय र मातहतका निकायका गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छन् । मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट भइरहेको काम कारवाहीप्रति आम नागरिकको कस्तो प्रतिक्रिया छ भन्ने बुझ्ने र समस्या समाधानका लागि प्रयत्न गर्नुभएको छ । आफै सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएको संस्थाको गुनासो सम्बोधन गर्ने मन्त्री पुनको प्रयासलाई नागरिकले पनि सकारात्मक रुपमा नै लिएका छन् ।

आम नागरिकको समस्या सुन्ने, सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई तत्काल नै निर्देशन दिने र समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रयासले मन्त्रालयको साख समेत बढाइदिएको छ । मन्त्री पुन स्वयम् भने आफ्नो नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयको काम कारवाहीबारे प्रत्यक्ष रुपमा नागरिकको धारणा सुन्न पाएकाले कमजोरी भएका क्षेत्रमा सुधारका लागि समेत मार्गदर्शन मिलेको बताउछन् ।

काम भए पनि नागरिकबाट कस्तो प्रतिक्रिया आयो, मन्त्रालय र मातहतका निकायले कस्तो सेवा दिए, ती निकायको सेवाप्रति नागरिकको कस्तो प्रतिक्रिया छ भन्ने बुझ्न हटलाइन सेवा प्रभावकारी र महत्वपूर्ण भएको उनले बताए । एक घण्टाको अवधिमा मन्त्री पुनले औसतमा दश जनासँग संवाद गर्नुहुन्छ र तत्काल सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखलाई समेत समस्या समाधानका लागि आवश्यक निर्देशन दिन्छन ।

विशेषगरी नागरिकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सेवाप्रति गुनासो गर्ने गरेका छन् । भोल्टेजमा देखिएको समस्या, वितरण प्रणालीमा रहेका कमजोरी, सिँचाइसँग जोडिएका समस्या तथा अन्य विविध विषयमा नागरिकबाट प्राप्त हुने गुनासाप्रतिमन्त्री पुनले मिहिन तरिकाले समस्या सुन्ने र समाधानको प्रयत्न गरेका छन् । शुक्रबार पनि मन्त्री पुनले मन्त्रालय र मातहतका निकायले सम्पादन गरिरहेका काम तथा कारवाहीको एवम् नागरिकको गुनासा ने ।

महोत्तरीका रमेशप्रसाद साहले आफ्नो जलेश्वर क्षेत्रमा प्राधिकरणले वितरण गरेको विद्युत् नियमित नभएकाले सानातिना उद्योग तथा व्यवसाय समेत गर्न नपाएको गुनासो गरे । साहले भने, “मन्त्री ज्यू भोल्टजको समस्याले हैरान पा¥यो । यसलाई समाधान गर्ने केही उपाय छ कि रु”

राजविराजका सञ्जयकुमार बर्माले विद्युत्को लत्रिएको तारमा परेर विगत एकवर्ष पहिले आफ्नो गाई मरेको भए पनि हालसम्म क्षतिपूर्ति नभएको भन्दै मन्त्री पुनसँग गुनासो गर्नुभयो । उनले भने, “मन्त्रीज्यू, कागज नपुगेको भन्दै प्राधिकरणले दिने भनेको रु २० हजार रकम प्राप्त हुनसकेको छैन । के गर्ने होला रु” उक्त गुनासो सुन्ने वित्तिकै मन्त्री पुनले प्राधिकरणको राजविराज वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई फोन गरी तत्काल बर्माको समस्या समाधान गरिदिन निर्देशन दिए ।

मन्त्री पुनले उपभोक्ताको सामान्य भन्दा सामान्य समस्या समाधानका लागि पनि वर्ष दिन भन्दा बढी समय लगाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न राजविराज वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई निर्देशन दिए । यस्तै भरतपुर महानगरपालिका–२३ गङ्गानगर टाँडीका घनश्याम ओझाले स्थानीय छिमेकी मिलेर बोरिङ खने पनि प्राधिकरणले विद्युत् नदिएका कारण पानी तान्न नपाएको गुनासो गरे । उनी नवलपुर प्रगति नगर क्षेत्रमा भोल्टेजको समस्या रहेको भन्दै प्रगतिनगरबाट नारायण सिंहले समस्या समाधानका लागि आग्रह गरे ।

उनले तत्कालै समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणको स्थानीय वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई निर्देशन दिए । कीर्तिपुर नपा–६ का राजाराम मर्हजनले कित्ति कोलनी भूतखेल भन्ने स्थानमा नयाँ विद्युत्लाइन लिनका लागि प्राधिकरणको स्थानीय कार्यालयमा निवेदन पनि नदिएको, तर प्राधिकरणले गुनासो नसुनेको बताए ।

प्राधिकरणले पछिल्लो पटक विद्युत् वितरणसम्बन्धी कार्यविधिमा सामान्य संशोधन गरी ११ केभी क्षमतासम्म प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, ३३ केभी भन्दा माथिको वितरण प्रणालीको लागि भने सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष स्वयं मन्त्री पुन नै छन्।

हटलाइनमा मन्त्री पुनले सामाजिक सञ्जालमा आएका केही गुनासा तथा सुझावलाई समेत सम्बोधन गरे । उहाँले विद्युत्को पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा ‘उज्यालो नेपाल’ कार्यक्रममार्फत आगामी दुई वर्षभित्र विद्युत् पु¥याउने योजनामा सरकार रहेको जानकारी समेत दिए ।

यस्तै लालमन पुनले उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त आयोजनाका विषयमा राख्नुभएको जिज्ञासाको समेत उत्तर दिए। उनले हाल सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयारीको चरणमा रहेकाले कुन ढाँचामा आयोजना अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा पछि मात्रै थाहा लाग्ने जानकारी दिए ।

आयोजनाको क्षमता घटाउने वा बढाउने भन्ने बारेमा डिपिआरको तयारीपछि मात्रै पत्ता लाग्ने उको भनाइ थियो । पैसा नलाग्ने ११५१ नम्बरमा नियमित गुनासो गर्न र समस्या समाधान भए नभएको जानकारी गराउन समेत मन्त्री पुनले फोन गर्न नागरिकलाई आग्रह गरे ।