कम्युनिष्ट आन्दोलन र हाम्रो भूमिका

पृष्ठभूमि
पछिल्लो दशक विश्व साम्राज्यवाद नै संकटमा पर्दै गएको छ । पूँजीवादभित्र देखा परेको आर्थिक संकट र अन्तर्विरोधहरुका कारणले साम्राज्यवादको यो अवस्था निर्माण भएको हो । खास गरेर सन् २००८ मा विश्वव्यापी रूपमा आएको आर्थिक सङ्कटले त्यसलाई धेरै नै कमजोर बनाएको छ । सन् २०१४ सम्म आइपुग्दा त्यसमा केहि सुधार त देखियो तथापि त्यसको चरित्रगत विशेषताका कारण संकटको प्रक्रिया चलिरहेको छ ।

समग्र रूपमा पुँजीवादभित्रको त्यसप्रकारको आर्थिक सङ्कट वा अन्तर्विरोधहरूका कारणले विश्वस्तरमा नै त्यो धेरै नै कमजोर भएको छ । र, त्यसको परिणामस्वरूप वस्तुगत रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै क्रान्तिकारी परिस्थिति निर्माण भएको छ । तर, त्यो स्थितिबाट फाइदा उठाउनको लागि क्रान्तिकारी आत्मगत परिस्थितिको निर्माण भने हुन सकेको छैन ।

एकातिर, सैद्धान्तिक रूपले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेका कैयौँ प्रकारका भ्रमहरू र अर्कातिर सङ्गठनात्मक रूपले पनि संसारका बिभिन्न देशहरूमा कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर भएको हुनाले क्रान्तिको आत्मगत परिस्थितिको निर्माण हुन सकेको छैन । त्यो अवस्थामा प्रत्येक देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई शक्तिशाली बनाउनु र अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन पनि बढीभन्दा बढी योगदान दिनु हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ ।

त्यो दिशामा आईसी (इन्टरनेशनल कन्फ्रेन्स अफ माक्र्सिसिष्ट—लेनिननिष्ट पार्टिज् एण्ड अर्गानाइजेशन्स्) तथा आईसीओआर (इन्टरनेशनल कोअर्डिनेशन अफ रिभ्यूलेशनरी पार्टिज एण्ड अर्गानाइजेशन्स)ले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् । तर, आवश्यकताका तुलनामा यिनीहरूको भूमिका धेरै नै कमजोर छ । त्यसकारण तिनीहरूको भूमिकालाई अगाडि बढाएर क्रान्तिकारी आत्मगत परिस्थितिको निर्माणका लागि पनि हामीले बढीभन्दा बढी प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।

नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो दशक
गत बाह्रवर्षको अवधि राजनीतिक दृष्टिकोणले धेरै नै महत्वपूर्ण रहेको छ । हाम्रो पार्टीले करिब छ दशकदेखि संविधानसभाको चुनावको लागि सङ्घर्र्ष गर्दै आएको थियो । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा त्यो धेरै नै महत्वपूर्ण विषय थियो । संविधानसभाको चुनावले सार्वभौमसत्ता राजाबाट जनतामा हस्तान्तरण गर्ने ऐतिहासिक कार्य पूरा गर्दथ्यो र त्यसरी गणतन्त्रको स्थापनाका लागि आधार तयार पार्दथ्यो । त्यही कारणले नै नेपालका राजाहरूले योजनावद्ध प्रकारले संविधानसभाको चुनावलाई रोक्ने प्रयत्न गर्दै आएका थिए ।

देशका बिभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्ना ढुलमुल, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त चरित्रका कारणले बारम्बार संविधानसभाको चुनावको नारालाई परित्याग गरेर संविधानसभाको विरुद्धको राजाको षडयन्त्रमा सामेल हुँदै आए । राजा करिब साढे छ दशकसम्म संविधानसभाको चुनावलाई रोक्न सफल भए । तर, हाम्रो पार्टीले गतकालमा लगातार दृढतापूर्वक र सम्झौताहीन प्रकारले संविधानसभाको चुनावको लागि आवाज उठाउँदै वा सङ्घर्र्ष गर्दै आएको थियो ।

संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल जेठ १५ गते राजतन्त्रलाई समाप्त गरेर गणतन्त्रको स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गर्यो । नेपाली जनताले करिब एक शताब्दीदेखि निरङ्कुश शासन, प्रतिगमन वा राजतन्त्रका विरुद्ध लगातार सङ्घर्र्ष गर्दै आएका थिए । त्यसैले गणतन्त्रको स्थापना नेपालको सम्पूर्ण राजनीतिमा नै एउटा ठूलो उपलब्धि हो ।

संघीयता आयातीत मुद्दा हो
नयाँ बनेको संविधानमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था गरिएको छ । ती सकारात्मक पक्षहरू हुन् । तर, त्यसमा सङ्घीयताको पनि व्यवस्था गरिएको छ । नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले मुख्यतः कम्युनिस्ट र नेकाका दुवै धारहरूले कहिल्यै पनि सङ्घीयताको लागि आवाज उठाएका थिएनन् वा आन्दोलन गरेका थिएनन् । वास्तवमा नेपालमा सङ्घीयता भारतीय विस्तारवादले नै ल्याएको थियो र, मधेशवादी शक्तिहरूले त्यसको पक्षमा आवाज उठाएका थिए । त्यसको परिणामस्वरूप देशमा जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति उत्पन्न हुने कुरा स्पष्ट र निश्चित छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीले संविधानको निर्माण गर्ने बेलामा त्यसका विरुद्ध संशोधन प्रस्ताव राखेको थियो र संविधान बनेपछि पनि शुरूदेखि नै त्यसको विरोध गर्दै आएको छ ।

हाम्रो पार्टीले जुन संविधानसभाको चुनावका लागि सङ्घर्र्ष गर्दै आएको थियो, त्यो बुर्जुवा प्रकारको नै थियो र त्यसले स्थापित गरेको गणतन्त्र वा त्यसले निर्माण गरेको संविधान पनि बुर्जुवा नै हो । त्यसकारण तिनीहरूद्वारा जनताका आधारभूत समस्याहरूको समाधान नहुने वा पुँजीवादी प्रकारको प्रणाली पनि कायम हुन नसक्ने कुराबारे हामीमा कुनै दुविधा छैन । त्यसकारण ती सबैलाई विस्थापित गरेर नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई सफल पार्नु नै हाम्रो आजको आधारभूत कर्तव्य हुन्छ । तर, त्यो कुरा रणनीतिक रूपले सत्य भएपनि तात्कालिक वा कार्यनीतिक दृष्टिकोणले ती सबैले (संविधानसभा, संविधान वा गणतन्त्र)ले प्रगतिशील महत्व राख्दछन् । त्यसैले गतकालमा संविधानसभाको चुनावका लागि सङ्घर्र्ष गर्नु सही थियो भने, विद्यमान संविधान वा गणतन्त्रको रक्षाको लागि सङ्घर्र्ष गर्नु पनि सही हुन जान्छ ।

भारतीय विस्तारवादको प्रभाव
नेपालको आजको अर्को गम्भीर समस्या राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाको हो । खास गरेर भारतीय विस्तारवादले गत करिब पुग नपुग सात दशकदेखि नै नेपाललाई आफ्नो उपनिवेश बनाउनका लागि योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न गर्दै आएको छ । यहाँसम्म कि संविधानको निर्माणको क्रममा पनि त्यसले नेपालप्रतिका आफ्ना विस्तारवादी नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त हुने गरेर संविधानको निर्माणका लागि दवाव दियो र उसको त्यो उद्देश्य पूरा नभएपछि संविधान जारी नगर्न दवाव दियो ।

त्यो दबावको पनि कुनै परिणाम निस्केन र संविधान जारी भयो । त्यसपछि वर्तमान संविधानमा भारतीय विस्तारवादी स्वार्थ अनुरूप संशोधन गर्न दबाव दिन नेपालका विरुद्ध नाकावन्दी लगाइयो र मधेशवादी शक्तिहरूद्वारा आन्दोलन गर्न लगाइयो । भारतीय विस्तारवादले नेपालका बिभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूलाई आफ्ना पक्षमा मिलाएर आफ्ना विस्तारवादी उद्देश्यहरू पूरा गर्नका लागि अहिले पनि लगातार प्रयत्न गरिरहेको छ । जसमध्ये पछिल्लो समयको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष ‘नागरिक आक्रमण’ नै हो ।

नागिरकता मार्फत चलखेल
भारतले ठूलो सङ्ख्यामा भारतीयहरूलाई नेपालको नागरिक बनाएर नेपालमा वास्तविक नेपालीहरूलाई नै अल्पमतमा पार्ने र संसदमा आफ्नो बहुमत गराएर नेपाललाई सिक्किम बनाउनका लागि निर्णय गर्न लगाउने नै हो । त्यो उद्देश्य पूरा गर्न अर्थात् भारतीयहरूलाई ठूलो सङ्ख्यामा नेपालको नागरिक बनाउनका लागि ढोका खुला गराउन नेपालको नागरिक ऐनलाई खुकुलो बनाउन उनीहरूले नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टी वा सरकारहरूलाई दबाव दिंदै आएका छन् । त्यसको परिणामस्वरूप गतकालमा नेपालको नागरिकता ऐन झन्‌पछि झन् उदार वा खुकुलो बन्दै आएको छ, जसको परिणामस्वरूप ठूलो सङ्ख्यामा भारतीयहरू नेपालका नागरिक बन्दै गएका छन् ।

नागरिकता ऐनलाई त्यसरी खुकुलो पार्ने नीतिका विरुद्ध नेपालमा व्यापक आवाज उठ्ने वा आन्दोलन हुने समेत गरेका छन् । तैपनि नेपालको नागरिकता ऐनले भारतीयहरूलाई ठूलो सङ्ख्यामा नेपालको नागरिक बन्नका लागि ढोका खुला गर्ने गरेको छ । यहाँसम्म कि सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसप्रकारका नागरिकतासम्बन्धी सरकारका ऐन वा नीतिहरूलाई बारम्बार वैधता दिने गरेको छ ।

पछिल्ला दिनहरूमा यो नेपालको राष्ट्रियतासम्बन्धी अत्यन्त गम्भीर समस्या बनेको छ । भारतीय विस्तारवादका साथै बिभिन्न साम्राज्यवादी देशहरू वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले पनि नेपालको राष्ट्रियता वा स्वतन्त्र अर्थतन्त्रमा आघात पुर्याउने प्रकारका कैयौँ नीतिहरू अपनाउने गरिरहेका छन् । त्यसरी नेपालको राष्ट्रियता र स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको लागि सङ्घर्र्ष नेपालको आन्दोलनको एउटा प्रमुख पक्ष रहने गरेको छ ।

नामको ‘कम्युनिष्ट सरकार’
अहिले देशमा नेकपाको सरकार छ । त्यसले आफूलाई कम्युनिस्ट सरकार भएको दावी गर्दछ र आम रूपमा देशभित्र वा बाहिर त्यसप्रकारको मत पाइन्छ । तर, न नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी हो, न त्यसको नेतृत्वमा बनेको सरकार नै कम्युनिस्ट सरकार हो । अहिलेको नेकपा पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको सङ्गठन हो, जो माक्र्सवादी—लेनिनवादी सिद्धान्तहरूबाट विचलन भएका दक्षिणपन्थी संशोधनवादी सङ्गठनहरू थिए । ती दुवैले पहिले उग्रवामपन्थी नीति अपनाएका थिए र पछि ती दुवैले दक्षिणपन्थी संशोधनवादी बाटो समातेका थिए । त्यसप्रकारका संङ्गठनहरू मिलेर बनेको सङ्गठन कम्युनिस्ट पार्टी हुन सक्दैन र त्यसको नेतृत्वको सरकारलाई पनि कम्युनिस्ट भन्न मिल्दैन ।

नेकपा वा त्यसको नेतृत्वको सरकार कम्युनिस्ट नभए पनि त्यो सङ्गठन प्रतिक्रियावादी पार्टी हो र त्यसको सरकार पनि प्रतिक्रियावादी भइसकेको छ भन्ने पनि होइन । त्यसैले एकातिर नेकपा र त्यसको सरकार तथा अर्कातिर प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको बीचमा अन्तर गर्नुपर्दछ । वर्तमान सरकार प्रतिक्रियावादी सरकार होइन, तैपनि त्यसले सामन्तवाद, विस्तारवाद र साम्राज्यवादप्रति ढुलमुल अवसरवादी र सम्झौतापरस्त नीतिहरू अपनाउँदै गएको छ । त्यसका त्यसप्रकारका नीतिहरूबाट देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रिय हितमा समेत गम्भीर प्रकारको आँच पुगेको छ । त्यसले समाजवाद उन्मुख नीतिप्रति प्रतिबद्धता प्रकट गरेपनि त्यहीअनुसार आफ्ना नीति वा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको पाइँदैन । त्यसरी त्यसको नीति मुख्य रूपले यथास्थितिवादी प्रकारको नै छ ।

सरकारले भ्रष्ट र नोकरशाही प्रशासन यन्त्र, माफिया ग्रूपहरू र अन्य अवाञ्छित तत्वहरूमाथि पनि नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन । सरकारको कार्यशैली पनि सन्तोषजनक रहेको छैन । सरकारका त्यसप्रकारका नीति वा कार्यशैलीका विरुद्ध सम्झौताहीन प्रकारले सङ्घर्र्ष गर्दै जानुपर्छ । तर, यो सरकार प्रतिक्रियावादी नभएकाले देशी वा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले यसलाई अधिकतम रूपमा उपयोग गर्ने नीति अपनाए पनि त्यसमाथि पूरै विश्वास गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले उनीहरूको प्रयत्न वर्तमान सरकारलाई अपदस्त गराएर पूरै दलाल सरकारको स्थापना गर्ने नै हुनेछ । त्यसका लागि उनीहरूले सङ्गठित रूपले अभियान पनि चलाइरहेका छन् । देशमा ने।का। सहित बिभिन्न पक्षहरूबाट वर्तमान सरकारलाई अपदस्थ गर्न चलिरहेको अभियानबाट त्यो कुरा बुझिन्छ ।

हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा
देशका तात्कालीन मुख्य समस्याहरूमा गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षता मुख्य प्रश्नहरू हुन् । तराईको सन्दर्भमा त्यहाँ राष्ट्रिय विखण्डनलाई रोक्नु देशको एउटा राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । तराईको विखण्डनले देशलाई सिक्किम बनाउनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने छ । उक्त प्रश्नहरूमा देशका राजनीतिक शक्तिहरू दुई कित्तामा उभिन्छन् र तिनीहरूको बीचको ध्रुवीकरण बढ्दै गइरहेको छ । उक्त प्रश्नहरूमा नेकपासित हाम्रो अपेक्षाकृत नजीकको सम्बन्ध छ भने ने।का, राप्रपा वा मधेशवादीहरूसित बढी टाढाको सम्बन्ध छ । त्यो अवस्थामा ती दुवै पक्षहरूलाई एकै श्रेणीमा राखेर विरोध गर्नु गलत हुने छ र पहिलो पक्षसित बढी एकता र दोश्रो पक्षसँग बढी विरोधको नीति अपनाउनु आवश्यक हुन जान्छ । हामीले त्यही प्रकारको नीति अपनाउँदै आएका छौँ ।

हाम्रो अहिलेको देशको परिस्थितिबारे विचार गर्दा तत्काल सशस्त्र सङ्घर्र्ष वा जनयुद्ध शुरू गर्ने स्थिति छैन । त्यसैले तत्कालको हाम्रो सङ्घर्र्षको प्रधान स्वरूप जनसङ्घर्र्ष नै हुनेछ । निश्चय नै त्यसका साथसाथै नयाँ जनवादी क्रान्ति वा सशस्त्र सङ्घर्षको लागि परिस्थिति तयार पार्ने कार्यप्रति सँधै ध्यान दिनुपर्दछ । चुनावबारे पनि हामीले परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर बहिष्कार गर्ने वा उपयोग गर्ने नीति अपनाउँछौँ । पंचायती कालको लामो अवधिमा हामीले चुनावको बहिष्कार गर्ने नीति अपनाएका थियौँ भने २०४६ पछिको पहिलो चुनाव पनि बहिष्कार गरेका थियौँ ।

हाम्रो देश धेरै नै पिछडिएको अवस्थामा छ । त्यसकारण हामीले राजनीतिक कार्य वा आन्दोलनहरूमा विशेष जोड दिनुका साथै विकास कार्यहरूमा पनि पहलकदमी बढाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसले जनतासितको हाम्रो सम्बन्धलाई सुदृढ पार्न मदत पुर्याउने छ । हामीले आफ्नो स्वतन्त्र पहलकदमीमा पनि सम्भव भएसम्म विकास कार्यहरूलाई सम्पन्न गर्न पहल गर्नुका साथै बिभिन्न स्तरका सरकारहरूबाट पनि बढीभन्दा बढी सहायता लिएर विकास कार्यहरूलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ

देशमा साम्राज्यवाद वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको सहयोगमा चल्ने एनजीओ वा आईएनजीओहरू ठूलो सङ्ख्यामा सक्रिय छन् । उनीहरूले जनताको सेवा या विकासको नाममा साम्राज्यवादी शक्तिहरूको सेवा गर्ने, देशमा वामपन्थी आन्दोलनहरूलाई कमजोर पार्ने वा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आँच पुर्याउने काम पनि गरिरहेका छन् । वास्तवमा उनीहरूको कारणले जनताको चेतना पनि कुण्ठित हुँदै गइरहेको छ ।

उनीहरूबाट प्राप्त हुने सहायता वा बिभिन्न प्रकारका प्रलोभनहरूका कारणले देशका बुद्धिजीवि, आम जनता र देशको नयाँ पींढीको नै चरित्रमा ह्रास हुँदै गइरहेको छ । त्यसकारण उनीहरूको विरोध र भण्डाफोरको कार्यलाई पनि हामीले व्यापक रूपले बढाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । तर, त्यसो गर्दा जनताको पहलकदमी वा सहयोगमा सञ्चालित एनजीओ (गैरसरकारी संस्थाहरू) को पनि विरोध गर्नु सही हुने छैन ।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन वा क्रान्तिकारी आन्दोलन विश्व क्रान्तिकारी आन्दोलनको अभिन्न अङ्ग पनि हो । त्यसकारण हामीले उक्त अन्तर्राष्ट्रिय क्रान्तिकारी आन्दोलनसित पनि घनिष्ट र जीवित सम्पर्क राख्नुपर्दछ र त्यसलाई मजबुत पार्नको लागि बढीभन्दा बढी योगदान दिने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । त्यसरी नै नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई पनि बल पुग्ने छ ।

हामीले देशभित्र आफ्नो स्वतन्त्र पहलकदमीमा आन्दोलन अगाडि बढाउन प्रयत्न गर्नुका साथै बिभिन्न प्रश्नहरूमा समान विचारधारा राख्ने पक्षहरूसित पनि बिभिन्न स्तरमा संयुक्त मोर्चा, कार्यगत एकता वा सामान्जस्यता कायम गरेर सङ्घर्र्षलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । तर, त्यसो गर्दा आफ्नो स्वतन्त्र पहलकदमी तथा उनीहरूसित भएका मतभेदहरूबारे बेग्लै सङ्घर्र्षलाई अगाडि बढाउने कुराप्रति पनि हाम्रो सँधै ध्यान जानुपर्दछ

साम्राज्यवादको विरुद्धको सङ्घर्ष आज विश्वको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कर्तव्य बन्न गएको छ । त्यसकारण देशभित्र उनीहरूका विरुद्धको सङ्घर्षमा लगातार पहलकदमी गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि समान विचार राख्ने पार्टी वा सङ्गठनहरूसित अधिकतम एकता कायम गरेर संयुक्त रूपले त्यो सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।

(लेख नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल)को आठौँ महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा पार्टीका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहद्वारा गरिएको सम्बोधनकाे सार हो ।)