लोकसेवाको विज्ञापन खारेज गर्न सांसदहरुको माग

काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने माग प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले गरेका छन् । संसदको शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले संविधानको मर्म विपरित आयोगको विज्ञापन आएको भन्दै खारेज हुनुपर्ने माग गरे ।

सत्तारुढ नेकपाकै सांसद तथा नेतृ अमृता थापा मगरले राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै संविधानको मर्म विपरित आएको विज्ञापन खारेज हुनुपर्ने बताईन् ।

उनले भनिन्, ‘सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको नारा बोकेको सरकारले बोल्न सक्नेको मात्रै लोकतन्त्र होइन्, गरिब निमुखाको लोकतन्त्र हो भन्ने अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ । बरु सरकारले निश्चित समय, १०/२० वर्ष निर्धारण गरि ति उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जातिलाई उनिहरुको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्तर उकास्ने योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ संसदको सुन्य समयमा बोल्दै थापाले निजामती ऐन समितिमा छलफलको चरणमा रहेको अवस्थामा गरिएको विज्ञापन कानून विपरित रहेको दाबी गरिन् ।

त्यस्तै नेकपाकै अर्की सांसद इन्दु कुमारी शर्माले लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रुपमा रहेको समानुपातिक तथा समावेशीको मर्मलाई लोकसेवाको विज्ञापनले खिल्ली उडाएको बताईन् । उनले आयोगले संविधानलाई उल्लंघन गरेको भन्दै यस्तो घटनाले संवैधानिक अराजकताको अवस्था आउन सक्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘विज्ञापनले संविधानको उल्लंघन गर्नुको साथै मुल मर्म र भावनामाथि नै खेलबाड गरेको छ । यसको चौतर्फी विरोध भईरहेको छ । तसर्थ यसरी नै संविधान मिच्दै जाने हो भने भोलीका दिनमा संवैधानिक अराजकता हुने खतरा देखिन्छ । तसर्थ यो विज्ञापन तुरुन्त खारेज गरियोस् ।’ उनले राज्यव्यवस्था समितिले दिएको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गराउन संसदमा ध्यानाकर्षणसमेत गराईन् ।

अर्की सांसद कलिला खातुङ्गले पनि लोकसेवाको विज्ञापन खारेज गर्न माग गरिन् । उनले लोकसेवाको विज्ञापनले समावेशीताको मर्मलाई नबोकेको आरोप लगाईन् ।

लोकसेवाले निकालेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको भन्दै सर्वत्र विज्ञापन रद्द गर्न माग गरिएको छ । विज्ञापनको खारेजी गर्न सर्वौच्चमा समेत रिट दायर भएको छ । स्मरण रहोस, लोकसेवा आयोगले गत जेठ १५ मा स्थानीय तहको लागि भन्दै नौ हजार एक सय ६१ सिटका लागि विज्ञापन गरेको थियो ।