१० लाख ४४ हजार विद्यार्थी हराए महोदय !

काठमाडाैं । ०६४ सालमा एक कक्षामा १३ लाख ३४ हजार विद्यार्थी भर्ना भए । अहिले ०७६ सालमा १२ कक्षाको परीक्षा दिंदै गर्दा २ लाख ९० हजार मात्रै बाँकी भए । १० लाख ४४ हजार विद्यार्थी हराए । विद्यालयमा नटिक्ने विद्यार्थी कसका छोरा छोरी हुन् ? तपाईं हाम्रा पक्कै होइनन् । जो विद्यालयमा टिकेका छन् उनले कति सिके भनेर हेर्यौं भने सरकार भन्छ, कुनै पनि विद्यार्थीले ५० प्रतिशतभन्दा बढि सिकेन । अझ अंग्रेजी, गणीत र विज्ञानको विषय हेर्यौं भने त्यो भन्दा धेरै तल छ । यो नसिक्ने विद्यार्थीहरु कसका सन्तान हुन् ?

देशमा ३६ हजारभन्दा बढि प्रारम्भिक वाल विकास केन्द्रहरु छन् । योग्य शिक्षकबाट पढाउनु पर्ने ठाउँमा ८ कक्षा पास गरेकोले ६ हजार रुपैयाँभन्दा कममा यी विद्यालयमा पढाइन्छ । यी विद्यालयमा पढ्ने नानीबाबू कसका छोरा छोरी हुन् ? हामीले आफैंले लेखेको संविधानले यस्तो गर्न पाईंदैन भनेको छ । लेखेको कुरा जे छ त्यो हामी गरिरहेका छैनौं । यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?

हामी सबैले नै यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । कांग्रेसले, हिजोको एमाले, हिजोको माओवादीलगायत सबैले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । र, यसलाई बदल्ने काम पनि हामी आफैंले गर्नुपर्छ । तर जे गरिरहेका छौं त्यो गरेर भएको अवस्था बदलिन्न ।

हामी सार्वजनिक मञ्चमा सबैभन्दा सजिलो गरि निजी विद्यालयलाई २/४ वटा गाली गर्छौं, दाग अनुहारमा छ अनि ऐना खोज्ने काम गर्छौं । हामी आफैंले सञ्चालन गरेको विद्यालयमा न प्रध्यानाध्पक, न शिक्षक, न हामी आफैं सांसद कोही पढाउन तयार छैनौं । किन यस्तो भएको हो ?

यो विषयमा अध्ययन पनि भएको छ । भर्खरै शिक्षा मन्त्रालयले यसबारे अध्ययन पनि गरेको छ । त्यो अध्ययन गरेको प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले लगिसकेपछि आजसम्म शिक्षा मन्त्रालयले फिर्ता माग्ने आँट गरेको छैन् ।

आधारभूत विषय संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको रुपमा बाँडफाँड गरेका छौं । स्थानीय सरकारको अधिकार एकपछि अर्को खोसेर लिएर गएको छ । प्रतिवेदनले शिक्षकको बारेमा विस्तृत रुपमा बताएको छ । सर्लाहीमा ८३ जना विद्यार्थीलाई एक जना शिक्षक हुँदै गर्दा भक्तपुरमा १७ जना विद्यार्थीको लागि एकजना शिक्षक छ ।

२९ हजार विद्यालय मध्ये २० हजार विद्यालयमा पूर्वाधारको विजोग छ । गुणस्तर भनेको केवल हामीले अंग्रेजी भाषा भन्ने बुझेका छौं । यस्तोमा शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको बजेट हेर्यौं भने आजको आधारभूत शिक्षामा जति बजेट छुट्याएको छ, यो पैसाले १ चौथाई विद्यार्थीमा पनि पुग्ने अवस्था छैन् । एकमुष्ट अनुदान ४ सय विद्यालयलाई दिने भनेको गएको दुई वर्षमा पनि एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन् । यो वर्ष के हुन्छ प्रष्ट छ ।

राष्ट्रपति सुधार कार्यक्रमको अवधारणामा खेलकुद शिक्षकसँग राख्ने भनिएको छ । जसमा ५ अरब छुट्याइएको छ । जुन एउटा विद्यालयको भागमा जम्मा १ लाख ३२ हजार पर्छ । त्यसबाट दलित अपाङ्ग भएको विद्यार्थीको हकमा प्रतिमहिना जम्मा ८५ रुपैयाँ पर्छ । एक दिनको खाजा भत्ता कति लाग्छ ? मन्त्रालयले छुट्याएको बजेटमा बच्चाले दिनको ११ रुपैयाँ पाउँदैछ ।

शिक्षकको अवस्था हेर्दा ६३ हजार शिक्षकको पद रिक्त छ । शिक्षकको यस्तो अवस्था भईरहेको अवस्थामा कुनै अवधारणा नै नभएको स्वंय सेवक शिक्षक भनेर ५ अर्ब छुट्याइएको छ । यो बजेटबाट हामीले पुग्न खोजेको कहाँ हो ?

हाम्रो विश्वविद्यालयको सिस्टममा ठुलो परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । संघले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने, स्थानीय सरकारले के गर्ने भनेर छलफल गर्नुपर्ने बेलामा हामी फेरि छाता ऐन भन्दैछौं । दशौं योजनादेखि छाता ऐन भन्न थालिएको हो । के हो छाता ऐन ? छाता ऐन ल्याउने हो भने अहिले फेरि नयाँ विश्वविद्यालयको प्रस्ताव किन लिएर आएको ? के नयाँ विश्व विद्यालयको बारेमा अध्ययनको भएको छ ? डिपिआर तयार भएको छ ? यो बजेटबाट एक रुपियाँ पनि खर्च गर्ने अवस्था छैन् ।

नामको बारेमा होइन् । सम्मानित नेताको नाम अहिले भएको विश्वविद्यालयमा राखिदिने कुरामा कुनै आपत्ति गर्नुपर्ने छैन् । तर यस्तो अवस्था किन बनाउँदैछौं ? विश्व विद्यालयको बारेमा यति धेरै अध्ययन भईसकेपछि पनि कुनै पनि कुराको सुधार गर्न सरकार किन तयार भएको छैन् ? गुणस्तरीय शिक्षाको बारेमा धेरै कुरा गर्ने भनिएको छ तर, कुनैपनि विषयमा खर्च गर्ने भनिएको बजेटले पुर्याउँदैन ।

(बजेटमाथि सदनमा भएको छलफल क्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य एंव छाँया सरकारका शिक्षा मन्त्री गगन थापाले शिक्षा क्षेत्रमा बिनियोजित बजेटको विषयमा आधारित रहेर व्यक्त गरेको विचार जस्ताको तस्तै)